आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्मार्ट सिटीसाठी मालमत्ता कराची वसुली हेच लक्ष्य

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- स्मार्ट सिटीच्या पहिल्या चाचणीत शहर पात्र ठरले आहे. दुसऱ्या चाचणीत यशस्वी होण्यासाठी काय नियोजन करता येईल, समस्या कशा सोडवता येतील यावर ऊहापोह करण्यासाठी शनिवारी आयुक्त डॉ. प्रकाश महाजन आणि महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी बैठक बोलावली होती. स्मार्ट सिटीच्या एकूण खर्चातील पहिल्या वर्षाचे ५० कोटी रुपये वसूल करण्यासाठी मालमत्ता थकबाकी वसुलीवर लक्ष केंद्रित करण्याचे ठरले. मात्र, एकूण विकास कामांच्या नियोजनासाठी कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही.
सुमारे चार तास चाललेल्या या बैठकीत भाजी विक्रेते, खाटीक, कसायापासून ते मोठ्या दुकानदारांपर्यंत कोणालाही सोडू नका, अशी सूचना महाजन आणि तुपे यांनी केली. अधिकाऱ्यांनी केवळ गप्पा मारता नियोजन करून उत्पन्न वाढण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे महाजन म्हणाले. या वेळी उपमहापौर प्रमोद राठोड, सभागृह नेता राजेंद्र जंजाळ, स्थायी समिती सभापती दिलीप थोरात, विरोधी पक्षनेता जहाँगीर खान, गटनेता भाऊसाहेब जगताप, राजू वैद्य, अतिरिक्त आयुक्त रमेश पवार, उपायुक्त अय्युब खान, वसुली पथकाचे प्रमुख शिवाजी झनझन, संगणक विभागप्रमुख अब्दुल बारी यांची उपस्थिती होती.
एलबीटीची थकबाकी
महाजन: शासनानेलहान व्यवसायांवरील एलबीटी बंद केली. मात्र, ज्यांच्याकडे बाकी आहे, ती वसूल करा.

एलबीटीप्रमुख अय्युब खान : जूनमध्ये१४ कोटी ६० लाख रुपये वसूल केले. थकबाकी वसुलीचे काम जोमाने सुरू आहे.

राजू वैद्य : सभागृहदेण्यासाठी एक हजार रुपये घेऊन एक वर्षाची रक्कम आगाऊ घेऊन वीज िबल सभागृह घेणाऱ्यांना भरण्याचे सांगा.

महाजन: संबंधितविभागाने लक्ष देऊन नियोजन करावे.
त्र्यंबक तुपे : क्रीडासंकुल, गरवारे, शाळा, व्यापारी संकुलावरील विजेचा खर्च कमी करून मुले नसलेल्या शाळांतील मुले इतर शाळांत समायोजित करावी.

राजेंद्र जंजाळ : मीकॉल नाही करत, तुमच्याकडून कामे होत नसल्यास उद्यापासून मी वसुलीला येतो. १२ वर्षे वसुलीच केली.

शिवाजी झनझन : नेहमीकर भरणारेच कर देतात. बाकीचे देत नाहीत. सातारा बायपासची मालमत्ता नोंदणी सुरू आहे. पैसे खालचे कर्मचारी घेत असतील. वरचे अधिकारी घेत नाहीत. सहा वॉर्ड कार्यालयांत ६० कोटी रुपये मालमत्ता कर बाकी आहे. तो वसुलीसाठी याद्या तयार आहेत. १५ दिवसांत वसुली पूर्ण होईल.

राजू वैद्य : करभरणाऱ्यांनाच पुन्हा नोटिसा, भरणाऱ्यांवर कारवाई होत नाही. साताऱ्यासाठी वेगळी संस्था नेमून मालमत्तांची माहिती घ्या. बीड बायपास रोडवरील मालमत्तांना व्यावसायिक कर लावा. कुंड्या, गणेशमूर्ती, मडके तयार करून विक्री करणाऱ्यांकडून कर घ्या. त्यांना जागा द्या. त्यांच्याकडून आपले कर्मचारी हप्ता घेतात. ही शरमेची बाब आहे.
निधी उभारण्यासाठी काटकसर
बातम्या आणखी आहेत...