आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘समांतर’च्या विराेधात विरोधक एकवटल्याने शिवसेना संभ्रमात, नाचक्कीच्या भीतीने सावधगिरी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - मुंबईतल्या बैठकीत समांतर रद्द करण्याचा सूर उमटल्यानंतरही शिवसेनेने सावधगिरीची भूमिका घेतली असून भाजप, एमआयएमसह सारे विरोधक एकवटल्याने समांतरबाबत ऐनवेळी निर्णय घेण्याचे ठरवले आहे. खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी आणलेली समांतर जलवाहिनी योजना शिवसेनेने महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प समजावत गाजावाजा केला. प्रत्यक्षात २०१४ च्या अखेरीस समांतरमुळे कोणते संकट शहरावर येऊ घातले आहे याची चुणूक दिसायला लागली. पाणीपुरवठ्यात सुधारणा नाही, जलवाहिन्यांचे काम नाही, दुसरीकडे सक्तीने वसुली, मीटरसाठी सक्ती आणि दरसाल दहा टक्क्यांनी वाढत जाणारी पाणीपट्टी यावरून शहरात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले. विधानसभा निवडणुका झाल्या त्यात समांतरला प्रचाराचा मुद्दा बनवण्यात भाजपला यश आले.
शिवसेना मात्र समांतरच्या बाजूने उभी राहिली. परिणामी औरंगाबादच्या तीन मतदारसंघांपैकी एकमेव पश्चिमचा मतदारसंघ राखता आला. समांतरबाबतचा जनतेचा रोष नेमका हेरत नंतरच्या महापालिका निवडणुकीत भाजपने सेनेची चांगलीच कोंडी केली चांगले यश मिळवले. शिवसेनेच्या वतीने या दोन्ही पराभवांचे विश्लेषण करताना समांतरमुळे अडचण झाल्याचे मान्य करण्यात आले. मात्र, यामुळे तडकाफडकी समांतरच्या विरोधात भूमिका घेता आस्थे कदम चालण्याचे ठरवण्यात आले. समांतरचा फैसला करण्याची वेळ आली आहे हे समजल्यानंतर मुंबईतून मागच्या दीड महिन्यापासून समांतरबाबत जनमताचा वेगळ्या प्रकारे कानोसा घेतला जात होता. त्यात पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांशिवाय इतरांची मते जाणून घेण्यात येत होती. औरंगाबादकरांचा फीडबॅक आणि पक्षाला समांतरचा बसलेला फटका यामुळे आता झाले तेवढे नुकसान पुरे. आता सर्वसाधारण सभेत सर्वांचेच मत समांतर रद्द करा, असे असेल तर रद्द करा, असा निर्णय झाला. प्रत्यक्षात समांतरवरून शिवसेनेने उघड विरोधी भूमिका घेण्यापेक्षा सभागृहाचे मत ध्यानात घेऊन निर्णय घ्यावा, असे सायंकाळी उशिरा सांगण्यात आले. परिणामी शिवसेना उद्या सभागृहात सर्वांची मते ऐकून आपली भूमिका ठरवेल. खास करून भाजप एमआयएमवर लक्ष ठेवण्याचेही बैठकीत सांगण्यात आले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही विशेष सर्वसाधारण सभा किमान दोन दिवस चालवण्याचाही शिवसेनेचा मानस आहे.
पुढे वाचा... योजना रद्द करणेच जनतेच्या हिताचे
बातम्या आणखी आहेत...