आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

'म' मराठवाड्याचा हवा एकजुटीचा!

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प बुधवारी सादर केला, तेव्हा केंद्राच्याच पावलावर पाऊल ठेवल्याचे स्पष्ट झाले. त्यावर चर्चा.. कदाचित काही बदल, सुधारणाही होतील, पण ढोबळमानाने कोणत्याही क्षेत्रावर फारसा परिणाम न करणारा आणि त्यामुळे 'जैसे थे' परिस्थिती ठेवणारा अर्थसंकल्प, अशीच त्याची संभावना करता येईल. महागाई, दुष्काळ, औद्योगिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर यंदाचा अर्थसंकल्प कसा असेल, याविषयी राज्यात उत्सुकता होती, पण जनतेच्या आशा-आकांक्षांवर अर्थसंकल्पाने अक्षरश: पाणी फेरले. मराठवाड्यातील पाच दुष्काळग्रस्त जिल्हय़ांची होरपळ कमी करण्यासाठी ज्या काही तरतुदी अपेक्षित होत्या त्यांचा अर्थमंत्र्यांनी उल्लेखही केला नाही. दुष्काळ निवारणासाठी 2 हजार कोटींची तरतूद करून त्यांनी जबाबदारी तर पूर्ण केली, परंतु कोणत्या जिल्हय़ासाठी नेमकी किती तरतूद? निगडी ते स्वारगेट मेट्रोचा निर्णय जसा जाहीर केला, सेवाग्राम, नागपुरातील ताजबाग किंवा कोकणातील पर्यटनासाठी तरतुदी केल्या, तशी दानत त्यांनी मराठवाड्याच्या बाबतीत दाखवली नाही. त्यांच्या नजरेतून उत्तर महाराष्ट्रही सुटला आणि दक्षिण महाराष्ट्राबद्दलही फारशी आस्था दिसली नाही. पुणे-मुंबई म्हणजेच महाराष्ट्र, या धोरणाची जनतेला पुन्हा एकदा प्रचिती आली. त्यामुळे मराठवाड्यात दुष्काळच असतो आणि निवारणासाठी तरतूद केली की आणखी काही करण्याची गरज नाही, अशा आविर्भावात अर्थसंकल्प तयार केला गेला. त्यात गृहिणींच्या अपेक्षांनाही ठेंगाच दाखवला. राज्यात गॅसवरील करात काही कपात होईल किंवा निदान अनुदानित सिलिंडरसंख्या तरी वाढेल, एवढी माफक अपेक्षा होती, पण ती फोल ठरली. ज्या सिंचन विभागातील कथित घोटाळय़ामुळे काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्र ढवळून निघाला, त्या विभागाला सात हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली. अर्थात, काही चांगल्या तरतुदीही झाल्या, परंतु त्या ढोबळ स्वरूपाच्या आहेत. किशोरवयीन मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी 110 कोटी, अल्पसंख्याक युवकांसाठी 280 कोटी, मराठी भाषा विकास, माळढोक अभयारण्य, औद्योगिक प्रोत्साहन, शेतकर्‍यांना वीज सवलत, पोलिस खाते आधुनिकीकरण, 23 शहरांचा विकास, मुलींची वसतिगृहे, फळबागा यासाठी भरीव तरतूद आणि दोन तालुक्यांसाठी एक अशी नव्या 171 उपविभागांची निर्मिती असे निर्णय चांगले आहेत. प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत कोणत्या विभागाच्या वाट्याला काय आले, याचा उलगडा होईल. तूर्त तरी अर्थसंकल्पात मराठवाड्याचा 'म' देखील दिसलेला नाही. दुष्काळ सोसणार्‍या विभागाला दिलासा देण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. या विभागातील लोकप्रतिनिधींनी पक्षभेद विसरून आपल्या मतदारांसाठी भरीव तरतूद पदरात पाडून घेण्यासाठी विधिमंडळात आवाज उठवला, तरच काही सकारात्मक बदल घडून येतील.