आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विकास मंडळाच्या विशेष निधीसाठी समिती

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - विदर्भ,मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळांच्या शिफारशीनुसार कामांसाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी १९९५-९६ पासून देण्यात येत होता. तो २०११-१२ मध्ये बंद करण्यात आला. मात्र आता हा विशेष निधी देण्याबाबत राज्य सरकारने समिती गठित केली आहे.
त्यानुसार आता पुन्हा निधी मिळावा तसेच त्याची व्यवहार्यता आहे काय याची तपासणी या समितीच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. दरम्यान, शाश्वत कामे करण्याकरिता या समितीने १०० कोटींऐवजी २०० ते अडीचशे कोटी रुपयांचा निधी देण्याची गरज असल्याची प्रतिक्रिया मंडळाचे सदस्य मुकुंद कुलकर्णी यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना व्यक्त केली आहे.

गेल्या काही वर्षांत विकास मंडळ केवळ शिफारशी करणारे मंडळ बनले होते. मंडळाला मिळणारा १०० कोटी रुपयांचा निधी २०१२ पासून बंद करण्यात आला होता. त्यामुळे मंडळाकडून कोणतेही काम करण्यात येत नव्हते. मात्र त्यानंतर विधान परिषदेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात डॉ. अपूर्वा हिरे यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी अर्थमंत्र्यांनी विशेष निधीतून घ्यावयाच्या कामाबाबत निकषात बदल करण्यासाठी समिती नेमण्याचे आश्वासन दिले होते.

समिती तपासणार निधीची व्यवहार्यता
समितीने विदर्भ, मराठवाडा उर्वरित महाराष्ट्र या विकास मंडळांच्या शिफारशीनुसार विशेष निधीतून हाती घेण्यात आलेल्या कामातून शाश्वत विकास किती होतो, हे पाहण्यात येणार आहे. तसेच समिती स्वत:ची कार्यपद्धती स्वत: ठरवणार आहे. यामध्ये राज्यपालांनी पुन्हा विशेष निधी सुरू करण्यापूर्वी हा निधी कसा गरजेचा आहे किंवा याची व्यवहार्यता तपासण्याकरिता शासनाने याबाबतचा अध्यादेश काढून ही समिती नेमली आहे. या समितीमध्ये अपर मुख्य सचिव(नियोजन), अपर मुख्य सचिव(वित्त) अपर मुख्य सचिव(कृषी), प्रधान सचिव जलसंपदा यांचा समावेश असणार आहे.

शंभर कोटी अजूनही नाहीत
२०१४-१५ विकास मंडळाला १०० कोटींचा निधी मिळाला होता. मात्र त्यापैकी केवळ १४ कोटी रुपये मिळाले. उर्वरित ८६ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात यावा यासाठी सातत्याने मंडळाकडून मागणी करण्यात आली. मात्र अजूनही मराठवाडा विकास मंडळाला हा निधी मिळालेला नाही.

समितीने निधी वाढवून द्यावा
^जिल्हा नियोजनसमिती आणि विभागीय अंदाजपत्रकात घेण्यात येणाऱ्या कामांचा अभ्यास करून मंडळाच्या वतीने ती करण्याच्या शिफारशी केल्या जातात. या समितीने मंडळाचे उद्दिष्ट आणि लागणारा निधी याचा परिपूर्ण अभ्यास करून अहवाल द्यावा. सध्या देण्यात येणारा निधी कमी असल्यामुळे किमान २०० ते अडीचशे कोटींचा निधी देण्याची गरज आहे. मुकुंद कुलकर्णी, सदस्य,मराठवाडा विकास मंंडळ

बातम्या आणखी आहेत...