आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरकारचा 60 हजार क्रीडांगणांचा ‘खेळ’,वास्तविक स्थिती दयनीय

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- यंदाच्या ऑलिम्पिक स्पर्धेतील भारताच्या कामगिरीमुळे देशात खेळ आणि खेळाडूंबाबत प्रचंड चर्चा आहे. ११७ खेळाडूंचे दर्जेदार पथक पाठवूनही भारताच्या हाती या स्पर्धेत दोनच पदके लागली. ऑलिम्पिकसाठी सर्वोत्कृष्ट खेळाडू घडवण्यासाठी आमच्याकडून योजना आणि निधींचा मोठ्या प्रमाणात पुरवठा केला जात असल्याचा सरकारचा दावा आहे. मात्र, प्रत्यक्षात देशात खेळाडू घडवण्यासाठीच्या सर्व आणाभाका केवळ कागदोपत्रीच आहेत.

२००८ ते २०१४ या काळात ग्रामीण भागांत सुमारे ६७ हजार ७१३ प्रस्ताव आले आणि त्यापैकी ६२ हजार ६०९ क्रीडांगणे तयार करण्यात आली. तसेच पंचायत युवा क्रीडा आणि खेळ अभियानावर (पायका) २००८ पासून आतापर्यंत हजार १० कोटी ३७ लाख रुपये खर्च करून ग्रामीण भागांत क्रीडा विकास केल्याचा सरकारचा दावा आहे. याबाबत क्रीडा मंत्रालयानेच लोकसभेत २० जुलै २०१६ रोजी माहिती दिली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात इतक्या मोठ्या निधीचे फलित पाहायला गेले तर हाती निराशाच लागल्याशिवाय राहणार नाही. मुळात ग्रामीण भागात एक तर मैदानच अस्तित्वात नाही किंवा अस्तित्वात असलेल्या मैदानांची स्थिती दयनीय आहे. कित्येक ठिकाणी कागदोपत्री घोडे नाचवून निधी हडप करण्यात आल्याचे क्रीडा क्षेत्रातील मंडळींचे मत आहे.
पायकाअंतर्गत मिळालेल्या सर्वाधिक निधीत महाराष्ट्राचा देशात चौथा क्रमांक लागतो. २००८-१६ काळात महाराष्ट्राला १२७ कोटी लाखांचा तर २०१५ पासून आतापर्यंत ६३.५१ कोटींचा निधी मिळाला. त्यापैकी ५५.७१ कोटी पायाभूत सुविधांवरच खर्च केले. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते, राज्यातील क्रीडांगणे, मैदाने, साहित्य इ. लक्षात घेतल्यास या सुविधा कुठेच पूर्णत्वास गेल्या नाहीत. २०१३-१४ मध्ये २७५२ गावे ३५ गट ग्रामपंचायती मिळून २,७८७ क्रीडांगणे बनवण्यात आली. मात्र, यापैकी बहुतांश कागदोपत्रीच आहेत.

क्रीडा कार्यालये, घोटाळेबाजांचे संगनमत
महाराष्ट्राच्या क्रीडा परिषदेचे माजी सदस्य फुलचंद सलामपुरे यांच्या मते, आजवर क्रीडा क्षेत्राच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी आला. मात्र, क्रीडा कार्यालयाने घोटाळेबाजांशी कमिशनच्या रूपात संगनमत करून तो लाटला. यासाठी त्यांनी कागदोपत्री यंत्रणाच उभारलेली आहे.

६२ लाख खेळाडू घडले, चमकले कुठेच नाही
क्रीडा मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, २०१२-१६ काळात हजार १० कोटी ३७ लाख रुपये पायका योजनेअंतर्गत मंजूर झाले. त्यापैकी २०३ कोटी ७७ लाख स्पर्धांवरच खर्च करण्यात आले. या स्पर्धांमध्ये या काळात देशभरातील सुमारे ६२ लाख खेळाडूंनी सहभाग नोंदवला. मात्र, या ६२ लाख खेळाडूंपैकी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चमकणाऱ्यांची संख्या नगण्यच आहे.

स्पर्धा भारंभार सुविधांचा अभाव
> संघटना आणि क्रीडा कार्यालयाच्या संगनमताने मनमानी कारभार.
> अनेक स्पर्धा कागदोपत्रीच दाखवल्या जातात.
> खेळाडूंची निवड पारदर्शी अन् समर्पक होत नाही.
> स्पर्धांच्या ठिकाणी खेळाडूंसाठी पुरेशा सुविधाच नसतात.

राज्यातील क्रीडांगणांची स्थिती
>जागेचा अभाव असल्याने किरकोळ जागेलाही क्रीडांगणांचा दर्जा.
>किरायाच्या जागेत चालणाऱ्या शाळांमध्ये क्रीडांगणांचा अभाव.
> क्रीडांगण असून त्यांची देखभाल नीट नाही.
> क्रीडांगणांना कुंपण नसल्याने जनावरांसोबतच अवैध धंद्यांचाही धुमाकूळ.

पायाभूत सुविधांवर ८०६ कोटी, एका क्रीडांगणासाठी सव्वा लाख खर्च
पायकाअंतर्गतदेशातील क्रीडा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी ८०६ रुपये मंजूर झाले. सरकारी दाव्यांनुसार, एका क्रीडांगणासाठी लाख २८ हजार रुपये खर्च करण्यात आले. महाराष्ट्रातील क्रीडांगणांचा विचार करता एकाही गावामध्ये या दर्जाचे क्रीडांगण तयार झाल्याचे दिसत नाही, असा क्रीडा तज्ज्ञांचा आरोप आहे.
बातम्या आणखी आहेत...