शेंद्रा औद्योगिक क्षेत्रातील निवासी क्षेत्राचे सर्वेक्षण सुरू

औरंगाबाद - जिल्हा प्रादेशिक योजनेस राज्याच्या नगरविकास मंत्रालयाने मंजुरी प्रदान केल्यामुळे आता नगररचना विभाग कामाला लागला आहे. सहायक संचालक कार्यालयाने सर्वेक्षणाचे काम सुरू केल्याची माहिती प्रादेशिक नगररचना विभागाचे उपसंचालक एच. जे. नाझीरकर यांनी दिली. भविष्यातील लोकसंख्यावाढीचा अंदाज घेऊन विविध स्वरूपाचे आरक्षण ठरवले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

औरंगाबाद जिल्हा प्रादेशिक योजनेस 24 जुलैला मान्यता मिळाली आहे. या मान्यतेनुसार शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीलगतच्या नऊ गावांचा निवासी क्षेत्रात समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता नऊ गावांमधील आठ हजार हेक्टर जमिनीवर आरक्षणे टाकण्याचे काम करण्यात येत आहे. या गावांमध्ये शाळा, रुग्णालये, सामाजिक सुविधा, बाजारपेठा, रस्ते आदी सुविधा देण्यासंबंधी नियमाप्रमाणे आरक्षण टाकण्यात येईल, अशी माहिती नाझीरकरांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना दिली. प्रत्येक गावच्या लोकसंख्येनुसार आरक्षण ठरवले जाते. शेंद्रा औद्योगिक वसाहत व भविष्यात होऊ घातलेला बिडकीन-शेंद्रा मेगा औद्योगिक पार्कचा विचार करून लोकसंख्यावाढीचा दर काय राहील, याचा विचार करून आरक्षण ठरवले जाणार आहे.