आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बोफोर्स : हिंदुजा बंधूंविरोधातील याचिकेवर आता होणार सुनावणी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- बोफोर्स घोटाळाप्रकरणी भाजपचे नेते अजयकुमार अग्रवाल यांनी १२ वर्षांपूर्वी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सहमती दर्शवली. याप्रकरणी युरोपमधील हिंदुजा ब्रदर्सच्या विरोधातील आरोप रद्द करण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या २००५ मधील आदेशाला अग्रवाल यांनी या याचिकेत आव्हान दिले होते. 
  
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती आर. एस. सोढी यांनी ३१ मे २००५ रोजी श्रीचंद, गोपीचंद आणि प्रकाशचंद्र या तीन बंधूंवरील तसेच बोफोर्स कंपनीवरील सर्व आरोप रद्द ठरवले होते. याप्रकरणी सरकारी तिजोरीला २५० कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे, असे म्हणत न्यायमूर्तींनी हे प्रकरण हाताळण्याच्या कृतीबद्दलही सीबीआयला फटकारले होते. या १२ वर्षांच्या अपिलावर तत्काळ सुनावणी घ्यावी, या मागणीची दखल सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा आणि न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांच्या खंडपीठाने घेतली. आता या प्रकरणाची सुनावणी ३० ऑक्टोबरला होणार आहे.   

उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ९० दिवसांच्या मुदतीत सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यास सीबीआयला अपयश आले होते. त्यानंतर १८ ऑक्टोबर २००५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अग्रवाल यांची याचिका दाखल करून घेतली होती.    

स्वीडनमधील मुख्य तपास अधिकारी स्टेन लिंडस्टॉर्म यांनी वरिष्ठ स्तरावर लाचखोरी झाल्याचे वक्तव्य केल्याचे वृत्त माध्यमांत आले होते. त्यानंतर या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करावी, अशी मागणी सत्ताधारी भाजपच्या काही खासदारांनी संसदेत केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर अग्रवाल यांच्या अपिलावर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवण्यास महत्त्व आले आहे.   

आधार कायदाप्रकरणी नोव्हेंबरमध्ये सुनावणी
आधार कायद्यात दुरुस्ती करण्याच्या विधेयकाला वित्त विधेयक म्हणून प्रमाणित करण्याच्या लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांच्या निर्णयाला काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायालय या प्रकरणी नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी करणार आहे.

कार्तींविरोधातील लूकआऊट नोटीस रद्द करण्यास नकार   
सर्वोच्च न्यायालयाने माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांचा मुलगा कार्ती यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराच्या आरोपप्रकरणी जारी लूकआऊट नोटीस रद्द करण्यास नकार दिला आहे. पुढील आदेशापर्यंत ते परदेशात जाऊ शकणार नाहीत. त्याचबरोबर लूकआऊट नोटिसीच्या विरोधात कार्ती यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सीबीआयकडून उत्तर मागवले आहे.कार्ती चिदंबरम यांनी शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, आपण सीबीआयसमोर दोन वेळा हजर झालाे होतो, त्यामुळे आपल्या विरोधातील लूकआऊट नोटीस रद्द करण्यात यावी. २३ ऑगस्टला आठ तास आणि २८ ऑगस्टला सात तास आपली चौकशी झाली. कार्ती यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देताना सांगितले की, जे जाणूनबुजून अटक टाळतात किंवा तपास संस्थांसमोर हजर राहत नाहीत, त्यांच्या विरोधातच लूकआऊट नोटीस जारी केली जाते. नोटिसीमुळे कार्ती यांच्या मौलिक अधिकारांवर अतिक्रमण होते, असे कार्ती यांचे वकील गोपाल सुब्रमण्यम यांनी म्हटले. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ११ सप्टेंबरला होणार आहे.   
बातम्या आणखी आहेत...