आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जमीन अधिग्रहणाचा धक्का;पाच जणांनी गमावले प्राण

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीतील अजंता प्रोजेक्ट इंडिया लि. कंपनीच्या सेझसाठी चुकीच्या पद्धतीने जमीन अधिग्रहण केल्याने पाच शेतकर्‍यांना हृदयविकाराच्या धक्क्याने प्राण गमवावा लागला. इतर दोघांनी जमीन गमावल्याने व्यथित होऊन आत्महत्या केली, तर एकास अर्धांगवायू झाल्याने तो अंथरुणास खिळला आहे.

अजंता प्रोजेक्ट कंपनी इंडिया लि. व आताची इन्स्पिरा इन्फ्रा लि. या कंपनीच्या ‘सेझ’साठी बनावट कागदपत्रे तयार करून नाथनगर वडखा येथील काही शेतकर्‍यांची जमीन ‘अवार्ड’ पारित न करता अधिग्रहित केल्याप्रकरणी औरंगाबाद एमआयडीसीचे तत्कालीन विभागीय अधिकारी अशोक चौधरी, विद्यमान अधिकारी अण्णासाहेब शिंदे यांच्यासह पंधरा जणांवर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश नुकतेच न्यायालयाने दिले आहेत.

शेतकर्‍यांच्या जमिनीवर बेकायदा बुलडोझर चालवून कब्जा करताना 43 शेतकर्‍यांची 40 हेक्टर जमीन ताब्यात देण्यास विरोध केल्याने 28 पुरुषांसह 15 महिलांना ठाण्यात डांबले होते. शासनाने अधिकृतपणे ताबा घेतला नसलेल्या जमिनीवर शेतकर्‍यांच्या मदतीने ज्येष्ठ समाजसेविका मेधा पाटकर यांनी नांगर फिरवून ताबा घेतला. अशा शेतकर्‍यांचा शोध ‘दिव्य मराठी’ने घेतला तेव्हा त्यांनी त्यांच्या व्यथांना वाट करून दिली.

1) कचरू नामदेव काकडे (60) : साडेचार एकर जमीन गेल्याने त्यांच्या मनावर मोठा आघात झाला. कचरू यांनी ही जमीन उदरनिर्वाहासाठी विकत घेतली होती. उपजीविकेसाठी जमीन शिल्लक नसल्याने त्यांच्या मेंदूवर परिणाम झाला. त्यांच्या डोक्यात गाठ झाल्याने उपचार करून फायदा नसल्याचे डॉक्टरांनी सांगितल्यावर त्यांना घरी आणले. दोन महिन्यांनंतर 1 फेब्रुवारी 2010 रोजी त्यांचा मृत्यू ओढवला.

2) नागोराव काकडे (57) : नागोराव यांच्या मालकीची सहा एकर जमीन होती. त्यांना इंग्रजीत स्वाक्षरी येत नव्हती. नागोराव अंगठा लावत असत. जमीन अधिग्रहणाच्या त्यांच्या करारनाम्यावर इंग्रजीत स्वाक्षरी केल्याचे आढळले. हृदयविकाराच्या झटक्याने त्यांचा 11 डिसेंबर 2007 रोजी मृत्यू झाला. त्यांच्या पश्चात दोन मुले, चार मुली आहेत. त्यांच्या मृत्युसमयी मुलगा बबन अपघातात जखमी झाल्याने पुणे येथे उपचार घेत होता.

3) तारामती नामदेव काकडे (55)
4) नामदेव बाळाजी काकडे (58) :

पती-पत्नीस 14 एकर जमीन होती. त्यांना अद्याप मोबदला मिळालेला नाही. तारामती यांचे 26 सप्टेंबर 2009 मध्ये, तर पती नामदेव यांचे 7 फेब्रुवारी 2011 मध्ये निधन झाले. त्यांच्या पश्चात दोन मुले, एक मुलगी व पाच नातू असा परिवार आहे.

