आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Special Internview: Where Is Neccessary There Road Widening Harshdeep Kamble

विशेष मुलाखत : अत्यावश्यक असेल तरच रुंदीकरण करणार - हर्षदीप कांबळे

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी महापालिका आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारण्यास सात जून रोजी चार महिने पूर्ण होतील. त्यानिमित्त ‘दिव्य मराठी’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत त्यांनी मनपाची वस्तुस्थिती, शहरातील विविध समस्या आणि त्या सोडवण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना, समांतर जलवाहिनीचे भवितव्य, नहर -ए- अंबरी, सफाई मोहीम, उत्पन्नाचे नवे स्रोत आदींविषयी त्यांचा दृष्टिकोन स्पष्ट केला. ऐतिहासिक औरंगाबाद शहर स्वच्छ आणि सुंदर करण्यासाठी रात्रीची सफाई मोहीम राबवणार असून येत्या काळात अत्यावश्यक ठिकाणीच रस्ता रुंदीकरण केले जाईल, असे स्पष्ट केले. करवसुलीची उद्दिष्टे फुगवून विकासकामे अर्थसंकल्पात टाकण्याचे दुष्टचक्र सुरू झाल्यानेच मनपाची वाटचाल बिकट होत असल्याचेही ते म्हणाले.

0 प्रश्न : औरंगाबाद महापालिका आर्थिक संकटातून जात आहे. त्यातून बाहेर कशी पडणार?
उत्तर : करवसुलीची उद्दिष्टे वाढवायची आणि त्या आधारावरच विकासकामे अर्थसंकल्पात टाकायची. मात्र, वसुली कशी होऊ शकेल, याचे कोणतेही प्लॅनिंग करायचे नाही. खरोखर रक्कम मिळेल का, याचाही अभ्यास करायचा नाही, असे एक दुष्टचक्र सुरू झाले आहे. त्यामुळे वर्षअखेरीस विकासकामे रद्द करावी लागतात. शासनाचा अमूक एवढा निधी मिळणारच, असे अर्थसंकल्पात म्हटले जाते. प्रत्यक्षात तो निधी येत नाही. त्याचाही मोठा फटका बसतो. म्हणूनच मी यंदा 550 कोटींचाच अर्थसंकल्प तयार करावा, अशी सूचना केली होती. मात्र, नगरसेवक, पदाधिकार्‍यांना लोकांचा दबाव झुगारणे शक्य नसल्याने करवसुलीची उद्दिष्टे वाढवण्यात आली. मी फक्त अत्यावश्यक कामेच करणार आहे. महापौरांनाही पूर्वकल्पना दिली आहे.
0 शासनाकडून काहीच मदत मिळत नाही का?
अजिबात मिळत नाही, असे नाही. फक्त शासनाचा निधी एकत्रित नव्हे तर टप्प्याटप्प्याने मिळतो. मात्र, तो अर्थसंकल्पात एकत्रित दाखवत असतो. यंदा शासनाकडून 60 कोटी रुपये मिळणार आहेत. त्याचा वापर रस्ते नूतनीकरण, अल्पसंख्याक, झोपडपट्टी, दलित वस्ती सुधारण्याच्या कामावर होईल.
0 करवसुलीची यंत्रणा प्रभावी का नाही?
घरे मोठय़ा प्रमाणात वाढत आहेत. त्या तुलनेत कर आकारणीसाठी कर्मचारी नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहेच. त्यात सुधारणा करण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. वॉर्ड कार्यालयांतील कर भरण्याची यंत्रणा ऑनलाइन करण्याचा, क्रेडिट कार्ड सिस्टिम लागू करण्याचा प्रयत्न आहे. मागील आर्थिक वर्ष संपण्याच्या तोंडावर असताना आम्ही करवसुलीची मोहीम अतिशय प्रभावीपणे राबवली. सुमारे 1200 मालमत्ता सील केल्या. त्यामुळे मनपाच्या तिजोरीत किमान पाच कोटींची भर पडली आहे. एलबीटीमधून यंदा 200 कोटी रुपये मिळतील, अशा पद्धतीने काम सुरू आहे. नगररचना विभागातूनही 50 कोटी उत्पन्न अपेक्षित आहेत.
0 उत्पन्नाचे नवे स्रोत का शोधले जात नाहीत?
त्यासाठी अभ्यास करत आहे. खुल्या जागा बीओटी तत्त्वावर विकसित करण्याचा मानस आहे. मात्र, ठोस उत्पन्न देऊ शकतील अशा वादातीत जागा फारशा नाहीत. बर्‍याच वेळा प्रशासनाच्या उपाययोजनांना लोकप्रतिनिधींकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही.
0 त्याची काही उदाहरणे आहेत का?
आम्ही केलेल्या सर्वेक्षणाच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये शहरात किमान 28 हजार बोअरवेल आढळून आले. हा आकडा 50 हजारापर्यंत जाऊ शकतो. त्यातील पाणी उपशावर दरमहा काही रक्कम आकारण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र, मनपा पाणी पुरवू शकत नाही किमान बोअरचे तरी त्यांना मोफत घेऊ द्या, असा सूर नगरसेवकांनी लावला. तो त्यांच्या दृष्टीने योग्यच होता. कचरा उचलणार्‍या घंटागाडीला प्रत्येक घरातून पाच रुपये मिळावेत, असेही आमचे म्हणणे होते. त्यालाही विरोध झाला.

