आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Sleet Issue In Maharashtra Help News In Maharashtra

गारपीट: नुकसान 1500 कोटींचे, मदत मिळेल 731 कोटीच!

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- गारपिटीमुळे मराठवाड्यात किमान 1500 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक आकडा असला तरी केंद्रीय पथकासमोर सादर आकडेवारीनुसार शेतकर्‍यांना 731 कोटी 61 लाख रुपयांची मदत मिळू शकेल. केंद्रीय पथकाने राज्य शासनाच्या अधिकार्‍यांसोबत मराठवाड्यासह राज्यातील विविध भागांची पाहणी केल्यानंतर संबंधित विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, कृषी विभागाच्या अधिकार्‍यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे प्रदीर्घ चर्चेअंती मराठवाड्यातील नुकसानीचा आकडा 731 कोटींवर पोहोचता केला.

पथकाचे प्रमुख संजीव चोप्रा, अपर मुख्य सचिव सुधीरकुमार गोयल यांनी शुक्रवारी सायंकाळी विभागीय आयुक्तालयात बैठक घेतली. मराठवाड्यातील अन्य अधिकारी कॉन्फरन्सवर होते. या पथकाने नुकसानीची प्रत्यक्षात पाहणी केली. त्यानंतर अन्य ठिकाणच्या नुकसानीचा आढावा घेतला. अजून निम्मेच पंचनामे झाले असून नुकसानीचा आकडा साडेसातशे कोटींपर्यंत आहे. पथकाकडून हा अहवाल केंद्राकडे पाठवला जाईल. नंतर शेतकर्‍यांना मदत मिळण्याची अपेक्षा आहे. सायंकाळी 5 वाजता सुरू झालेली ही बैठक रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती. बैठकीस उपस्थित पथकाच्या अधिकार्‍यांनी याबाबत माध्यमांशी बोलण्यास नकार दिला.

नुकसानीचा नेमका आकडा आताच सांगता येणार नाही. गारपीटग्रस्त भागातील स्थिती भयावह आहे. -आर.आर. पाटील

नुकसान प्रचंड आहे. कायद्याच्या पद्धतीने आम्ही मदत घेऊ, परंतु ती अत्यल्प असेल. -डॉ. नितीन राऊत, रोजगार हमी योजना मंत्री

आयोगाकडे अहवाल देणार
सध्या तातडीची मदत गरजेची आहे. आचारसंहितेत प्रशासनाच्या वेगाने काम करतेय. कॅबिनेटच्या बैठकीत नुकसानभरपाईवर निर्णय घेऊन केंद्र आणि निवडणूक आयोगाकडे आढावा सादर केला जाईल.’ - पृथ्वीराज चव्हाण, मुख्यमंत्री

एकीकडे चिंता : आचारसंहिता
व नैसर्गिक संकटाचे नियोजन प्रशासनाला करायचे आहे. तरीसुद्धा मुख्यमंत्री चार मंत्र्यांना घेऊन दिल्लीत दाखल झाले. राज्यातील हजारो लोक उघड्यावर आले असल्याच्या वेदना मंत्र्यांनी केंद्राला ऐकवल्या.

दुसरीकडे पार्टी : महाराष्ट्र सदनाचे
निवासी आयुक्त बिपिन मलिक यांनी आजी, माजी सनदी अधिकार्‍यांसाठी मंगळवारी सदनातच दुपारी ‘प्रोटोकॉल पार्टी’ म्हणत स्नेहभोजनाचे आयोजन केले. यावर आरआर पाटील यांनी ‘हे बरोबर नाही’ अशी प्रतिक्रिया दिली तर राऊतांनी ‘ही माहिती तुमच्याकडून मिळत आहे,’ असे सांगितले.

नुकसान
0मृत पशू : 47 लाख 0मृत पक्षी : 2 लाख
0पूर्णत: उद्ध्वस्त घरे : 79 लाख रुपये
0अंशत: उद्ध्वस्त घरे : 1 कोटी 31 लाख
मृत व्यक्ती : 27 लाख रु.

यासाठी हवी मदत
0 इंदिरा आवास योजनेतून उद्ध्वस्त झालेली घरे बांधण्याची गरज.
0 विजेचे हजारो खांब भुईसपाट झाले आहेत, ते उभारण्याचा प्रयत्न.

फळबागा 4 हजार 178 हेक्टर (प्रतिहेक्टर 12 हजार) 50.14 कोटी
रब्बी 7 .53 लाख हेक्टर (प्रतिहेक्टर 9 हजार) 678.69 कोटी

90 टक्के पिके नष्ट
0 मराठवाड्यात सुमारे 19 लाख हेक्टर रब्बी क्षेत्रातील 90 टक्के पिके म्हणजेच 16 लाख हेक्टर पिके नष्ट झाल्याचे तलाठी संघाचे म्हणणे होते. हे नुकसान किमान दीड हजार कोटींपर्यंत आहे.
0 शेतकर्‍यांना 2 हजार कोटींच्या मदतीची गरज असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, पथकासमोर आलेले आकडे निम्म्यापेक्षाही कमी असल्याचे स्पष्ट झाले.

तूर्त 5 हजार कोटी मदत द्या
नवी दिल्ली- गारपीटग्रस्तांना मदत जाहीर करताना आचारसंहितेचा असलेला अडसर दूर करण्याचे युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू असून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आपल्या दिल्लीवारीत शुक्रवारी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग आणि कृषिमंत्री शरद पवार यांना राज्यातील गंभीर परिस्थितीची माहिती दिली. राज्यातील 28 जिल्ह्यांत जनजीवन पूर्वपदावर येण्यासाठी 10 हजार कोटी रुपयांच्या विशेष मदतीची गरज असली तरी किमान 5 हजार कोटींची तातडीची मदत देण्यात यावी, असे आर्जव मुख्यमंत्र्यांनी केले. मुख्य निवडणूक आयुक्त व्ही. एस. संपथ यांनाही यासंबंधी माहिती देण्यात आली.

या वेळी मुख्यमंत्र्यांसमवेत राज्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख, रोजगार हमी योजना मंत्री नितीन राऊत आणि सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील होते. हा विषय राजकारणापलिकडचा असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याने आता पंतप्रधान स्वत: निवडणूक आयोगाला महाराष्ट्रावर आलेल्या संकटाची माहिती देणार आहेत.

आढावा सादर करा निर्णय घेऊ : संपथ
गेल्या 20 दिवसांत राज्यात गारपीटीमुळे 15 लाख हेक्टर शेतजमिनीचे नुकसान झाले आहे. त्यात कोरडवाहू, बागायती व फळबागायती जमीन मोठय़ा प्रमाणात आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने पीक कर्जाची पुनर्रचना करण्याची मागणी केली असली तरी लोकसभेच्या निवडणुकांतील आचारसंहितेमुळे सरकारला कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक मदतीची घोषणा करता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी डॉ. सिंग व पवार यांच्याकडे आढावा सादर केल्यानंतर मुख्य निवडणूक आयुक्त व्ही. एस. संपथ यांना आपबिती सांगितली. यासंदर्भात निवडणूक आयोगाकडे आढावा सादर केल्यास आयोग निर्णय देईल, असे आश्वासन संपथ यांनी दिले आहे.