आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कंत्राटदारांचे बिल तत्परतेने दिले, शेतकऱ्यांना मात्र वाऱ्यावर सोडले

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - शिवना-टाकळीप्रकल्पासाठी शासनाने शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे भूसंपादन केले. मात्र, त्यांना कवडीमोल भाव दिला. त्यात रक्कमही ८० टक्केच दिली. असे असले तरी जमिनीचे अधिग्रहण झाल्यानंतर लघु पाटबंधारे विभागाने कंत्राटदारांची बिले तत्परतेने काढली, परंतु शेतकऱ्यांना उर्वरित रकमेसह अवाॅर्ड न देता वाऱ्यावर सोडले. जिल्हाधिकारी कार्यालय मोबदला देण्यास तयार आहे, पण महामंडळाकडून प्रस्तावच पाठवण्यात आलेले नाहीत. केवळ कागदी घोडे नाचवले जात आहेत. गेली चार वर्षे सातत्याने दुष्काळाच्या झळा सोसणारा शेतकरी हक्काचे पैसे मिळत नसल्याने हवालदिल झाला आहे.
महाराष्ट्र शासनातर्फे २००५ मध्ये कन्नड तालुक्यात शिवना-टाकळी मध्यम प्रकल्प बांधण्यात आला. या धरणाचा ८८७ चौरस किलोमीटर क्षेत्राला फायदा झाला. धरण बांधण्यापूर्वी शेकडो एकर जमिनिचे भूसंपादन करण्यात आले. मात्र, शेतकऱ्यांना २०१२ मध्ये त्याचा मोबदला देण्यात आला. तोदेखील कमी दराने दिला. १५ हजार रुपये प्रति गुंठा दराप्रमाणे मोबदला देणे अपेक्षित होते, पण ८०० ते २००० रुपये एवढ्या कमी दराने शेतकऱ्यांच्या जमिनी प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आल्या. त्यातही ८० टक्केच पैसे देण्यात आले. उर्वरित २० टक्के रक्कम आणि अवाॅर्ड करून देण्यासाठी गोदावरी महामंडळाच्या लघु पाटबंधारे विभाग क्रमांक ने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठवण्यास टाळाटाळ चालवली आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांना हक्काचे पैसे मिळवण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करावा लागत आहे.

कंत्राटदार जवळचे
प्रकल्पासाठी जमिनींचे अधिग्रहण करत असताना महामंडळाने कंत्राटदारांकडून खोदकाम करून घेतले. काम पूर्ण झाल्यानंतर तातडीने त्यांची बिले देण्याचे सौजन्यही दाखवले. मात्र, शेतकऱ्यांच्या जमिनीला खूपच कमी भाव देऊन त्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली. कंत्राटदारांचे बिल जेवढ्या तत्परतेने काढले, तेवढ्याच तत्परतेने शेतकऱ्यांचा मोबदला का दिला जात नाही, असा सवाल वैजापूर तालुक्यातील शेतकरी करत आहेत.

कागदावरच रेंगाळतेय कार्यवाही
शेतकऱ्यांनी १९ मार्च २०१६ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले. त्यानंतर मे २०१६ रोजी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी लघु पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना पत्र पाठवून कार्यवाही करण्यासंदर्भात पत्र पाठवले. मात्र, विभागाकडून कोणतीच कार्यवाही करण्यात आली नाही. मग मे २०१६ रोजी त्यांनी अशासकीय पत्रदेखील पाठवले, त्यानंतर १६ जून रोजी पत्र पाठवून प्रस्ताव पाठवण्यास सांगितले. मात्र, अजूनही विभागाकडून काहीच कार्यवाही झालेली नाही. केवळ कागदी घोडे नाचताना दिसत आहेत. दरम्यान, विभागाने शिवना-टाकळी उपविभागाला २४ जून २०१६ रोजी पत्र पाठवून आठ दिवसांत प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले असतानाही प्रस्ताव पाठवण्यात आले नाहीत.

