आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘शेंद्रा-2’चा मार्ग मोकळा; कोट्यवधींची रखडलेली विदेशी गुंतवणूक सुकर

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- अतिरिक्त शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीसाठी 246.38 हेक्टर जमीन अधिग्रहणास आव्हान देणार्‍या 96 याचिका खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र बोर्डे, न्यायमूर्ती सुनील देशमुख यांनी फेटाळल्यामुळे नव्या उद्योग उभारणीचा आणि दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

राज्य शासनाने 1996 मध्ये पंचतारांकित शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीची घोषणा केली. यात शेंद्रा बन, शेंद्रा जहांगीर व कुंभेफळ आदी गावांचा समावेश होता. त्यानंतर 1998 मध्ये लाडगाव व करमाड गावांसाठी अतिरिक्त पंचतारांकित शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीची घोषणा करण्यात आली. अतिरिक्त वसाहतीसाठी आवश्यक असणार्‍या जमिनीचे अधिग्रहण एमआयडीसीच्या वतीने करण्यात आले. लाडगाव येथे एमआयडीसीने 246.38 हेक्टर जमिनीचे अधिग्रहण केले. यापैकी 1.42 हेक्टर जमीन छोट्या प्लॉटधारकांच्या मालकीची आहे. अवधूत शिंदे व इतर 96 प्लॉटधारकांनी जमीन अधिग्रहणास याचिका क्रमांक 8152-2010 व 8250 -2010 नुसार खंडपीठात आव्हान दिले होते. प्राथमिक सुनावणीत खंडपीठाने ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले होते. आता खंडपीठाने याचिका फेटाळल्या असून केवळ याचिकाकर्त्यांच्या 1.42 हेक्टर जागेवर सहा आठवड्यांपर्यंत ‘जैसे थे’ परिस्थिती कायम राहील. या प्रकरणात राज्य शासन, एमआयडीसी, उपविभागीय अधिकारी औरंगाबाद, राज्याचे तत्कालीन उद्योगमंत्री तथा विद्यमान शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा, तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी वामन कदम यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. एमआयडीसीच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रवीण एम. शहा, अँड. र्शीरंग दंडे यांनी काम पाहिले. शासनाच्या वतीने सरकारी वकील सुनील कुरुंदकर तर जमीनधारक शेतकर्‍यांतर्फे अँड. मिलिंद पाटील, अँड. धनंजय माने यांनी काम पाहिले.

246.38 हेक्टरवर उभे राहतील मेगा प्रकल्प

खंडपीठाचे निरीक्षण
शेंद्रा अतिरिक्त औद्योगिक वसाहतीमध्ये पार्किन्स या विदेशी कंपनीने 750 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली असून एमआयडीसीने त्यांना 12 हेक्टर जमिनीचा ताबा दिला आहे.
बाळकृष्ण टायर्स या कंपनीने 250 कोटी रुपये गुंतवणूक केली आहे. त्या कंपनीला 25 एकर जमीन मंजूर करण्यात आली असून प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने जागेचा ताबा देण्यात आलेला नाही. तो ताबा आता मिळेल.
एनएचके या जपानस्थित मेगा प्रकल्पास 15 एकर जमीन मंजूर करण्यात आली आहे. बेअरिंग्ज बनवणार्‍या या कंपनीने तीनशे कोटींची गुंतवणूक शेंद्रा अतिरिक्त औद्योगिक वसाहतीसाठी निश्चित केली आहे. हा प्रकल्प स्थापन होण्याचा मार्ग मोकळा.

0 शेंद्रा अतिरिक्त औद्योगिक वसाहतीसाठी शासनाने जागेचे अधिग्रहण करण्याची अधिसूचना जारी केल्यानंतर प्लॉटची खरेदी करण्यात आली.
0 औद्योगिक वसाहत निर्माण होणे हा राष्ट्रीय नियोजनाचा भाग आहे. डीएमआयसीच्या दृष्टीने औद्योगिक वसाहत होणे आवश्यक आहे.
0 अनेक आंतरराष्ट्रीय उद्योग डीएमआयसीच्या अनुषंगाने शेंद्रा येथे स्थापित होत आहेत.
0 लाडगाव येथील 246.38 हेक्टर जागेच्या अधिग्रहणात प्लॉटधारकांचा हिस्सा केवळ 1.42 हेक्टर इतका नगण्य आहे.
0 याचिकाकर्ते छोट्या प्लॉटसाठी शेकडो हेक्टर जमीन वेठीस धरू शकत नाहीत.
0 अतिरिक्त वसाहतीमध्ये कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक विविध उद्योगांकडून झालेली असून यामुळे औद्योगिक वसाहतीचा देशस्तरावरील आराखड्यास ब्रेक लागला आहे.

असा होईल फायदा !
रोजगार निर्मितीस गती मिळेल
>पर्किन्ससारख्या उद्योगांचे काम सुरू झाले असून मराठवाड्यातील मागास भागात रोजगार निर्मितीस चालना मिळेल. जमीन अधिग्रहणाच्या प्रक्रियेस आव्हान दिल्याने चुकीचा संदेश उद्योग वतरुळात गेला होता. या निर्णयामुळे आता उद्योग वाढेल.
-मिलिंद कंक, अध्यक्ष, सीएमआयए.

उद्योग येण्याची अडचण दूर
मोठे उद्योग जागेअभावी येत नव्हते, तर काही जागा मिळूनही न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे सुरू होत नव्हते. दोन महिन्यांपूर्वी ब्रिटिश आणि जपानचे उद्योग परतीच्या मार्गावर होते, परंतु खंडपीठाच्या निर्णयामुळे तिढा सुटला असून उद्योग येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
-राम भोगले, अध्यक्ष, मराठवाडा ऑटो क्लस्टर.

0अतिरिक्त औद्योगिक वसाहतीसाठी पार्किन्स कंपनीने कोट्यवधींची गुंतवणूक केल्याचे ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रवीण एम. शहा यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.
0 र्जमन कंपनीचा मेगा प्रोजेक्ट प्रस्तावित असून अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी कोट्यवधींची गुंतवणूक केली आहे.
0 मोठे उद्योग आल्यानंतर सेवा उद्योगांच्या कक्षा रुंदावतील. लघुउद्योगांचे 1100 प्रस्ताव एमआयडीसीकडे प्रलंबित आहेत.
0 जागेची मोठी मागणी असून एमआयडीसीकडे द्यायला जागा नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.