आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औरंगाबाद : नाकर्तेपणाने विद्यार्थ्यांची संसदेत काम करण्याची संधी हुकली

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद : एक अन् तीन महिन्यांच्या ‘इंटर्नशिप’साठी गुणवंत विद्यार्थी पाठवा, अशी सूचना भारतीय संसदेने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाला केली होती. पण कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांच्या दुर्लक्षामुळे संसद सचिवालयाचे पत्राला फाइलमध्येच दडवले गेले. त्यामुळे दरमहा २५ हजारांच्या मानधनावर संसदेतील कामाची विद्यार्थ्यांची संधी हुकली आहे. 
 
देशातील तरुणांचे ‘टॅलेंट सर्च’ करण्यासाठी संसदेने विद्यापीठातील गुणवंत विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींना थेट संसदेत काम करण्याची संधी खुली करून दिली होती. शैक्षणिक गुणवत्ता चांगली असलेल्यांची नावे पाठवणे अपेक्षित होते. लोकसभेच्या सहसचिव कल्पना शर्मा यांनी ७ एप्रिल २०१७ रोजी असे पत्र कुलगुरू डॉ. चोपडे यांना पाठवले होते. विद्यापीठाला १५ एप्रिल २०१७ रोजी प्राप्त पत्रानुसार ३० जून २०१७ रोजी २१ ते ३० वर्षे वय असलेल्यांना या ‘इंटर्नशिप’मध्ये काम करण्याची संधी होती. त्यासाठी २६ एप्रिल २०१७ पर्यंत संसदेच्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करण्याची मुदत होती. सामाजिकशास्त्रे, भाषाशास्त्रे, पर्यावरणशास्त्रे, विधी, पत्रकारिता, व्यवस्थापनशास्त्रे, अर्थ व्यवस्थापनशास्त्रे आणि वाणिज्य आदी विषयांत शैक्षणिक गुणवत्ता असलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी ५० जणांची नोंदणी संसदेला अपेक्षित होती. एक महिन्यासाठी २५ इंटर्न तर तीन महिन्यांसाठी २५ इंटर्नची नावे विद्यापीठाने शिफारस केलेलीच नसल्याचे ‘दिव्य मराठी’ ने उघड केले आहे. विद्यापीठाने यासाठी पाठपुरावा केला असता तर २८ जून ते २७ जुलैदरम्यान एक महिन्यासाठी तर ३ जुलै ते २९ सप्टेंबर २०१७ दरम्यान विद्यार्थी जाऊ शकले असते. 
 
कुलगुरूंचे काय चुकले..? 
पत्र मिळताच, कुलगुरूंनी विद्यापीठातील ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सेलचे प्रमुख डॉ. गिरीश काळे यांच्याकडे अथवा विद्यार्थी कल्याण मंडळाच्या संचालकांकडे हे काम सोपवणे गरजेचे होते. मात्र प्रशासकीय कौशल्याच्या अभावामुळे कुलगुरूंनी लोकप्रशासन विभागप्रमुख डॉ. सतीश दांडगे यांच्याकडे पत्र सोपवले. डॉ. दांडगे यांनीही औपचारिकता म्हणून सर्व विभागांना पत्र पाठवले होते. व्यापक प्रसिद्धीसाठी जनसंपर्क अधिकारी संजय शिंदे यांच्याकडेही पत्र दिले होते. प्रत्यक्षात कुणीही प्रतिसाद दिला नसल्याचे डॉ. दांडगे यांनी म्हटले आहे. तरीही त्यांनी स्वत:च्या विभागाचे म्हणजेच लोकप्रशासन आणि शेजारच्या राज्यशास्त्रे विभागाच्या प्रत्येकी दोन विद्यार्थ्यांचा प्रस्ताव तयार असल्याचे सांगितले. 
 
दुसऱ्यांदा पत्राकडे दुर्लक्ष : लोकसभेने यापूर्वी १४ डिसेंबर २०१६ ते १३ जानेवारी २०१७ दरम्यान एक महिन्यांचा तर १ डिसेंबर २०१६ ते २८ फेब्रुवारी २०१७ दरम्यान तीन महिन्यांचा ‘इंटर्नशिप’ प्रोग्राम आयोजित केला होता. त्या वेळीही विद्यापीठाने या पत्राकडे दुर्लक्ष केल्याचे उघड झाले आहे. मागील ‘इंटर्नशिप’साठी विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांना कळवलेच नाही. 
 
पुढच्या वेळी पाठवू 
यांदर्भात कुलगुरूंना विचारले असता ते म्हणाले, ‘आम्ही एकाही विद्यार्थ्याचे नाव पाठवू शकलो नाही. कामाच्या व्यापात राहून गेले. मागील वेळी पत्र पाठवले होते. त्यावेळी किती जणांना पाठवले असे विचारता ते म्हणाले, ‘मागच्या इंटर्नशिपमध्येही कुणाचेच नावे पाठवू शकलेलो नाही. त्यामुळे विद्यापीठीय विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले असल्याचे आपल्याला मान्य आहे. पुढील वर्षी नक्की पाठवू’. 
 
अशी आहे लोकसभेची इंटर्नशिप 
तीन महिन्यांची इंटर्नशिप करणाऱ्यांना दरमहा २० हजार रुपये आणि स्टेशनरी इतर खर्चासाठी एकदाच दहा हजार रुपये असे एकूण ७० हजार रुपये दिले जाणार होते. एक महिन्याच्या इंटर्नशिपसाठी २० हजार आणि ५ हजार रुपये स्टेशनरी इतर खर्चासाठी असे एकूण २५ हजार रुपये देण्यात येणार होते. 
बातम्या आणखी आहेत...