आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

"शिक्षित भारत सक्षम भारत'साठी विद्यार्थ्यांनीच कराव्यात सूचना

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - राज्यासह देशभरात शिक्षण संस्थांची आणि विद्यार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. मात्र, त्या तुलनेत गुणवत्तापूर्ण आणि रोजगाराभिमुख शिक्षण देणाऱ्या संस्थांचा आणि एकंदरीत शिक्षणाचा दर्जा खालावला असल्याचे समोर आले आहे. यावर उपाययोजना करण्यासाठी देशातील शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी आता केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी दिनानिमित्ताने विद्यार्थ्यांच्याच विचारांना जाणून घ्यायचे ठरवले आहे.
विद्यार्थ्यांना चांगली संधी
ज्यांच्यासाठी शिक्षण आहे, अशा विद्यार्थ्यांच्या सूचना जाणून घेण्यासाठी होत असलेला हा उपक्रम खूप चांगला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना काय हवे आणि काय नको याची जाणीव सरकारलाही करून देण्याची संधी मिळणार आहे. यात शालेय विद्यार्थ्यांचाही सहभाग असायला हवा.
अभिजित विटोरे, विद्यार्थी, विधी महाविद्यालय
अंमलबजावणीही योग्य हवी
शिक्षणाचा केंद्रबिंदूच विद्यार्थी आहे. त्यांना चांगले शिक्षण उपलब्ध करून देणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे. मात्र, शिक्षण कसे असायला हवे, त्यांना कोणत्या वयात काय आवडते, हे सांगण्याचा अधिकार आहे. ते जाणून घेणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना जाणून घेण्याचा हा उपक्रम याेग्य आहे. फक्त त्याची अंमलबजावणीही योग्यरीत्या व्हायला हवी.
डॉ. हमीद खान, समन्वयक, नेट-सेट, विद्यापीठ.
१७ नोव्हेंबरला आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी दिन साजरा केला जाणार आहे. या दिनाचे औचित्य साधून "शिक्षित भारत सक्षम भारत' या उपक्रमात सहभागी होण्याचे आवाहन केंद्र शासनाने सर्व विद्यापीठांना केले आहे. याचा उपयोग शिक्षणातील त्रुटी दूर करण्यासाठी होईल. यासाठी विद्यार्थ्यांकडूनच सूचना मागवण्यात येणार आहेत. याबाबत विद्यार्थ्यांशी चर्चा करणे, त्यांच्याकडून सादरीकरण करवून घेणे तसेच योग्य कल्पना आणि सूचनांना केंद्र शासनापर्यंत पोहोचवणे असे आवाहन करण्यात आले आहे. या सर्व उपाय आणि सूचनांचा सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये समावेश करण्याच्या हेतूने विचार केला जाणार आहे. तसेच ज्या सर्वात्तम शिफारशी येतील त्या सूचना देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारच्या वतीने निमंत्रित करण्यात येईल. प्रत्येक विद्यापीठातून एका विद्यार्थी प्रतिनिधीची निवड यासाठी करण्यात येणार आहे. तशा सूचनाही या शासनाच्या पत्रात देण्यात आल्या आहेत.