आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मंत्र्यांसमोर हरवले सिंचनाचे व्हिजन

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - राज्याच्या सिंचन क्षेत्राचे व्हिजन ठरवण्यासाठी जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या बैठकीत व्हिजनऐवजी आढावा, निधी आणि आकडेवारीचीच चर्चा जास्त झाल्याने सिंचनाचे ‘व्हिजन’ मंत्र्यांसमक्षच हरवले. दहा मिनिटांत तीन वर्षातील कामगिरी आणि पुढचे व्हिजन सांगा, असे वरिष्ठ अधिकार्‍यांना सांगण्यात आले होते. प्रत्यक्षात व्हिजन सोडून बाकीच चर्चा झाली. अखेर प्रधान सचिव मालिनी शंकर यांना हस्तक्षेप करीत ‘आकडे नको, व्हिजन सांगा,’ असे सांगावे लागले.

वाल्मीच्या सभागृहात शुक्रवारी राज्यातील जलसंपदाच्या 69 वरिष्ठ अधिकार्‍यांची बैठक झाली. त्यात 17 मुख्य अभियंते, 47 अधीक्षक अभियंते, 1 कार्यकारी अभियंता आणि 4 कार्यकारी संचालक उपस्थित होते. गाजत असलेल्या सिंचन घोटाळ्यामुळे या बैठकीला विशेष महत्त्व होते. त्यात जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ पाटील यांनी पुढील सात वर्षांचे व्हिजन सांगा असे स्पष्ट केले.

आकडेवारीतच गुंतले सगळे
तरीदेखील पहिले सत्र आकडेवारीतच अडकले. कार्यशाळेच्या पहिल्या सत्रात दहा मिनिटांत सादरीकरण करायचे होते. त्यासाठी पहिल्या पाच मिनिटांत कामगिरी आणि नंतरच्या पाच मिनिटांत व्हिजन सांगायचे होते. मात्र सादरीकरणात आकडेवारी आढावा, निधी यांचाच पाढा जास्त वाचण्यात आला.

रिक्त पदे भरा
कर्मचार्‍यांची रिक्त पदे भरा, कुशल कर्मचार्‍यांची आवश्यकता आणि देखभाल-दुरुस्तीचे मापदंड बदला अशा मागण्याही करण्यात आल्या. कोकण विभागाच्या सादरीकरणात सिंचनातील भौगोलिक अडचण तर नाशिक विभागाने निधीची गरज मांडली. जायकवाडीमध्येही पाणी सोडावे लागत असल्यामुळे हा निधी आवश्यक असल्याचेही सांगण्यात आले.

तटकरे काय म्हणाले

अपूर्ण प्रकल्पांवर भर
2013-14 या वर्षात फक्त अपूर्ण प्रकल्पांचेच काम केले जाणार आहे. त्यातही 75 टक्क्यांच्या वर पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांना प्राधान्य दिले जाणार असले तरी इतर प्रकल्पांची कामे होणारच नाहीत असे नाही. निधीची उपलब्धता पाहून त्या प्रकल्पांचे काम हाती घेतले जाणार आहे. तसा धोरणात्मक निर्णयच घेण्यात आला आहे.

काटेकोर नियोजन
मराठवाड्यासह राज्यात पाण्याचे समन्यायी वाटप केले जाणार आहे. मराठवाड्याला पाणी मिळावे यासाठी काटेकोर नियोजन करून त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. या संदर्भात नेमण्यात आलेल्या मेंढेकरी समितीचा अहवाल महिनाभरात येणार असून, पावसाळा संपण्याआत त्या अहवालाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

बंधनामुळे हात बांधले
लघु बंधार्‍यांतून मराठवाड्याला पाणी उपलब्ध करता येऊ शकते. असे 220 प्रकल्प आम्ही निश्चित केले आहेत. पण राज्यपालांनी बंधन घातले आहे. त्यामुळे राज्यपालांची मान्यता घेऊन हे प्रकल्प व्हावेत यासाठी मंत्रिमंडळासमोर एक-दोन आठवड्यात हा विषय मांडला जाईल.

मराठवाड्याला पाणी दिले
सात टीएमसी पाणी मराठवाड्याला देण्यात आम्हाला यश आले आहे. 220 लघु प्रकल्प झाले तर त्यात आणखी 18.5 टीएमसीची भर पडणार आहे. मराठवाड्याला पाणी देताना हात आखडता घेतला नाही. वैजापूर आणि गंगापूरला पिण्यासाठी पाण्याचे रोटेशन मी स्वत: दिले आहे.