आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सोलापूर-जळगाव लोहमार्ग सर्वेक्षणास खंडपीठात आव्हान

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - प्रस्तावित सोलापूर-जळगाव रेल्वेमार्गात बदल करण्याच्या निर्णयास आव्हान देणार्‍या जनहित याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती बी. पी. धर्माधिकारी व न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी केंद्र सरकार, रेल्वे मंत्रालयाचे सचिव, केंद्रीय रेल्वेमंडळ आदींना नोटीस बजावली आहे.
रेल्वे मंत्रालयाने 2008-2009 मध्ये सोलापूर-जळगाव मार्गाच्या सर्वेक्षणाची घोषणा केली होती. तुळजापूर, उस्मानाबाद, बीड, गेवराई, पैठण, औरंगाबाद, घृष्णेश्वर, सिल्लोड, अजिंठा व जळगाव आदी गावांचा मार्गाच्या सर्वेक्षणात समावेश होता. उपरोक्त मार्गात बदल करण्याचा रेल्वेने घाट घातला असून, दोन मार्गांचे सर्वेक्षण करणे गरजेचे असताना रेल्वेने केवळ बदललेल्या जालनाहून जाणार्‍या नवीन मार्गाचेच सर्वेक्षण करण्यास प्रारंभ केला. द इंजिनियरिंग कोड ऑफ इंडियन रेल्वेच्या नियमावलीतील 201, 202 व 203 प्रमाणे रेल्वे मार्गाचा सर्व्हे कशाप्रकारे करावा याबद्दल पद्धत नमूद केली आहे. नवीन रेल्वेमार्गांचे सर्वेक्षण राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे नमूद करून ओमप्रकाश वर्मा यांनी अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली.
याचिकेची पुढील सुनावणी 25 नोव्हेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे. प्रतिवादींच्या वतीने अ‍ॅड. एम. एन. नावंदर यांनी बाजू मांडली.