आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मोदींविरोधात नव्हे तर चुकीच्या आर्थिक धोरणाविरोधात लढले पाहिजे, वाचा सीताराम येचुरी यांची मुलाखत

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - संवैधानिक पदांची शपथ घेतली जाते, पण शपथेच्या अगदी उलट काम करण्याची प्रथा पाडली जात आहे. त्यामुळे एकट्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या विरोधात लढण्याऐवजी जातीयवादी शक्तींना थोपवणे आणि चुकीच्या आर्थिक धोरणांना रोखण्याची गरज आहे. त्यामुळे समान विचारांच्या पक्षांना एकत्र करण्याऐवजी जनतेची एकजूट करावी लागणार असल्याचे मत माकपचे महासचिव तथा खासदार सीताराम येचुरी यांनी व्यक्त केले.
 
पीईएस अभियांत्रिकी महाविद्यालयातर्फे शनिवारी आयोजित व्याख्यानमालेचे त्यांनी पहिले पुष्प गुंफले. त्यानंतर ‘दिव्य मराठी’ प्रतिनिधीने त्यांच्याशी खास बातचीत केली. ‘ईव्हीएम’संदर्भात निवडणूक आयोगाने सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी, असेही ते म्हणाले.
 
Q - मोदींना रोखण्यासाठी सर्व पक्षांनी एकत्र यावे असे शरद पवारांनी म्हटले आहे. त्याच्याशी तुम्ही सहमत आहात का..?
उत्तर : कुणाव्यक्तीला रोखणे आमचे काम नाही. सध्या जात्यंध आणि धर्मांध विचारधारांनी देश पोखरत चालला आहे. कुणा एका व्यक्तीला रोखण्याचे डाव्या पक्षांचे ध्येय कधीच नाही. उलट धार्मिक तेढ वाढवणाऱ्या सांप्रदायिक शक्तींच्या विरोधात आपल्याला लढावे लागणार आहे. त्यांनी देशात सुरू केलेल्या आर्थिक धोरणांचा मुकाबला आपल्याला करावा लागणार आहे.
 
Q- यूपी निकालानंतर ओमर अब्दुल्लांनी २०१९ सोडा असे म्हटले, त्यावर आपले मत काय?
उत्तर : मैदानसोडून पळून जाऊ शकत नाही. आपल्याला २०१९ साठीच लोकांना पटवून सांगावे लागणार आहे. त्यामुळे २०१९ ची निवडणूक सोडून पुढे विचार करा असे म्हणणे म्हणजे पळपुटेपणाचे लक्षण आहे. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी अशी हिंमत सोडू नये. याविरोधात लढण्यासाठी व्यापक रणनीतीची गरज आहे.
 
Q- ‘ईव्हीएम’मध्येतांत्रिकबदलाने निवडणुका जिंकल्या जाण्यात तथ्य आहे का..?
उत्तर : होय,ईव्हीएमधील तांत्रिक बदल करून निवडणुका जिंकण्याच्या आरोपात तथ्य आहे. आम्हा डाव्या पक्षांना देखील संशय आहे. त्यामुळे सर्व विरोधी पक्षांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना भेटण्याचे ठरवले आहे. त्यांना एकत्रित निवेदन देऊन यासंदर्भात मोठी मोहीम सुरू करावी लागणार आहे.
 
Q- सर्वत्र गुजरात मॉडेल का यशस्वी होतेय?
उत्तर : कायआहे, गुजरात मॉडेल..? विकासाचे मॉडेल आहे का..? गुजरात मॉडेलविषयी स्वत: मोदी सांगतात की, गुजरातमध्ये एकही मुस्लिम आमदार भाजपने निवडून आणला नाही. तरीही आम्ही सरकार बनविले. लोकसभेच्या निवडणुकीतही असेच दाखले देतात. उत्तर प्रदेशात ३२५ आमदार निवडून आणले, पण त्यापैकी एकही मुस्लिम नाही. असे ठासून सांगणे म्हणजे हिंदुत्वाची व्होट बँक तयार करणे होय. याच्याशिवाय गुजरात मॉडेल आहे तरी काय..?
 
