बडतर्फ एसटी वाहकांची सुरक्षा योजना वादात

औरंगाबाद- अपहारप्रकरणी बडतर्फ झालेल्या राज्य परिवहन महामंडळातील साडेसात हजार वाहकांना कुटुंब सुरक्षा योजनेअंतर्गत अटी-शर्तीनुसार पुनर्नेमणूक देण्यासंबंधी महामंडळाने ६ ऑगस्ट २०१६ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेतील ४५ वर्षीय वयोमर्यादा वाढवून मागणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर आणि न्यायमूर्ती रवींद्र बोर्डे यांनी रद्दबातल केली. तसेच बडतर्फ वाहकांच्या नेमणुकीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी स्युमोटो याचिका दाखल करण्याचे आदेशही आैरंगाबाद खंडपीठाचे प्रबंधक (न्यायिक) यांना  दिले आहेत.

 

 

बडतर्फ वाहकांच्या कुटुंबीयांची आर्थिक कुचंबणा थांबावी यासाठी कुटुंब सुरक्षा योजनेअंतर्गत अटी व शर्तीनुसार अशा वाहकांना  पुनर्नेमणूक देण्यासंबंधी प्रस्ताव महामंडळाच्या संचालकांसमोर सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावाआधारे निर्णय घेऊन परिपत्रक काढले. या वाहकांना पुनर्नेमणूक देताना त्याचे वय १ एप्रिल २०१६ रोजी ४५ वर्षांपेक्षा जास्त नसावे. बडतर्फ केलेल्या, परंतु कामगार किंवा अन्य न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असल्यास अशा वाहकांना मागील सेवेचे उपदान तसेच कोणताही फायदा न देता पुनर्नेमणूक देण्यात यावी,  ही अट मान्य असल्याचा लेखी तडजोडनामा सादर करून न्यायालयीन प्रकरण मागे घेऊन कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट केले होते. या परिपत्रकाच्या अनुषंगाने परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी नाशिक येथे कर्मचारी मेळाव्यात ७ हजार ५०० निलंबित  व बडतर्फ वाहकांना पूर्ववत कामावर हजर करून घेणार असल्याचे जाहीर केले हाेते. त्या अनुषंगाने पी. एस. जाधव, आर. एस. साळवे, एस. बी. पोटे व बी. के. हासे यांनी आैरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. या योजनेतील वयोमर्यादा ४५ वर्षांहून जास्त करण्याची विनंती याचिकेत केली होती.     

 

बडतर्फ कर्मचाऱ्यास कामावर घेण्याची तरतूद कायद्यात नाही. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बडतर्फ कर्मचाऱ्यांना कामावर घेतल्यास चुकीचा संदेश जाईल. त्याएेवजी नवे कर्मचारी नियुक्त केले तर बेकारीला आवर घालता येईल, असा युक्तिवाद सहायक सरकारी वकील अर्चना गोंधळेकर यांनी केला.