आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अमितेशकुमार म्हणाले- पक्ष-जात-धर्म पाहात नाही, आमच्यासाठी तो फक्त गुन्हेगार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सराईत गुन्हेगारांमध्ये जेव्हा कायद्याची भीती राहत नाही, पोलिस ठाण्याला जेव्हा तो आपले घर समजू लागतो तेव्हा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बडगा उगारावाच लागतो, असे पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी ठणकावून सांगितले. संवेदनशील औरंगाबाद शहराच्या आयुक्तपदाचा कार्यभार चार महिन्यांपूर्वी त्यांनी स्वीकारला. सूत्रे घेताच त्यांनी धडाकेबाज काम सुरू केले. पहिला हल्ला बेशिस्त वाहतुकीवर चढवला. नंतर अतिक्रमणांना लक्ष्य केले. कधी राजकीय छत्राखाली दडलेल्या गुंडांना आपल्या पद्धतीने ‘खास’ समज दिली. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्याशी‘दिव्य मराठी’च्या संपादकीय सहकाऱ्यांनी गप्पा मारल्या.
बालाजी सूर्यवंशी : तुम्ही सूत्रे स्वीकारताच धडाकेबाज कामकाज सुरू केले. हे कसे झाले?
>> कारण मला औरंगाबाद माहिती होते. विशेष पोलिस महानिरीक्षक म्हणून मी औरंगाबाद विभागाचे काम पाहिले आहे. याशिवाय काही काळ जिल्ह्याचा अधीक्षकही होतो. तेव्हा प्रत्यक्ष शहराच्या कारभाराशी संबंध येत नसला तरी येथील समस्या जाणून होतो. आयुक्त झाल्यावर काय काम करायचे हे स्पष्ट होते. त्यामुळे सूत्रे स्वीकारल्यावर अधिक वेळ लागला नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे येथील सामान्य नागरिक, राजकारणी आणि पोलिस कर्मचाऱ्यांनी खूप सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्यामुळे कामाचा उत्साह वाढला आणि जोमाने काम करण्याची शक्ती मिळाली.

महेश देशमुख : तुम्ही आधीच कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवला होता?
>> मला असे लक्षात आले होते की, इथे वाहतुकीला शिस्तच नाही. कुठूनही वाहने येतात. कुठेही जातात. कुठेही उभी राहतात. तसे म्हटले तर त्याचा थेट पोलिस खात्याशी संबंध नाही. पोलिसांचे ते पहिले काम नाही. मात्र, वाहतुकीच्या बेशिस्तीचा कायदा सुव्यवस्थेवर परिणाम होतोच. शिवाय लोकांना वाहतुकीच्या चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देणे ही पोलिसांची जबाबदारी असल्याची माझी ठाम भावना आहे. त्यामुळे पहिले लक्ष वाहतुकीकडे वळवले. त्यात काळी-पिवळीच्या शहर प्रवेशावर बंदी घातली. ट्रॅव्हल्सच्या बसेसला शिस्त लावली. त्याचा लोकांना फायदाच होतोय ना?

रवी गाडेकर : तुम्ही स्वयंघोषित दादांना तुमच्या "खास' पद्धतीने धडा शिकवला, हे खरे ना?
>> (मिश्कील हसत) असं आहे की, कायदा हा सर्वांसाठी सारखा आहे आणि कोणालाही त्यातून सूट नाही हा संदेश उच्चारवाने(लाऊडली) देण्याची आवश्यकता जिथे असते तिथे तो संदेश िदलाच गेला पािहजे. पोिलस ठाण्यांच्या स्तरावर कारवाई होऊनही हा संदेश कोणाला कळत नसेल आणि तो कायद्याशीच खेळत असेल तर कायदाही त्याच्याशी खेळेल हे त्याला समजायला हवे असते. माझा हेतू तेवढाच असतो.