Q- उत्तरप्रदेशातही हेच मॉडेल वापरले का..?
उत्तर : होय,उत्तर प्रदेशात त्यांनी सोशल इंजिनिअरिंग केले. तिथे बसपाचा जनाधार जाटव असेल तर त्यांनी भाजपच्या बाजूने गैर जाटव जोडले. समाजवादी पार्टीसोबत यादव आहेत, तर त्यांनी यादव वगळता सर्व ओबीसी स्वत:कडे जोडले आहेत. हे सोशल इंजिनिअरिंग जातीयवादी इंजिनिअरिंग आहे. त्यांना हिंदुत्वाच्या नावावर एकत्र केले आहे.
 
Q- बिहारमध्ये लालू-नितीश एकत्र आल्यामुळे भाजपचा पराभव झाला का..?
उत्तर : नाही,असे अजिबात नाही. धर्मनिरपेक्ष पक्ष एकत्र आले तरच मोदी किंवा भाजपला थोपवता येते, असे नाही. तिथे जनतेची एकजूट होती. त्यामुळे नितीशकुमार यांना बहुमत मिळाले. दिल्ली येथे तर आम आदमी पार्टीसारखा नवखा पक्ष मोदींचा मुकाबला करत होता. तिथे कुठे धर्मनिरपेक्ष पक्षांची मोट बांधण्यात आली होती. तिथे तर केजरीवालांनी एकट्याने झुंज दिली. त्यामुळे लोकांना आर्थिक प्रश्नांवर एकत्र काम करावे लागणार आहे.
 
Q- विकसित देशांत ईव्हीएम वापरले जात नाही, म्हणून आपणही वापरू नये या युक्तिवादाशी तुम्ही सहमत आहात का..?
उत्तर : होय,खरेच आहे. इंग्लंड आणि इतर देशांमध्ये अजूनही बॅलेट वापरले जात आहेत. मग येथेच ईव्हीएम का..? हा मुद्दा रास्तच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये २० टक्के मतदारसंघात व्हीव्हीपीएटी मशीन बसवण्यासाठी निर्देश दिले होते. पण आपण बसवले नाही. आता तर २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदींच्या सरकारने निवडणूक आयोगाला निधी देणे बंद केले आहे ही बाब अत्यंत गंभीर आणि निषेधार्ह आहे. पश्चिम बंगालमध्ये २२ मतदारसंघात व्हीव्हीपीएटी मशीन बसवण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी १० जागा सीपीएमने जिंकल्या असून १२ जागा ममता बॅनर्जीच्या पक्षाने जिंकल्या आहेत. तसेच यूपीमधील ४५ जागांच्या संदर्भात आहे. व्हीव्हीपीएटी मशीन बसवलेल्या मतदारसंघात मोदी लाट दिसली नाही. तिथे सपा, बसपाचे उमेदवार विजयी झाले आहेत.
 
ईव्हीएमवर सर्वपक्षीय बैठक हवी
एका प्रश्नाच्या उत्तरात येचुरी म्हणाले, ‘ईव्हीएम मशीनच्या संदर्भात सर्वपक्षीयांचे शिष्टमंडळ निवडणूक आयुक्तांना भेटणार आहे. त्यांना संयुक्त निवेदन सादर करण्यात येईल. निवडणूक आयोगाने सर्वपक्षीय बैठक घ्यावी. तज्ज्ञांना सोबत घ्यावे आणि आम्ही काही प्रश्न उपस्थित करणार आहोत. त्याचे समाधान त्यांनी करून द्यावे, अशी मागणीच आम्ही करणार आहोत. निवडणूक आयोगाने जर समाधान केले, तर आम्ही आमची शंका मागे घेऊ’
 
बातम्या आणखी आहेत...