प्रल्हाद काकडे
5) उत्तम देवराव काकडे यांचे जमीन अधिग्रहणाच्या धक्क्याने निधन झाले. प्रल्हाद काकडे यांना अर्धांगवायू झाला आहे. ते अंथरूणाला खिळून आहेत. त्यांनी बेकायदेशीर अधिग्रहणास आव्हान दिल्याने त्यांच्या प्रकरणात न्यायालयाने एमआयडीसीचे अधिकारी, प्रांत, तहसीलदार व कंपनीचे अधिकारी यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

अद्याप मोबदला नाही
गणेश काकडे याची जमीन अधिग्रहित करण्यासाठी फोडाफोडी करण्यात आली. चार लाख रुपये 14 एकरचा मोबदला देतो म्हणून सांगितले. अद्याप काही रक्कम मिळालेली नाही. यातून मनावर परिणाम करून घेत त्याने आत्महत्या केली. -सरस्वती पुंडलिक काकडे, (मृत गणेशची आई)

अवॉर्ड न करता बळकावली जमीन
माझी 10 एकर जमीन अवॉर्ड पास न करताच घेतली. दोन विहिरी, पाइपलाइन, बोअर व चंदनाची झाडे, वखार आदी माझ्या जमिनीवर होते. न्यायालयाकडून मला स्थगिती आदेश मिळाल्याने आता माझा ताबा जमिनीवर आहे. भानुदास गोपीनाथ काकडे, (यांच्याच शेतात मेधा पाटकर यांनी नांगर चालवला)

अंत्यसंस्कारानंतर गुन्हा दाखल
पांडुरंग काकडे यांची पाच एकर जमीन त्यांना दारू पाजून घेण्यात आली. केवळ दोन लाख 60 हजार मोबदला दिला. शेतात अंत्यसंस्कार केल्याने कुटुंबावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. -लक्ष्मीबाई काकडे, (मृत पांडुरंगची पत्नी)

यांनी केली आत्महत्या
गणेश काकडे (32) : सेझला विरोध करणार्‍यांमध्ये सर्वात पुढे होता. सेझमध्ये 14 एकर जमीन होती. त्या मोबदल्यात चार लाख रुपये देतो म्हणून सांगितले होते. गणेशच्या पश्चात आई-वडील, पत्नी, तीन मुली असा परिवार आहे.

पांडुरंग दत्तू काकडे (42) : पाच एकर जमिनीचे अधिग्रहण केले. त्यामुळे पांडुरंग हताश झाला होता. त्याने स्वत:ला जाळून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. काही दिवसांपासून सतत प्रकृती बिघडत असल्याने त्याचे महिनाभरापूर्वी 19 सप्टेंबर 2013 रोजी निधन झाले. त्याच्या पश्चात पत्नी लक्ष्मीबाई, तीन मुले असा परिवार आहे. पांडुरंगचा अंत्यविधी शेतात केल्यामुळे कंपनी प्रशासनाने दु:खी कुटुंबावर गुन्हा दाखल केला.

न्यायालयीन चौकशी व्हावी
आपद्ग्रस्त शेतकर्‍यांनी एवढे दावे दाखल करून कशासाठी न्यायालयाचा वेळ वाया घालवावा? शासनाने प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करावी. दोषी अधिकारी व कर्मचार्‍यांना शिक्षा व्हावी. कंपनीस या जागेवर उद्योग उभारू देऊ नये. अँड. विलास सोनवणे, शेतकर्‍यांचे वकील

त्रुटींबाबत कळवले नाही
2006-07 मध्ये या वादग्रस्त जमिनीचा ताबा शासनाच्या पाटबंधारे विभागाकडून एमआयडीसीला देण्यात आला. भूसंपादन कारवाईमध्ये काही त्रुटी राहिल्याचे या विभागाकडून एमआयडीसीला कळवण्यात आले नाही. ए. एम. शिंदे, प्रादेशिक अधिकारी, एमआयडीसी, औरंगाबाद.