आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Small Scal Industralist News In Marathi, Waluj, Flated Scheme, Divya Marathi

लघु उद्योजकांच्या गाळ्यांचा प्रश्न सुटला

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - मागील चार वर्षांपासून अडगळीत पडलेला लघु उद्योजकांच्या गाळ्याचा प्रश्न आता निकाली निघणार आहे. वाळूजमध्ये ‘फ्लॅटेड स्कीम’अंतर्गत डिझाइन तयार करण्यात आले असून येत्या पंधरा दिवसांत गाळ्यांसाठी टेंडर निघणार असल्याची माहिती एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी अण्णासाहेब शिंदे यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना दिली. टेंडर निघणार ही बाब अत्यंत समाधानाची आहे. त्यामुळे वाळूजमध्ये उद्योगवाढीला चालना मिळेल. मात्र, ही प्रक्रिया वेगाने सुरू होणे गरजेचे असल्याचे मत मसिआचे अध्यक्ष सुनील भोसले यांनी व्यक्त केले.

वाळूज आणि चिकलठाणा एमआयडीसीमध्ये भाडेकरू गाळेधारकांचा प्रश्न बिकट आहे. लघु उद्योजकांना जागा मिळत नसल्यामुळे अनेकांनी भाड्याने गाळे घेऊन उद्योग सुरू केले आहेत. मात्र, अपुरी जागा, अवाजवी भाडे यामुळे लघु उद्योजक त्रस्त होते. मसिआच्या वतीने एमआयडीसी प्रशासनाकडे गाळ्यांची मागणी करण्यात आली होती. आता गाळ्यांच्या प्रश्न निकाली निघाल्यामुळे उद्योजकांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.

लघु उद्योजकांना मिळणार 500 चौरस फूट जागा : लघु उद्योजकांना गाळे देण्यात यावेत यासाठी 350 उद्योजकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार न्यायालयाने दीड वर्षात गाळे बांधून देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, दोन वर्षे झाली तरी गाळे बांधण्यासंदर्भात एमआयडीसीकडून फारशा हालचाली होत नव्हत्या. मसिआने याचा सातत्याने पाठपुरावा केला. एमआयडीसीचे अधिकारी शिंदे म्हणाले, वाळूजमध्ये लघु उद्योजकांना गाळे देण्यात येणार असून, 237 गाळ्यांचे डिझाइन तयार करण्यात आले आहे. ना नफा ना नोटा तत्त्वावर हे बांधकाम करण्यात येईल. प्रत्येक उद्योजकाला 500 चौरस फूट जागा देण्यात येईल. पंधरा दिवसांत टेंडर निघणार आहे. या गाळ्यांमध्ये भाडेकरू गाळेधारकांना प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.

गाळेधारकांना मिळणार सुविधा
एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता राजेंद्र गावडे यांनी सांगितले, वाळूजमध्ये उभारण्यात येणा-या गाळ्यांमध्ये लघु उद्योजकांना सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. चांगले रस्ते, पाणी, वीज, लिफ्ट, 3 टन वजन उचलण्यासाठी रॅम्पची सुविधा गाळेधारकांना मिळेल. गाळ्यांचे दर मात्र शासनाकडून ठरवले जातील.

तातडीने काम सुरू व्हावे
न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही गाळे मिळत नव्हते. कामाची गती ठप्प होती. आता टेंडर निघणार असेल तर एमआयडीचे अभिनंदन केले पाहिजे. मात्र, त्यांनी तातडीने काम सुरू करावे. यापूर्वी त्यांनी रस्त्याच्या बाबतीत आश्वासन दिले. मात्र, कार्यवाही झाली नाही. भाडेकरू गाळेधारक तसेच ज्यांच्याकडे एमआयडीसीचा प्लॉट नाही, अशा लोकांना हे गाळे मिळाले पाहिजेत
सुनील भोसले, अध्यक्ष, मसिआ

योग्य दरात गाळे द्यावेत
गाळ्यांचे दर जाहीर केले पाहिजे. लघुउद्योजकांना परवडतील अशा दरात गाळे मिळावे. गाळ्यासाठी आम्ही सातत्याने संघर्ष केला. आता गाळ्यांचे दर जर चार ते पाच हजार चौरस फूट ठेवले तर ते परवडणारे नाहीत. गाळ्यांसाठी ज्यांनी अर्ज केले आहेत त्यांना प्राधान्य दिले गेले पाहिजे.
-संतोष चौधरी, माजी अध्यक्ष, मसिआ

प्रश्न सुटला, पण साशंकता
प्रत्यक्ष टेंडर निघत असेल तर प्रश्न सुटला असे म्हणता येईल. मात्र, गाळ्यांचे दर किती राहणार हे महत्त्वाचे आहे. उच्च् न्यायालयाने ना नफा ना तोटा या तत्त्वावर गाळे देण्याचे आदेश दिले आहेत. खासगी दरापेक्षा हे दर कमी असावेत. तसेच ही प्रक्रिया लवकर सुरू व्हावी.
-भारत मोतिंगे, लघु उद्योजक