आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वर्षभरात सेन्सर असलेल्या सिग्नलसह एक स्मार्ट रस्ता होणार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - वर्षभरात शहरात एक स्मार्ट रोड होणार असून त्यावर सेन्सर असलेले सिग्नल असतील. ते वाहनांच्या संख्येवर सुरू अथवा बंद होतील. म्हणजेच रस्त्यावर वाहनेच नसतील तर हे सिग्नल आपोआप बंद होतील. वाहन संख्या वाढताच ते सुरू होतील. त्याचबरोबर शहरात वर्षभरात नेटवर्किंग उभारले जाणार असून काही ठिकाणी प्रोजेक्ट प्रकल्प म्हणून वायफाय सेवा दिली जाईल. त्याचबरोबर नागरिकांना उपयोगी माहिती देणारे किऑस्कही दिसतील.
स्मार्ट सिटीसंदर्भात पालिका अधिकाऱ्यांची संगणक क्षेत्रातील कामात मदत करणाऱ्यासाठी नियुक्त एआय कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक झाली. केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटीसाठी एआय (अॅन्स अँड सन्स), पीडब्ल्यूसी, डिलाइट, केपीएमसी या पाच एजन्सीज सुचवल्या होत्या. त्यातून पालिकेने एआय या कंपनीची नियुक्ती केली. नागपूरच्या स्मार्ट सिटीचे कामही हीच कंपनी करत आहे. प्रकल्प विकास अहवाल (डीपीआर) तयार करून पालिकेकडे अहवाल देतील. त्यानंतर निविदा काढली जाईल. आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांच्यासह पालिकेचे सर्व विभागप्रमुख, कंपनीच्या प्राजक्ता चौधरी, विकास अग्रवाल, नितीन ठाकूर आदित्य अग्रवाल हे अधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते.
अभ्यास करून नियोजन : हीकंपनी शहराचा अभ्यास करून नेटवर्किंगसाठी नियोजन करेल. त्यात एक रस्ता हा स्मार्ट करण्यासाठी निवडला जाईल. त्यावरील सिग्नलही स्मार्ट असतील. वाहनांच्या संख्येनुसार हे सिग्नल काम करतील. रस्त्यावर वाहनेच नसतील तर ते आपोआप बंद होईल. वाहन आले की त्याच दिशेने हिरवा कंदील दाखवला जाईल तर अन्य तीन बाजूंनी लाल सिग्नल असेल.
घनक चऱ्यासाठीही व्यवस्था
घनकचराव्यवस्थापनावरही वर्षभरात लक्ष दिले जाईल. कचरा वाहून नेणाऱ्या वाहनांना जीपीएस लावले जातील. घंटागाड्यांनाही ही सुविधा असेल. त्यामुळे घंटागाडी कोणत्या भागात आहे, हे बसल्या जागी कळू शकेल. घराजवळील कचराकुंडी किती भरली आहे, ती कधी रिकामी केली गेली होती, याची माहिती असणारे अॅपही विकसित केले जाईल.
मोफत वायफाय अन्् किऑस्क
शहरात पायलट प्रकल्प म्हणून वायफाय सुविधा दिली जाईल. काही ठिकाणी किऑस्क लावले जातील. त्यात महिलांना तातडीने पोलिसांची मदत मिळू शकेल असे प्रोग्राम असतील. त्याचबरोबर स्थानिक लोकांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्यात आणखी काही प्रोग्रॅम टाकले जातील. करभरणा किंवा अशा प्रकारच्या सुविधाही त्यात असू शकतात.
बातम्या आणखी आहेत...