आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Standing Committee Granted 30 Crore For Road Development

रस्ते विकासासाठी 30 कोटींच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीत मंजूरी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- रस्त्यावरील खड्डय़ांच्या विरोधात साहित्यिक र्शीकांत उमरीकर यांनी केलेल्या रास्ता रोको आंदोलनाचा परिणाम शनिवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत समोर आला. अन्य खर्चाला कात्री लावून रस्ते विकासासाठी 30 कोटी रुपयांच्या निविदा काढण्याचा प्रस्ताव समितीने मंजूर केला. सुशोभीकरण, मैदानांच्या विकासाची कामे थांबवण्याचाही आदेश सभापती नारायण कुचे यांनी दिला. सध्या शहरातील खड्डे बुजवण्याचे काम सुरू असून नागरिकांच्या रोषाबाबत पालिका प्रशासन संवेदनशील असल्याचा दावा, शहर अभियंता सखाराम पानझडे यांनी केला.

रस्त्यांची दुरवस्था झालेली असतानाही प्रशासनाने वॉर्डातील रस्त्याचे काम थांबल्याचा आरोप करत शिवसेना नगरसेवक सुरेंद्र कुलकर्णी यांनी खड्डय़ांच्या विषयाला हात घातला. सामान्य नागरिक आंदोलन करत आहेत, जेलमध्ये जात आहेत तेव्हा आणखी शंभर उमरीकरांनी आंदोलन केल्यानंतर रस्ते करणार का, असा सवाल करतानाच या मुद्दय़ावर प्रशासन संवेदनशील नसल्याची टीका या वेळी सदस्यांनी केली. त्यावर उत्तर देताना प्रशासन संवेदनशील असून पालिकेच्या आर्थिक कुवतीनुसार खड्डे बुजवण्याचे काम सुरू असल्याचा दावा पानझडे यांनी केला.

या मुद्दय़ावरून नगरसेवक समीर राजूरकर, सभापती कुचे, काँग्रेसचे मीर हिदायत अली यांनी आक्रमकपणे प्रशासनावर टीका केली. पैसे उभे करायचे कसे, असा प्रश्न असल्याचे पानझडे यांनी सांगितले. सिव्हरेज करातून 20 कोटी रुपये उभे राहणार होते. मात्र, सर्वसाधारण सभेत हा कर प्रतिघर 2 रुपयांवरून 50 पैसे केल्याने फक्त 5 कोटीच उभे राहू शकतात आणि पाच कोटींत रस्ते विकास अशक्य असल्याचा दावा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आला. चर्चेनंतर अन्य कामांना कात्री लावून 30 कोटी रुपयांत शहरातील रस्ते गुळगुळीत करावेत, असा आदेश कुचे यांनी दिला. रस्ते, दिवाबत्ती, पाणीपुरवठा आणि साफसफाई याच कामांना प्राधान्य देण्यात यावे, असेही या वेळी सूचित करण्यात आले.

नगरसेवकांना विचारणार : कोणत्या रस्त्यांची कामे करायची हे अजून ठरलेले नाही. ते प्रशासनाने तातडीने ठरवावे. प्रत्येक नगरसेवकाला विचारून त्याच्या वॉर्डातील रस्त्यांचा प्राधान्यक्रम ठरवून घ्यावा, अशी सूचना सभापतींनी केली, तर रस्त्याचे काम करण्यापूर्वी त्यावरून होणारी वाहतूक, वाहनांची संख्या यांचाही विचार व्हावा, असे राजूरकर यांनी सुचवले. त्यानुसार रस्त्यांच्या कामाची यादी तयार करून निविदा तातडीने सादर कराव्यात असे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले.

पंचतारांकित हॉटेलांच्या मालमत्तांचा आढावा : शहरातील पंचतारांकित हॉटेलांच्या मालमत्ता करांबाबतही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. काँग्रेसचे मीर हिदायत अली यांनी याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला. पालिका प्रशासन गरिबांकडून मोठय़ा प्रमाणावर जास्तीचा कर वसूल करते. मात्र, धनदांडग्यांबाबत काहीही करत नाही, असा त्यांचा दावा होता. प्रोझोन मॉलला लावण्यात आलेला मालमत्ता कर कमी असल्याचा आरोप झाल्याने या मॉलची मोजणी करून नव्याने कर आकारण्यात यावा, असे आदेश स्थायी समितीने दिले.


असे झाले निर्णय
1300 किलोमीटर शहरातील रस्त्यांचे जाळे
185 कोटी पूर्ण रस्ते चकाचक करण्यासाठी
0 दर तीन वर्षांनी तेवढीच रक्कम खर्च करण्याची गरज
0 90 टक्के रस्त्यांची 8 वर्षांपासून देखभाल- दुरुस्ती नाही
0 महत्त्वाचे रस्ते सुधारण्यासाठी हवेत : 25 कोटी
0 उपलब्ध निधी- 5 कोटी
0 5 कोटींत सर्व शहरातील खड्डे बुजवण्याबरोबरच नवीन कामही अशक्य.
0 अन्य कामांना कात्री, मलनिस्सारण कर तसेच अन्य निधीतून उभे करावेत 30 कोटी.