सतीश वैराळकर : महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणात पोलिस ठाणेस्तरावर संवेदनशीलता का दिसत नाही?
>> तुम्ही श्रुती कुलकर्णी प्रकरणाविषयी बोलत असाल तर त्यात आमच्या अधिकाऱ्याने पुरेशी संवेदनशीलता दाखवली नाही, हे खरे आहे. मुख्य म्हणजे श्रुतीच्या नातेवाइकांना ज्या पद्धतीने बोलले त्याचे कुणीही समर्थन करू शकत नाही. त्या अधिकाऱ्याच्या घरची मंडळीही करणार नाहीत. पण सर्वच अधिकारी असे असतात असे नाही. संवेदनशीलता ही 'सब्जेक्टीव्ह' संकल्पना आहे. ती कोणामध्ये कमी असेल तर कोणामध्ये जास्त. संवेदनशीलता आहे म्हणून तर ते कारवाई करताहेत, शिस्त लावताहेत. आम्ही तर फक्त मार्ग दाखवतो.

महेश सरोदे : सध्या तुमच्याकडे तक्रारी घेऊन येणाऱ्यांची संख्या वाढली असेल ना?
>> पूर्वीहीचांगले पोलिस अधिकारी होते. त्यांच्याकडेही तक्रारी येतच होत्या. मी काही त्यांच्यापेक्षा वेगळे काम करतो, असे मला वाटत नाही. फक्त एक नक्की आहे की, लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. माझ्याकडेच सुरुवातीला दररोज २५-३० तक्रारी येत होत्या. आता किमान १५०-२०० लोक येतात. त्यांना न्याय देणे हे माझे कर्तव्यच आहे.

श्रीकांत सराफ : त्यासाठी तुम्ही अधिकाऱ्यांना काय सांगितले आहे?
>> मी पोलिस अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना स्पष्टपणे सांिगतले आहे की, लोक न्याय मागण्यासाठी आपल्याकडे येतात. तेव्हा आरोपींवर कारवाई करणे ही आपली पहिली जबाबदारी आहे. ती तुम्ही मनापासून पार पाडा. उगाच नोंदवायची म्हणून तक्रार नोंदवायची. करायचा म्हणून तपास करायचा, असा प्रकार करू नका. मुळात ज्यांच्यावर अन्याय होतो त्यापैकी २० टक्के लोकच पोलिस ठाण्याची पायरी चढतात. त्यांनाही आपण न्याय देणार नसू तर काय अर्थ आहे. घेत असलेल्या पगाराचे आपण चिज केले, असे आपल्यालाच वाटले पाहिजे. लोकांना पोलिस आपलेसे वाटले पाहिजेत, अशी भावना वाढवण्याचा माझा प्रयत्न आहे.

नितीश गोवंडे : त्यासाठी तुम्ही काही गुंडांना धडा देण्यासाठी हस्तक्षेप करता. त्यावर टीकाही होते.
>> कसेआहे की, जेव्हा सराईत गुन्हेगारांना पोलिस कोठडीची भीती वाटेनाशी होते, ते आपले घरच आहे असे वाटू लागते, तेव्हा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बडगा उगारावाच लागतो. अन्यथा, मी आधी म्हटले तसे कायदा त्यांना खेळ वाटायला लागतो. तसे व्हायला नको.

प्रवीण ब्रह्मपूरकर : सर्व प्रकरणांत तुम्हाला हस्तक्षेप करावा लागतो?
>> नाही.गुन्हेगार दोन प्रकारचे असतात. एक चुकून एखादा गुन्हा करतो आणि दुसरा सराईतपणे गुन्हा करतो. माझ्या दृष्टीने चुकून गुन्हा करणाऱ्यांची चिंता नाही. सराईत गुन्हेगाराचीही जेव्हा कंफर्ट लेव्हल वाढते त्याच वेळी वरिष्ठांना हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता भासते.

संतोष देशमुख : अतिक्रमण होऊच नये यासाठी आता संबंधित पोलिस ठाण्यांच्या प्रमुखांनाही जबाबदार धरणारा शासनादेश जारी झाला आहे. त्यामुळे काय परिणाम होऊ शकतो?
>> हा शासन आदेश सर्वसाधारण अतिक्रमणाबाबत नाही. धार्मिक स्थळांसंदर्भातल्या इमारतींबाबत खास करून आहे. अशा इमारती बऱ्याचदा कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडवायला महत्वाचे कारण ठरतात. त्यामुळे नंतर काम वाढण्यापेक्षा पोिलसांनी आधीच काळजी घ्यावी, असा त्यामागचा हेतू आहे.

