आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कायद्याने संरक्षण असूनही मनपाने फेरीवाल्यांना हटवले

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - हप्तेखोरीतून फेरीवाल्यांच्या कायमच्या सुटकेसाठी तत्कालीन यूपीए सरकारने ‘स्ट्रीट व्हेंडर्स अ‍ॅक्ट-2014’ हा कायदा आणला. देशातील सर्व शहरांना लागू असलेल्या या कायद्याची अंमलबजावणी 1 मे 2014 पासून सुरू झाली आहे. मात्र, प्रशासनाला असा कायदा असल्याचे माहितीच नसल्यामुळे जुलै महिन्यात फेरीवाल्यांवर धाकदपटशा करून कारवाई केली.
‘दिव्य मराठी’ ने जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांना यासंदर्भात विचारले असता ते म्हणाले, ‘असा कायदा असेल तर मनपा आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर योग्य निर्णय घेण्यात येईल.’

सर्वसामान्य शेतकरी, शेतमजूर, श्रमिक आणि कष्टक-यांसाठी अनेक कायदे निर्माण केले जातात. मात्र, एक तर कायद्याची नीटपणे अंमलबजावणी केली जात नाही किंवा अनेकदा कायदे कागदावरच राहतात. स्ट्रीट व्हेंडर्स अ‍ॅक्टचेही त्याप्रमाणेच होण्याच्या मार्गावर आहे. देशातील बेकारी कमी करण्यासाठी व फेरीवाल्यांना हक्काचा रोजगार उपलब्ध व्हावा म्हणून हा कायदा आहे. एकूण लोकसंख्येच्या 2.5 टक्के बेरोजगारांना या कायद्याच्या संरक्षणामुळे रोजगार प्राप्त झाला खरा; मात्र अंमलबजावणीच्या पातळीवर आपण शून्यच आहोत. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार देशातील सर्व फेरीवाल्यांना 6 सप्टेंबर 2013 पासून रस्त्याच्या कडेला व्यवसायाची मुभा आहे. शिवाय आता संसदेनेही 1 मे 2014 पासून कायदा केला आहे.

फेरीवाल्यांची पोलिसांकडून होणारी लूट थांबवण्यासाठी केंद्र सरकार 2004 पासून कायदा अस्तित्वात आणण्यासाठी प्रयत्नशील होते. असंघटितांसाठी लढा उभारणारे शरद राव यांनी त्यासाठी पाठपुरावा केला. नॅशनल असोसिएशन ऑफ स्ट्रीट व्हेंडर्स ऑफ इंडियातर्फे कायदा करण्यासाठी अनेकदा आंदोलने केली गेली. तत्कालीन यूपीए सरकारने नंतर मान्य करत 2009 मध्ये संसदेच्या मसुदा समितीने कायद्याच्या कच्च्या मसुद्याला संसदेत मंजुरी दिली होती. त्यानंतर 6 सप्टेंबर 2013 रोजी लोकसभेने या विधेयकाला मंजुरी दिली. ‘प्रोटेक्शन ऑफ लायव्हलीहूड अँड रेग्युलेशन ऑफ स्ट्रीट व्हेंडर्स’ असे कायद्याचे शीर्षक असून ‘हप्ता प्रोसेस प्रिव्हेंशन’ असेही नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता ‘हॉकर्स’ला हटवण्यास चाप बसायला हवा होता. मात्र, केंद्र सरकारची ही अपेक्षा शहरात सपशेल अपयशी होताना दिसत आहे.
1 मेपासून अंमलबजावणी असताना जुलैमध्ये मनपा प्रशासनाने सर्व फेरीवाल्यांवर कारवाई केली. मनपा आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र होऊ शकला नाही. जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांनी मात्र असा कायदा असेल तर आयुक्तांशी चर्चा करून त्वरित अंमलबजावणी करण्याचे आपण आदेश देऊ, असे म्हटले.

काय आहे कायदा..?
टाऊन व्हेंडिंग कमिटी (टीव्हीसी) अस्तित्वात आणणे गरजेचे आहे. टीव्हीसीमध्ये मनपा प्रशासन, महसूल आणि पोलिस अधिका-यांचा समावेश असावा. त्याशिवाय फेरीवाल्यांनाही प्रतिनिधित्व द्यावे, असे म्हटले आहे. शहराच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत 4 टक्के फेरीवाल्यांना मंजुरी देऊन त्यांना भारत सरकारचा अधिकृत परवाना देण्याची तरतूद आहे. परवानाधारक फेरीवाल्यांना रेल्वेस्टेशन वगळता हव्या त्या ठिकाणी रस्त्याच्या कडेला व्यवसायाची परवानगी आहे.

राज्यघटनेतील तरतुदीप्रमाणे रोजगार
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम (19) (1) नुसार ‘राइट टू ट्रेड’ म्हणजेच रोजगाराचे स्वातंत्र्य दिले आहे. त्यानुसार ‘स्ट्रीट व्हेंडर्स अ‍ॅक्ट’मार्फत फेरीवाल्यांकडून पोलिस, मनपा किंवा महसूल प्रशासनाकडून होणारी हप्तावसुली बंद होण्याची अपेक्षा आहे. 14 वर्षांपेक्षा अधिक वय असणा-यांना या कायद्यानुसार रोजगार मिळणार आहे.

कायदा होण्यापूर्वीही आहे संरक्षण
कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वीही फेरीवाल्यांची उचलबांगडी करणे गैर आहे. 9 सप्टेंबर 2009 च्या सर्वाेच्च् न्यायालयाचे न्या. संघवी आणि न्या. गौडा यांनी सर्व फेरीवाल्यांना संरक्षण दिले आहे. आदेशातील 16 व्या कलमाच्या 15 पोटकलमानुसार प्रशासनाला त्यांच्यावर कारवाई करण्यापासून प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. सर्वाेच्च् न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारे राज्य सरकारने फेरीवाल्यांसाठी शासन निर्णयही जारी केला आहे. शिवाय 5 मे 2014 रोजी स्ट्रीट व्हेंडर्स अ‍ॅक्टचे राजपत्रही प्रकाशित करण्यात आले आहे.