एकाच नंबरची अनेक सर्टिफिकेट, बोगस अपंगांकडून एसटीला शेंडी

अपंगांना सन्मानाने व त्रास न होता सर्वसामान्यांप्रमाणेच जगता यावे यासाठीच शासनाने अनेक योजना आणल्या. त्या अंतर्गतच बीजभांडवल व अन्य मदत देण्यात येते. यासाठी लागणारे अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी मग दलाल आणि अधिकारी-कर्मचार्‍यांची मिलीभगत सुरू झाली. त्यातूनच हे प्रकार कुठल्या थराला गेले ते उघड करत आहोत.

तीन महिलांनी लावला एसटी महामंडळाला चुना
एसटी महामंडळाने अपंगांसाठी बस भाड्यात मोठय़ा प्रमाणात म्हणजे एकचतुर्थांश सूट दिली आहे. याचा फायदा काही महिला बोगस प्रमाणपत्र मिळवून घेत असल्याचा संशय महामंडळाला आला. त्यांनी तत्काळ बोगस प्रमाणपत्र ताब्यात घेऊन समाजकल्याण विभागाच्या तत्कालीन अधिकारी वंदना कोचुरे यांच्याकडे पाठवले. मात्र, महामंडळाच्या तक्रारीला केराची टोपली दाखवण्यात आली. या प्रकरणी कुठलीही चौकशी अथवा कारवाई झाली नाही. या तीन महिलांनी घाटी रुग्णालयातील बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारे जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागातून एसटी भाड्यात सवलतीसाठी एकचतुर्थांश सवलत मिळवण्याचे बोगस सर्टिफिकेट्स मिळवली आहेत. (महिलांचे ओळखपत्र क्रमांक देत आहोत.)
1 ) ओळखपत्र क्र.-9972 कर्णबधिर, (समाजकल्याण विभाग, जि.प.)
2 ) ओळखपत्र क्र.-9973, कर्णबधिर (समाजकल्याण विभाग, जि.प.)
3 ) ओळखपत्र क्र.-9974, कर्णबधिर (समाजकल्याण विभाग, जि.प.)

क्रमांक एक; प्रमाणपत्रे अनेक
एकाच नोंदणी क्रमांकावर 12 प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याचा अजब प्रकारही करण्यात आला आहे. यात 7 सिव्हिल सर्जन व उर्वरित घाटीच्या नावे देण्यात आले आहेत. बनावट प्रमाणपत्र देणार्‍या दलालांना आतील नोंदणी क्रमांक माहिती नसल्याने ते एकाच क्रमांकाचे अनेक प्रमाणपत्र तयार करून वितरित करत असल्याचे पुरावेही डीबी स्टारच्या हाती लागले आहेत. घाटीला डॉ. सी. आर. थोरात यांच्या सहीने शेखर आग्रे व काशीनाथ मोरे यांना 53322 रजिस्टर क्रमांकाचे दोन प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत.
16 उमेदवारांची विकेट
घाटी प्रशासनाने यातील 100 प्रमाणपत्रांची तपासणी करताच 16 लाभार्थी बोगस असल्याचे आढळून आले. तर उर्वरित 'ओके' असल्याचा अहवाल देण्यात आला. दरम्यान, डीबी स्टारने '100 प्रमाणपत्रांची चौकशी करा' हे या प्रकरणाचा पाठलाग करणारे वृत्त प्रकाशित करताच घाटी प्रशासनाने उर्वरित प्रमाणपत्र तपासून देण्यास समाजकल्याण विभागाला नकार दिला आहे. धाबे दणाणलेल्या घाटी प्रशासनाने असा निर्णय का घेतला यामुळे सर्वच बुचकळ्यात पडले आहेत. घाटीने तपासणी करण्यास नकार दिलेले पत्र चमूच्या हाती लागले आहे. पुढील तपासणीत आपली पोल खुलेल या भीतीने तपासणीला नकार दिल्याचे दिसते.
2 कोटी 60 लाखांचा निधी
समाजकल्याण विभागाने शासनाला यंदाच्या वर्षात 2 कोटी 60 लाख रुपयांची मागणी केली आहे, मात्र वर्ष संपत आले तरी सरकारने एक खडकूही विभागाला दिलेला नाही. निधी वाटप करण्यासाठी विभागाकडे केवळ 10 दिवस बाकी आहेत. सरकारची मंजुरी आली नसल्याने बँकेनेही कर्ज वाटप करण्यास रेड सिग्नल दाखवला आहे. त्यात अपंगांचे प्रमाणपत्र तपासून देण्यास घाटीने खोडा घातल्याने यंदा व्यवसायासाठी मिळणारे बीजभांडवल खर्‍या अपंग लाभार्थींच्या पदरात पडणार नसल्याचे चित्र आहे.
अशी होते शाळा
अपंगांना योजनेची माहिती नसते अथवा बोगस लाभार्थी तयार करून प्रमाणपत्र तयार करण्यात येतात. त्यांच्या नावे व्यवसाय करण्यासाठी ओळखीतील व्यवसायिकांकडून कोटेशन सादर केले जाते. कर्ज मंजूर झाल्यानंतर रकमेचा चेक कोटेशन देणार्‍यांच्या नावे निघतो. त्यातूनच मलिदा लाटण्याचे प्रकार होतात.
विभाग टाकणार धाडी
बोगस प्रमाणपत्र व दलालामार्फत बीजभांडवलाचा धंदा करणार्‍यांचा चांगलाच चाप बसणार आहे. समाजकल्याण अधिकारी जयर्शी सोनकवडे यांनी गतवर्षात 5 सदस्यांचा धडक स्क्वॉड तयार केला आहे. जे लाभार्थी व्यवसाय करण्यासाठी कर्ज घेतात अशांवर नजर ठेवली जाणार आहे. घेतलेल्या कर्जाचा योग्य विनियोग न करणार्‍यांवर थेट फौजदारी खटले दाखल करण्यात येणार आहेत.