सतीश वैराळकर : मुकुंदवाडी- जयभवानीनगर रस्त्याबद्दल तुमच्याकडे तक्रारी होत्या का?
>> तुम्ही अतिक्रमणांबद्दल म्हणत असाल तर अतिक्रमणाबद्दल तक्रारी नव्हत्या; पण किमान १५-२० शिष्टमंडळे भेटून गेली. त्यांनी मुकुंदवाडी स्थानकावर रेल्वे येताच अडचणी येतात, असे सांिगतले. रात्री येणाऱ्या रेल्वेने काही महिला या स्थानकावर उतरल्या तर त्यांना या रस्त्याने जाणे मुश्कील होते, महिलांची छेड काढली जाते, असे त्यांचे म्हणणे होते. दारूच्या दुकानाबद्दलही तक्रारी होत्या. मग मनपा आयुक्तांना विनंती करून त्यांच्यासह त्या भागाची पाहाणी केली. तिथे लोकांनी अतिक्रमणांबद्दलही सांगितले. मग मी महाजन साहेबांना विनंती केली. दुसऱ्या दिवशी काम सुरू झाले. रिझल्ट तुमच्यासमोर आहे. तेथे लोकच हा रस्ता मोकळा करा, असे म्हणत होते. काही जणांचे नुकसान झाले; पण पुढे त्यांना त्याचा फायदा आहे, असे लोकांना त्या वेळीच वाटत होते.

मंदार जोशी : तुम्ही इतर विभागांशी संबंधित प्रकरणांमध्येही लक्ष घालता आणि ते काम स्वत:वर ओढवून घेता, अशी टीका केली जाते.
>> इतर विभागांच्या कामात मी लक्ष घालतो, असे होत नाही. मुकुंदवाडी रेल्वेस्थानकावरच्या अतिक्रमणात महापािलकेने लक्ष घालून ते काम आधीच करायला हवे होते; पण काही कारणांमुळे ते राहून गेले होते एवढेच. अतिक्रमणांचा विषय आमच्याशी संबंधित नसला तरी त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम कायदा अाणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती बिघडण्यात होतो. रस्त्यावर वाहतुकीला अडथळा व्हायला लागला की सर्वसामान्य जनता दोष देते ती पोलिस यंत्रणेला, याच्याशी तर तुम्हीही सहमत असाल. मकबरा जमिन बेकायदा खरेदी प्रकरणात देखील गुन्हाच घडला आहे. ज्यांनी पैसे दिले त्यांना त्या जमिनीचा उपभोग घेता येत नसेल तर पैसे घेणाऱ्यांनी त्यांची फसवणूकच केलेली असते. फसवणूक हा देखील गुन्हाच आहे. तो घडला आहे आणि म्हणून आम्ही त्यात लक्ष घालतो आहोत. शेवटी गरिबांना कोणीच वाली राहात नाही. गुन्हे करणारे नामानिराळे राहातात. म्हणून फसवणूक करणाऱ्यांना धडा दिला पाहिजे आणि त्यासाठी त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले पािहजेत, ही भूमिका आहे.

दीपक कुलकर्णी : अतिक्रमणांचा भाग हिंदूबहुल असल्याने तुम्ही हिंदूविरोधी आहात असे काही लोक म्हणताहेत...
>> मी काळी-पिवळीवर कारवाई केली तेव्हा मला मुस्लिमविरोधीही ठरवले गेले. असले आरोप ऐकून खूपच वाईट वाटते. मी अस्वस्थ होतो. कारण माझ्यासाठी कोण कोणत्या धर्माचा आहे, याला काहीच महत्व नाही. जातीपाती तर मला कळतही नाहीत. गुन्हेगार कोणीही असो त्याच्यावर कायद्याची जरब बसवणे आणि सामान्य नागरिक, मग तो कोणत्याही जाती- धर्माचा असो, त्याला न्याय मिळवून देणे हाच माझा धर्म आहे.