0 कचरा सफाईची यंत्रणा प्रभावी नाही. अनेक ठिकाणी आठ आठ दिवस ढीग पडून असतात.
यंत्रणा प्रभावी नाही, हे सत्य आहे. मात्र, ती अगदीच कुचकामी, ढिसाळ आहे, असे अजिबात नाही.
यापुढे ती अधिक सक्षम करण्यासाठी पावले उचलली जातील. विशेषत: रात्रीच्या सत्रात कचरा हटविण्याची मोहीम हाती घेतली जाणार आहे. ती विभागनिहाय करता येईल काय, याचेही नियोजन करत आहोत.

0 समांतर जलवाहिनीचे भवितव्य काय?
न्यायालयात याचिका दाखल आहे. त्यामुळे त्यावर अधिक भाष्य करता येणार नाही. मात्र, वीज बिल थकबाकी, समांतरच्या कर्जामुळे मनपाच्या तिजोरीवर ताण आला आहे. 200 कोटींच्या या कर्जाचा हप्ता 48 कोटी आहे आणि तो नागरिकांनी कराच्या रूपाने जी रक्कम जमा केली त्यातूनच जाणार आहे. जायकवाडीत स्वतंत्र कालवा खोदल्यामुळे पुढील 25 वर्षे पाण्याची कमतरता भासणार नाही, एवढी व्यवस्था झाली आहे.

0 रस्ते रुंदीकरण मोहीम थंडावली आहे.
जागा ताब्यात घ्यायची असेल तर मोबदला द्यावा लागतो आणि तेवढा पैसा मनपाकडे नाही. यापूर्वी ज्यांच्या मालमत्ता पाडल्या त्यांच्या मोबदल्याचा प्रश्न कायम आहे. त्यामुळे जेथे अत्यावश्यक आहे तेथेच रुंदीकरण होणार आहे. शासनाकडून 75 कोटी रुपयांची मदत मागितली आहे. ती मिळाल्यावरच पुढील दिशा निश्चित होणार आहे. ठिकठिकाणी झालेल्या पाडापाडीत ज्यांची घरे गेली त्यांना हर्सूलला पर्यायी जागा दिली आहे. तेथे त्यांना रस्ते, पाणी, वीज आदी सुविधा देणे, हे अधिक महत्त्वाचे आहे. तशा स्पष्ट सूचना मी अधिकार्‍यांना दिल्या आहेत.

0 पदाधिकारी, अधिकारी राजकारणात गुंतले आहेत. त्याचाही परिणाम शहराच्या विकासावर होत आहे.
पदाधिकार्‍यांचे मला अतिशय चांगले सहकार्य आहे. काही वादाचे मुद्दे असतील तर त्यांच्याशी चर्चा करूनच मार्ग काढण्यावर मी भर देणार आहे. अधिकार्‍यांमधील राजकारणात पडण्याची माझी मुळीच इच्छा नाही. लोकांचे हित लक्षात घेऊन चांगले काम करा, असे मी त्यांना स्पष्ट बजावले आहे.


नहर -ए -अंबरीतून पाण्याचा प्रश्न सुटू शकतो. त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे ?
दुर्लक्ष अजिबात नाही. न्यायालयाच्या आदेशानुसार आम्ही सर्वेक्षण केले आहे. त्याचा अहवाल आल्यावर उपाययोजना केल्या जातील. पाणीपुरवठय़ासोबत नहरींचे रूपांतर पर्यटनस्थळात करता येईल काय, याकडे विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. 400 वर्षांपूर्वी तयार करण्यात आलेली नहरींची यंत्रणा जगभरातील पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्र होऊ शकते, याविषयी कोणतीही शंका नाही.