आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘सोशिओ इकॉनॉमिक’ प्रश्नांवर दलित नेत्यांनी भांडावे : थोरात

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - बौद्धांचा शैक्षणिक स्तर उंचावला; पण ‘कॉर्पोरेट’मध्ये त्यांना नोकऱ्या दिल्या जात नाहीत. त्यामुळे नोकऱ्यांतील प्रमाण अत्यंत नगण्य आहे. २९ वयोगटापर्यंतचे १३ टक्के बौद्ध तरुण अजूनही सुशिक्षित बेरोजगार आहेत. खेड्यात ५० टक्के, तर शहरांत ३७ टक्के म्हणूनच दलित मजुरी करताहेत. दलित नेत्यांनी आता ‘सोशिओ-इकॉनॉमिक’ प्रश्नांचा अभ्यास करून लोकसभा, विधिमंडळात आवाज ‘बुलंद’ करावा, अशी अपेक्षा ज्येष्ठ अर्थशास्रज्ञ पद्मश्री डॉ. सुखदेव थोरात यांनी व्यक्त केली. हॉटेल अजंता अॅम्बॅसेडर येथे ‘दिव्य मराठी’ प्रतिनिधीने त्यांच्याशी गुरुवारी खास बातचीत केली, त्या वेळी त्यांनी आकड्यांतून दाहकता मांडली.

ग्रामीण भागातील १८ टक्के लोकांचा उदरनिर्वाह शेतीवर आहे. फक्त ९ टक्के लोकांकडेच खासगी उद्योग आहेत. ३६ टक्के शेतमजूर, तर १७ टक्के मजूर इतर कामांवर जाऊन आपला चरितार्थ चालवतात. त्यामुळे मजुरीचे एकूण प्रमाण ५३ टक्के आहे. शिक्षण, उच्चशिक्षण, तंत्र अथवा व्यावसायिक शिक्षण घेऊन १२ टक्के बौद्धांनाच नोकऱ्या मिळाल्याचे त्यांनी म्हटले. शहरी भागात मात्र उद्योग उभारणाऱ्यांचे एकूण प्रमाण १४ टक्के आहे. शिवाय सर्व प्रकारच्या मजुरांची संख्या ३७ टक्क्यांपर्यंत आहे. ओबीसींची स्थिती मात्र दलितांपेक्षा अधिक चांगली आहे. ओबीसींच्या गरिबीचे प्रमाण ग्रामीण भागात १८ टक्के, तर शहरात ९ टक्के एवढेच आहे. भारतात ‘लँड रिफाॅर्म्स’चे धोरण अवलंबले; मात्र अद्यापही मालकी हक्क धनदांडग्यांकडेच आहे. त्यामुळे दलितांना स्वत:चे आर्थिक पुनरुत्थान करून घ्यायचे असेल, तर नोकरी किंवा लघु उद्योगांमध्ये गुंतवणूक करावी लागेल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९२० मध्ये ‘स्मॉल होल्डिंड इन इंडिया’ या ग्रंथातच आज निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांचा ऊहापोह करून ठेवला आहे. ब्रिटिशांकडे बाबासाहेबांनी यासंदर्भात १९४२ मध्ये ‘दलितांना जमीन, उद्योगांचे अधिकार द्या’ अशी मागणीदेखील केली होती. आता तर जमिनी शिल्लक नाहीत, म्हणून लघुउद्योग आणि नोकरी या दोनच पर्यांयाचा दलितांनी विचार करावा. संसद आणि विधिमंडळात प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सर्वच पक्षांच्या दलित नेत्यांनी अत्यंत अभ्यासपूर्ण आर्थिक प्रश्न चव्हाट्यावर आणले तरच पुढील काळात दलितांचे आर्थिक प्रश्न सुटतील, असेही डॉ. थोरात यांनी म्हटले आहे.

शैक्षणिक विकासासाठी झटतोय
विद्यापीठ अनुदान आयोग असो किंवा आयसीएसएसआरच्या माध्यमातून आपण शैक्षणिक विकासासाठी झटतोच आहोत. राजीव गांधी आणि मौलाना आझाद फेलोशिप आपणच लागू केली. शिवाय जातीपातीच्या पलीकडे जाऊन ज्यांना कोणतीही फेलोशिप मिळत नाही, अशा ४२ केंद्रीय विद्यापीठांतील सर्वच विद्यार्थ्यांना आपण मेन्टेनन्ससाठी फेलोशिप दिली आहे.

प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी डेटाबँक तयार करणार
मागील चार वर्षांच्या कार्यकाळात आपण आयसीएसएसआरचा वार्षिक अर्थसंकल्प ३६ कोटींवरून १५० कोटींपर्यंत नेला. विद्यार्थ्यांना उत्तमोत्तम शैक्षणिक सुविधा मिळाव्यात म्हणून फेलोशिपची संख्याही दहापटींनी वाढवली आहे. नॅशनल फेलोशिप ४ वरून १० केली. पीएचडी फेलोशिप १५० पर्यंत नेली आहे. एसआरएफही ५ हून आता ५० पर्यंत वाढवण्याचे काम केले आहे. यूजीसीत असताना मौलाना आझाद फेलोशिप २५० हून १ हजारापर्यंत नेली. देशातील प्रत्येक विद्यार्थ्यांसाठी ‘डेटाबँक’ तयार करण्याचे काम आपण हाती घेतले आहे. ‘डेटा’ ऑनलाइन उपलब्ध असून कुठेही बसून विद्यार्थ्यांना त्याचा अॅक्सेस मिळू शकणार असल्याचे डॉ. थोरात यांनी विद्यापीठातील पत्रकार परिषदेत सांगितले.