आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Shiv Sena BJP Alliance Come Into Power, But Not Benefit

युतीची सत्ता आली खरी, पण ती दिसेना अन् लाभही मिळेना !

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - पंधरा वर्षांच्या कालखंडानंतर युतीची सत्ता आली खरी; पण ती दिसतही नाही अन् त्याचा लाभही घेता येत नाही. त्यामुळे भाजपबरोबरच शिवसेनेचेही कार्यकर्ते हिरमुसले आहेत. १५ दिवसांत महामंडळे तसेच विविध समित्यांवर कार्यकर्त्यांच्या नियुक्त्या होतील, असे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी जाहीर केले होते. त्यालाही २० दिवस लोटले; पण अजून कशाचीच चिन्हे दिसत नाहीत. त्यामुळे युतीच्या अन् पूर्वीच्या काँग्रेस आघाडीच्या सरकारमध्ये फरक तो कसला, असा सवाल लहान-मोठे कार्यकर्ते करत आहेत. त्याचबरोबर ही सत्ता फक्त मोजक्याच नेत्यांसाठी असल्याची टीकाही खासगीत बोलताना सुरू झाली आहे.

सत्ता आल्यानंतर मोठे कार्यकर्ते वेगवेगळ्या कामांत सक्रिय झाले; परंतु लहान कार्यकर्त्यांना महामंडळावर सदस्य किंवा विविध जिल्हास्तरीय समित्यांवर जाण्याचे वेध लागले होते. हे वेध अजूनही असले तरी आता नियुक्त्यांची शक्यता मावळत चालल्याचे हे कार्यकर्ते खासगीत बोलताना सांगतात. महामंडळांवर मोठ्या कार्यकर्त्यांना संधी मिळणार हे उघड आहे. त्यामुळे जिल्हास्तरीय समित्यांवर आपल्याला संधी मिळावी यासाठी कार्यकर्त्यांनी फील्डिंग लावली आहे. महानगरपालिका निवडणुकीपूर्वी अनेकांना लवकरच नियुक्ती होईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते; परंतु पालिका निवडणूक झाली, पालिका पदाधिकारी कामाला लागले, पण अजून समित्यांवर नियुक्त्या झालेल्या नाहीत. पालकमंत्री रामदास कदम यांच्याकडे विचारणा केली असता २२ जूनला मी शहरात येत असून तेव्हा चर्चा करतो, एवढेच मोजके उत्तर त्यांनी दिले. जिल्हा नियोजन समितीसह जिल्हा स्तरावर वेगवेगळ्या ६० समित्या आहेत. प्रत्येक समितीत सरासरी ९ सदस्य गृहीत धरले तर किमान साडेपाचशेवर कार्यकर्त्यांची अॅडजस्टमेंट करणे शक्य आहे. तालुका पातळीवरही वेगवेगळ्या समित्या आहेत. त्यावरही अनेक कार्यकर्त्यांना संधी देता येऊ शकते. पालकमंत्री या नात्याने कदम यांनी जिल्हा नियोजन समितीवरील सदस्यांची नियुक्ती जाहीर केली. यातील काही सदस्य हे पदसिद्ध असतात. त्यामुळे त्यांना अडचण आली नाही; परंतु अन्य एकही समिती अजून जाहीर झाली नाही. या समितीवर जाण्यासाठी सामान्य कार्यकर्त्यांनी स्थानिक नेत्यांमार्फत केव्हापासूनच प्रयत्न चालवले होते. परंतु अजून नियुक्त्या जाहीर होत नसल्यामुळे हे कार्यकर्ते हिरमुसले असल्याचे दिसते.

पुढे वाचा, हे तर काँग्रेस सरकारचेच धोरण