आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एसटी कर्मचा-यांच्या वेतनाचे तब्बल 200 कोटी थकले !

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - एसटी महामंडळातील कनिष्ठ वेतनश्रेणीत काम करणाºया कर्मचा-यांना किमान वेतन कायद्यानुसार सुधारित वेतन देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असला तरी त्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे राज्यातील हजारो एसटी कर्मचारी या वाढीव वेतनापासून वंचित असून त्यांचे तब्बल 200 कोटी रुपये महामंडळाकडे थकीत आहेत.
एसटी कर्मचा-यांच्या गेल्या अनेक दिवसांपासूनच्या मागणीची दखल घेऊन सरकारने सुधारित वेतन देण्याचा निर्णय मंत्रालयात 18 जुलै 2011 रोजी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला होता. या कर्मचा-यांच्या सुधारित वेतनाची आकडेवारीही सादर करण्याचे आदेश महामंडळाला सरकारने दिले होते, परंतु अद्याप महामंडळाने किमान वेतन कायद्यानुसार सुधारित वेतन देण्याची प्रक्रिया पूर्ण न करून किमान वेतन अधिनियम 1948 च्या कायद्याची पायमल्लीच केली आहे.
2012 हे ‘संघर्ष वर्ष’
अत्यल्प वेतन देऊन मागील दहा वर्षांपासून महामंडळाने कर्मचा-यांचे आर्थिक शोषणच केले आहे. कनिष्ठ वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्यासाठी एसटी महामंडळातील कर्मचा-यांचे वेळोवेळी इंटकच्या माध्यमातून आंदोलन करत सरकारचे या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष वेधले. त्यानंतर राज्य सरकारने विशेष बैठक घेऊन त्याबाबत आदेशही काढले. त्याची अंमलबजावणी करावी, कामगारांचे करारामध्ये कमी केलेले भत्ते पूर्ववत करण्यात यावेत, अनुकंपाधारकांना नियमित वेतनश्रेणी देण्यात यावी, महिला कर्मचा-यांना नियमानुसार सुविधा देण्यात याव्यात, कामगारांचे मागील करारात झालेले नुकसान भरण्याकरिता 30 टक्के वेतनवाढ देऊन नवीन वेतनश्रेणी तयार करण्यात यावी अशा विविध मागण्यांकरिता इंटक संघटनेच्या वतीने महामंडळ व सरकारकडे करण्यात आल्या असून त्यासाठी चालू 2012 हे वर्ष ‘संघर्ष वर्ष’ म्हणून जाहीर करण्यात आले.
अध्यादेश मिळालाच नाही : सुपेकर
पूर्वी झालेल्या करारानुसार सध्या एसटीच्या कनिष्ठ वेतनश्रेणीतील कर्मचा-यांना वेतन दिले जात आहे. सुधारित वेतनश्रेणीचा निर्णय झाला असला तरी अद्याप त्याचा अध्यादेश मिळालेला नाही, अशी माहिती एसटी महामंडळाचे मराठवाडा विभागीय नियंत्रक संजय सुपेकर यांनी ‘दिव्य मराठी’ला दिली.

इंटक संघटना न्यायालयात जाणार : आमदार छाजेड
एसटी महामंडळाच्या आडमुठे धोरणामुळे व मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेच्या हेवेदाव्यांमुळे मुख्यमंत्र्यांच्या सकारात्मक दृष्टिकोन असूनसुद्धा कर्मचा-यांना सुधारित किमान वेतन मिळण्यास विलंब होत असल्याच्या कर्मचा-यांच्या तक्रारी आहेत. नवीन निर्णयात कनिष्ठ वेतनश्रेणीचा कालावधी 5 वर्षांवरून तीन वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. मात्र, अद्याप किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन मिळत नाही. त्यामुळे महामंडळाकडे या कर्मचा-यांचे 200 कोटी रुपये थकले आहेत. ही थकीत रक्कम 31 जानेवारीपर्यंत न दिल्यास एस. टी. वर्कर्स काँग्रेस संघटनेच्या वतीने न्यायालयात दाद मागणार असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष आमदार जयप्रकाश छाजेड यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना दिली.