आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

परीक्षा पद्धत बंद झाल्याने गुणवत्ता ढासळण्याचा धोका

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- शासनाने पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा बंद केली. यामुळे विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता कमी होत आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी परीक्षा पद्धती व मुक्त शिक्षण अंगीकारले पाहिजे, तरच विद्यार्थ्यांचे भवितव्य घडू शकेल. शिवाय मागील काही वर्षांपासून अनुदानित आणि विनाअनुदानित प्रकारामुळे शिक्षकांचे नुकसान होत आहे. यात शासन व संस्थाचालकांचे फावत असून शिक्षक मात्र बळीचा बकरा बनत असल्याची खंत शिक्षकांनी व्यक्त केली.

‘दिव्य मराठी’च्या वतीने शिक्षकांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी शनिवारी ‘टॉक शो’चे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी शहरातील विविध शाळांच्या शिक्षकांनी विविध विषयांवर मते मांडली. या वेळी ‘दिव्य मराठी’चे निवासी संपादक धनंजय लांबे, मुख्य वार्ताहर श्रीकांत सराफ यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
आपल्या देशाला महासत्ता व्हायचे असेल तर त्यासाठी प्रथम दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना शिकवताना शिक्षकांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. शिक्षकांच्या विविध संघटना यासाठी आंदोलनही करतात. अनुदानित शाळांच्या समस्या संपल्या. परंतु कायम विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. शाळेतील मूलभूत सुविधांपासून ते दरमहा वेतनासाठी झगडावे लागते. यातून उदरनिर्वाह कसा करावा, असा प्रश्न या शिक्षकांसमोर आहे. विनाअनुदानित शाळांमधील अनेक शिक्षक सेवानिवृत्तीस आल्यानंतर शाळांना अनुदान मिळते. मात्र त्या शिक्षकांना वेतन मिळत नाही. शासनाने किमान वेतन कायद्यानुसार शिक्षकांना वेतन दिले पाहिजे. विद्यार्थ्यांचा बेस पक्का होण्यासाठी परीक्षा होणे आवश्यक आहे. जनगणना, निवडणुकीची कामे शिक्षकांवर लादली जात आहेत. यात शिक्षक भरडला जात असून शासनाने शिक्षकांवरील या जबाबदार्‍या कमी कराव्यात अशी मागणी करण्यात आली.