आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ग्रा.पं.च्या नळ योजनांवर सौरऊर्जा पंप कार्यान्वित होणार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींअंतर्गत असलेल्या नळ योजना सौरऊर्जेवर चालवण्यासाठी सर्व ठिकाणी सौरपंप बसवून दोन वर्षांत हे काम पूर्ण करण्याचे निर्देश ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी महाऊर्जा प्रशासनाला दिले. नळांना अल्ट्रा वॉटर फिल्टर बसवून ग्रामस्थांना शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय या वेळी घेण्यात आला.
महावितरणने गाव तेथे वीज उपलब्ध करून दिली आहे. राज्यात ९५० एसटी ५१ हजार ७०० एलटी वाहिनीवर ६० हजार ७५० पाणीपुरवठा योजना आहेत. या नळ योजनेद्वारे नागरिकांना पिण्याचे पाणी मिळत आहे. मात्र, वीजबिल भरले जात नसल्याने या सर्व ग्राहकांकडे सुमारे १३०० कोटी रुपयांची रक्कम थकली आहे. औरंगाबाद परिमंडळात हजार ४१९ पाणीपुरवठा वीज ग्राहक असून त्यांच्याकडे ५० कोटींचे वीजबिल थकले आहे. पाणीपुरवठा नळ योजनेवर मोठ्या प्रमाणावर वीज खर्च होत आहे. खर्च झालेल्या विजेची रक्कम भरली जात नाही. थकीत वीजबिलामुळे मराठवाड्यात सर्वाधिक भारनियमन केले जाते. त्यानंतर विदर्भ, जळगावसह इतर विभागांचा नंबर लागतो. काही दुर्गम वाड्या, वस्ती, तांड्यात आजही वीज पोहोचलेली नाही. अशा सर्व भागांत स्वत: वीजनिर्मिती करा गरजेनुसार वापर करा, हे धोरण राबविणे वीजबिलातून नळ योजना मुक्त करण्यासाठी सौरऊर्जेचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी २१ सप्टेंबर रोजी बावनकुळे यांनी मंत्रालयात महाऊर्जाच्या नियामक मंडळाची आढावा बैठक घेतली. या वेळी ऊर्जा सचिव बिपिन श्रीमाळी, महाऊर्जाचे महासंचालक नितीन गद्रे, मराविमं कंपनीचे संचालक विश्वास पाठक, महाऊर्जाचे महाव्यवस्थापक पुरुषोत्तम जाधव, महाव्यवस्थापक उमाकांत पांडे उपस्थित होते.

{केंद्र शासनाच्या निधीतून ‘उजाला महाराष्ट्र’ हा कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहे. सूर्यमित्र प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत २३ जिल्ह्यांत ६६० जणांना प्रशिक्षण देण्यात आले.

{सौरऊर्जेबाबत जनजागृती करण्यासाठी ऊर्जाबचत आठवडा राबवण्यात आला. देशभरात चित्रकला स्पर्धा, कार्यशाळा घेऊन योजनांची माहिती देण्यात अाली.

सौर कृषी फीडर, सौरऊर्जेवर लिफ्ट इरिगेशन योजना, सौर फवारणी यंत्र, सर्व शासकीय इमारतींवर रूफटॉप सोलर, महाऊर्जा महानिर्मिती यांच्या माध्यमातून राबवण्यात येणारे प्रकल्प, औद्योगिक कृषी साहित्यावर वीजनिर्मिती, नेट मीटरिंग धोरण, ऑफ ग्रीड पॉलिसी लक्ष्य पूर्ण करणे, विंड एनर्जी अशा विविध विषयांचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला.

अभ्यास करून खर्चाचा प्रस्ताव सादर करा
दुर्गम भागात येणाऱ्या ग्रामपंचायतींचा या योजनेत समावेश होणार आहे. यासाठी संबंधित विभागाकडून निधीची व्यवस्था करण्यात येईल. तसेच आदिवासी नक्षलग्रस्त भागात सौर नळ योजना पथदिवे प्राधान्याने लावण्याच्या सूचना केल्या. बॅटरी बॅकअपसह पथदिवे लावण्यात यावेत. शंभर टक्के ऑफ ग्रीड पॉलिसीअंतर्गत सर्व पथदिवे लावावेत. यासाठी किती खर्च लागेल याचा अभ्यास करून प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश उर्जामंत्र्यांनी दिले.
बातम्या आणखी आहेत...