अजय कुलकर्णी : मकबरा प्रकरणात राजू तनवाणींसारखे आणखीही काही भूखंड माफिया आहेत. त्यामुळे ही कारवाई शेवटापर्यंत जाईल?
>> नक्कीच.कुणाचीही कारवाईतून सुटका होणार नाही. मुळात तुम्ही हे लक्षात घ्या की, माझ्यासाठी गुन्हेगार कोण, कोणत्या राजकीय पक्षाचा, कोणत्या जातीचा, कोणत्या धर्माचा, पंथाचा याला काहीच महत्त्व नाही. गुन्हेगार म्हणजे गुन्हेगार. मकबरा प्रकरणात बनावट कागदपत्रे तयार करून गोरगरिबांची फसवणूक झाली आहे. त्याला जबाबदार असणाऱ्यांवर ठोस कारवाई केली जाईल. औरंगाबादेत भूखंड माफियांची अनेक प्रकरणे समोर येत आहेत. त्या सर्वांभोवती कायद्याचा फास आवळला जाणार आहे.

सतीश वैराळकर : औरंगाबाद हिंदू-मुस्लिम तणावामुळे संवेदनशील झाले आहे. तुम्हाला काय वाटते?
>> मलाअसा काही मोठा तणाव जाणवला नाही. काही घटनांना जातीय, धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न होतो. मी दोन्ही बाजूंशी संवाद साधतो. अनेकांशी चर्चा करतो. तणाव निर्माण होऊच नये, दोन्ही समाजांत एकोपा राहावा, अशी माझी भूमिका आहे.

महेश देशमुख : सध्या गुन्ह्यांच्या तपासाचे प्रमाण घटले आहे. त्याचे कारण काय आहे?
>> समाजात गुन्हे घडणारच नाहीत हे पाहणे आणि घडलेच तर त्यांचा तपास करणे हेचे पोलिसांचे पहिले आणि प्रमुख काम आहे. शहर वेगाने वाढते आहे. त्यामुळे गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढले आहे. चोरी, दरोडे, महिलांवरील अत्याचार असे अनेक गुन्हे उघडकीस आणण्यात पोलिसांना ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक यश आले आहे. फक्त मोटारसायकल चोरीचे गुन्हे उघड करण्यात काहीसे मागे आहोत. दुचाकी जाळण्याचे प्रकार बऱ्यापैकी आटोक्यात आले आहेत. अर्थात त्यात पूर्ण यश आलेलेे नाही. पोलिस ठाण्यात आलेली तक्रार नोंदलीच गेली पाहिजे, या असे आदेश दिले आहेत. अत्याचाराविरुद्ध आवाज उठवण्याचे महिलांमधील धैर्य वाढले आहे. महिलांनी तक्रारी नोंदवण्याचे प्रमाण ७५ टक्क्यांनी वाढले आहे.

महेश देशमुख : अशा प्रकरणांत राजकीय दबाव?
>> मुळीच नाही. मला राजकीय दबावाचा, हस्तक्षेपाचा अनुभव नाही. उलट येथील राजकीय मंडळी, सामाजिक कार्यकर्ते सहकार्य करतात आणि दुसरे असे की, लोक जसे आमच्याकडे तक्रारी घेऊन येतात तसेच ते लोकप्रतिनिधींकडेही जातात. तेव्हा ही राजकीय मंडळी त्या लोकांचे म्हणणे आमच्याकडे मांडतात. ते ऐकून घेणेही महत्त्वाचे असते. अर्थात मी अंितम निर्णय कायद्यानुसारच घेतो. कायद्याच्या पलीकडे मी काही जाणत नाही, हे राजकीय नेत्यांनाही माहिती आहे.

रवी गाडेकर : एवढ्या तणावग्रस्त कामकाजाचा तणाव कमी करण्यासाठी तुम्ही काय करता?
>> मी कुटुंबवत्सल माणूस आहे. कुटुंबातील सदस्यांसोबत मला वेळ घालवायला आवडते. याशिवाय स्वास्थ्य उत्तम राहिले पाहिजे, याकडे ही मी लक्ष देतो. त्यासाठी व्यायाम करतो. गोल्फ आणि लॉन टेनिस माझे आवडते खेळ आहे. सिनेमा बघायलासुद्धा मला आवडते.

(शब्दांकन: मंदार जोशी)