लायनिंग अपूर्णच
शिवना-टाकळीधरणाच्या लायनिंगचे काम बाहेगावपर्यंतच (पाथ्री) करण्यात आले आहे. पुढे २० किलोमीटर धोंदलगाव दहेगाव धरणापर्यंतचे काम अद्याप झालेले नाही. याला १० वर्षे उलटली आहेत. हे काम पूर्ण केले असते तर परसोडा, बंडवाडी, पालखेड, लासूर स्टेशन पाणीपुरवठा योजना, दहेगाव, धोंदलगाव, करंजगाव, हडसपिंपळगाव इत्यादी ३० गावांना पाणी मिळाले असते. हे काम लांबत गेल्याने त्याची किंमत आज ५० कोटी रुपये झाली आहे. मोबदला नाही तर किमान लायनिंगचे काम करून पाणी तरी द्या, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

काय आहे नवीन नियम?
खासगी क्षेत्रातील जमीन सिंचन इतर प्रकल्पांसाठी थेट खरेदी पद्धतीने घेण्याबाबत शासनाच्या महसूल वन विभागाने १२ मे २०१५ रोजी शासननिर्णय काढला. अपूर्ण राहिलेल्या प्रकल्पासाठी टप्प्याटप्प्यात खरेदी करता जमिनी थेट खरेदी कराव्यात आणि भूसंपादन कायदा २०१३ मधील कलम २६ ते ३०च्या आणि शेड्युल-१ च्या तरतुदीनुसार एकूण मोबदल्याच्या रकमेवर २५ टक्के रक्कम वाढीव देण्यात यावी, असे निर्णयामध्ये स्पष्ट म्हटले आहे.

या गावांचे शेतकरी वंचित
वैजापूर तालुक्यातील राहेगाव, सोनवाडी, पाशापूर, उंदीरवाडी, लासूर गाव इत्यादी गावांतील १०० च्या वर शेतकरी जमिनीच्या हक्काच्या मोबदल्यापासून वंचित आहेत. वेळेत आणि रास्त भावाने मोबदला मिळाला असता तर गेल्या वर्षीच्या दुष्काळामध्ये त्यांना खूप मोठा आधार मिळाला असता. आता नवीन नियमानुसार मोबदल्याची रक्कम देण्यात यावी, अशी त्यांची मागणी आहे. यासाठी त्यांनी गोदावरी पाटबंधारे महामंडळ आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनेही दिली आहेत.

शेतकरी सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. आम्ही गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाला मोबदल्याचा प्रस्ताव पाठवण्याबाबत वेळोवेळी पत्रव्यवहार केला आहे. प्रस्ताव आल्यानंतर लगेच रकमेचा धनादेश दिला जाईल. मंजूषामुथा, उपजिल्हाधिकारी(भूसंपादन)
मला कार्यकारी अभियंता पदाचा कार्यभार सांभाळून फक्त पाचच दिवस झाले आहेत. त्यामुळे याबद्दल विशेष माहिती नाही. तरीही मी या प्रकरणाचा पूर्ण अभ्यास करतो आणि लवकर शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करतो. अनिलनिंभोरे, कार्यकारीअभियंता, लघु
पाटबंधारे विभाग क्रमांक एक प्रकल्पाचे काम अपूर्णच
आमच्या हक्काचा पूर्ण मोबदला दिला नाही. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे प्रकल्पाचे कामही अपूर्ण ठेवले आहे. नवीन सरकार आल्यानंतर राहिलेले काम पूर्ण होऊन हक्काचे पाणी मोबदलाही मिळेल, असे वाटत होते. मात्र, युती सरकाने आम्हा शेतकऱ्यांची घोर निराशा केली आहे. रावसाहेब जाधव

आमचे वाटोळे केले
सन २०१२ मध्ये आम्हाला १२०० रुपये प्रति गुंठा याप्रमाणे केवळ ८० टक्के जमिनीचा मोबदला दिला. वास्तविक हजार रुपये दराने मोबदला मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, शासनाने आमची पिळवणूक केली, हक्काच्या मोबदल्यापासून वंचित ठेवले. आता हा पैसाही लवकर द्यायला तयार नाही. पांडुरंग बोरकर

हक्काचे पाणीही द्यावे
आम्हाल आमच्या हक्काचा मोबदला तर दिलाच नाही, परंतु धरणाचे कामही गेल्या १० वर्षांपासून अपूर्ण ठेवले आहे. अधिग्रहण करताना दाखवलेले पाण्याचे स्वप्नही पूर्ण झाले नाही. मोबदला तर द्यावाच, पण लायनिंगचे काम पूर्ण करून हक्काचे पाणीदेखील द्यावे. राजेंद्र शेलार

न्यायालयात जाणार
आम्हाला शासनाने जमिनीचा ८० टक्के मोबदला देऊन प्रकरण लॅप्स केले. पूर्ण मोबदला देऊन अवाॅर्ड देणे आवश्यक होते. मात्र, तसे झाले नाही. आता नवीन नियमानुसार तातडीने मोबदला द्यावा, अन्यथा आम्ही न्यायालयामध्ये दाद मागणार आहोत. डॉ.मनोज ताजी
बातम्या आणखी आहेत...