आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्मार्ट सिटी ‘आरपीएफ’मध्ये बदल झाल्यास पुन्हा निविदा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
 औरंगाबाद: स्मार्ट सिटीसाठी प्रकल्प सल्लागार व्यवस्थापन समिती नेमणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मनपाने ‘रिक्वेस्ट फॉर प्रपोझल’ पुण्याच्या आणि डीएमआयसीच्या धर्तीवर बनवले होते. मात्र प्रकल्पाचे मुख्य सचिव अपूर्व चंद्रा यांनी ‘रिक्वेस्ट फॉर प्रपोझल’मध्ये बदल सुचवल्यास पुन्हा सल्लागार समितीसाठी निविदा मागवल्या जाऊ शकतात. यामुळे पुन्हा स्मार्ट सिटीच्या कामास विलंब होईल, असेही संकेत मिळत आहेत. 
 
केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी प्रकल्पात औरंगाबाद शहराचा समावेश करण्यात आला अाहे. यात शासनाच्या आदेशाप्रमाणे २१ सदस्यीय एसपीव्ही (स्पेशल पर्पज व्हेइकल) नियुक्ती करण्यात आली आहे. एसपीव्हीमार्फतच स्मार्ट सिटीची जडणघडण होणार आहे. मात्र स्मार्ट सिटीचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासह पहिल्या दिवसापासून शेवटच्या दिवसापर्यंत काम करण्यासाठी प्रकल्प सल्लागार व्यवस्थापन समिती नियुक्त करणे आवश्यक आहे.
 
 त्यासाठी मनपाने आरपीएफ (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोझल) मागवले होते. त्यानुसार सल्लागार समितीने प्रस्तावही पाठवले. त्यात अांतरराष्ट्रीय स्तरावरील तीन कंपन्यांनी निविदा भरल्या होत्या. त्यात मॅकॅन्झी अँड कंपनी, प्राइस वॉटर हाऊस कुपर्स प्रा. लि. आणि सीएचटूएम हिल इंटरनॅशनल लि. यांचा समावेश आहे.
 
 दहा जानेवारीपर्यंत या कंपन्यांनी आपल्या निविदा भरल्या आहेत. मात्र, त्या उघडण्यापूर्वी जसा सोलापूर आणि पुण्यात सल्लागार समितीच्या नियुक्तीमुळे विलंब झाला तसा प्रकार घडू नये यासाठी मनपा आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया हे अपूर्व चंद्रा यांच्याशी चर्चा करत आहे. त्यामुळे या निविदा उघडण्यासाठी विलंब होत आहे. 
 
..तर फेर निविदा 
- ‘रेफरन्स फॉर प्रपोझल’ मध्ये केंद्रीय सचिव अपूर्व चंद्रा यांनी बदल सुचवल्यास त्यानुसार पुन्हा प्रपोझल मागवून फेरनिविदाही काढण्यात येऊ शकतात. कायमस्वरूपी आणि मोठे काम करायचे असल्याने बदल करणेही आवश्यक असते.
-ओम प्रकाश बकोरिया, मनपा आयुक्त 
..तर होऊ शकतो बदल 
मनपाने सल्लागार समितीच्या निविदेपूर्वी पुण्याच्या स्मार्ट सिटी आणि डीएमआयसीच्या धर्तीवर काम करण्यासाठी प्रपोझल दिले होते. त्यानुसार तीन कंपन्यांनी निविदाही भरल्या. मात्र सोलापूरला स्मार्ट सिटीसाठी नियुक्त केलेल्या सल्लागार समितीकडून उपसमित्या नेमण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे मुख्य कामाला विलंब होत गेला.
 तसाच प्रकार पुण्यातही होत असल्याने यातून धडा घेऊन नागपूर आणि चंदिगडच्या स्मार्ट सिटीच्या निविदांसाठी आणि प्रपोझलच्या अभ्यासातून कायमस्वरूपी एकच सल्लागार समिती नेमण्याचा बकोरिया यांचा प्रयत्न आहे. यासंदर्भात अपूर्व चंद्रा यांच्याशी चर्चा सुरू आहे. चंद्रा यांनी प्रपोझलमध्ये बदल सुचवल्यास पुन्हा निविदा मागवल्या जाऊ शकतात. 
 
प्राइस वॉटर हाऊस कुपर्स प्रा. लि. मॅकेन्झी अँड कंपनी 
९० कोटी रुपये प्राप्त होण्यासही विलंब 

स्मार्ट सिटीसाठी शासनाकडून ९० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. मात्र अद्यापपर्यंत सल्लागार समिती नियुक्त केली नसल्याने हा निधी मिळाला नाही. लवकरच निधी मिळणार असल्याचे संकेत बकोरिया यांनी दिले आहेत. तसेच या निविदा डिसेंबरमध्येच यायला हव्या होत्या, मात्र त्या जानेवारीत आल्या. नागपूरमध्ये तर अद्यापपर्यंत निविदाच मागवल्या नसल्याचे समोर आले आहे. 
 
१० जानेवारीपर्यंत या कंपन्यांनी आपल्या निविदा भरल्या आहेत 
२१ सदस्यीय एसपीव्ही (स्पेशल पर्पज व्हेइकल) नियुक्त शहर बस बंदचा इशारा 
एसटी महामंडळाने महापालिकेला एक पत्र पाठवून १५ कोटी १३ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई मागितली असून येत्या फेब्रुवारीपासून शहर बस बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. याबाबत आयुक्तांनी सांगितले की, एसटीची नोटीस किंवा पत्र आम्हाला मिळाले नाही. तथापि शहर बस हा विषय नफा-नुकसानीचा नसून सेवेचा असल्यामुळे जोपर्यंत महापालिका बससेवा चालवायला घेणार नाही तोपर्यंत एसटी महामंडळाला शहर बस चालवावीच लागेल. 
 
पीएमसीची होणार बैठक 
सल्लागार समिती नियुक्त करत असतानाच पीएमसीची बैठक होणार आहे. यात शहर बस वाहतूक, ग्रिनफील्ड विकास आणि निवासी क्षेत्र विकासापैकी कोणत्या गोष्टीवर लक्ष केंद्रित करायचे याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. पीएमसीची नियुक्ती वर्षांसाठी असून स्मार्ट सिटीचा प्रकल्प १० वर्षांत पूर्ण करायचा अाहे. त्याचा आराखडा त्यांनी तयार करून द्यायचा आहे. त्यासाठी सल्लागार समिती चार सदस्य घेण्याच्याही हालचाली सुरू आहेत. 
बातम्या आणखी आहेत...