आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

टॉकिंग पॉइंटः युतीची राजकीय अपरिहार्यता

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भाजप आणि शिवसेनेने महापालिका नविडणुकीसाठी युती केली ती औरंगाबादकरांच्या इच्छेनुसार, असे शिवसेनेच्या जिल्हाप्रमुखांनी परवा जाहीर केले. औरंगाबादकरांच्याच इच्छेनुसार शिवसेना आणि भाजपचे नेते काम करतात, असे त्यांना सुचवायचे असले तरी वस्तुस्थिती काय आहे, हे औरंगाबादकर चांगले जाणतात. ही युती झाली ती शिवसेना आणि भाजपला असलेल्या परस्परांच्या गरजेतून. औरंगाबाद शहरात शिवसेनेला सत्ता टिकवून ठेवायची आहे आणि त्यासाठी सर्वात मोठा अडसर होता तो भारतीय जनता पक्षाचा. शिवसेना कितीही सांगत असली तरी मजलिसे इत्तेहाद उल मुसलमीन अर्थात एमआयएम शिवसेनेसाठी मोठा अडसर कधीच नव्हता आणि नाही. औरंगाबाद मध्य विधानासभा मतदारसंघात शिवसेनेच्या उमेदवाराचा पराभव झाला तो एमआयएममुळे नाही, भाजपमुळे, हे उघड आहे. उलट काँग्रेसमुक्तीसाठी भाजपला आणि शिवसेनेलाही एमआयएमची गरजच आहे. एमआयएममुळेच मतांचे ध्रुवीकरण होऊ शकते आणि नविडणुकीत विकासापेक्षा धर्माला महत्त्व येऊ शकते, हे शिवसेनेचे नेते जाणून आहेत. त्यांना औरंगाबाद महापािलकेची ही देखील निवडणूक विकासाच्या मुद्यावर लढवली जाऊ द्यायची नव्हती. भारतीय जनता पक्ष मात्र मुद्दाम ती विकासाच्या मुद्यावर नेईल आणि आपली गोची होईल, हे ते जाणून होते. समांतर जलवाहिनीच्या योजनेचा मुद्दा भाजप नविडणुकीत प्रमुख मुद्दा करणार होता आणि तेच शिवसेनेला होऊ द्यायचे नव्हते. त्यामुळेच शहरातील वाढीव १४ पैकी १० वॉर्ड भारतीय जनता पक्षाला देऊन शिवसेनेने युती घडवूनच आणली. भारतीय जनता पक्षाने ही तडजोड का केली, असा प्रश्न काहींना पडला असेल. त्या पक्षाचे नेते काही दुधखुळे नाहीत. त्यांनाही शिवसेनेकडून आवळा काढून घ्यायचा आहे. नवी मुंबई आणि बृहन्मुंबई महापालिकेची निवडणूक, राज्यातील सत्ताकारण, त्यात राबवायचा अजेंडा, केंद्रात मोदींना राबवायचा अजेंडा या बाबी भारतीय जनता पक्षासाठी औरंगाबाद महापािलकेपेक्षा कतिी तरी अधिक महत्त्वाच्या आहेत. तिथे शिवसेनेने मोगरी लावू नये, म्हणून भारतीय जनता पक्षानेही हा घरोबा पुन्हा केला आहे. मात्र, यापैकी काहीही ना शिवसेनेचे नेते सांगू शकत, ना भाजपचे. त्यामुळेच औरंगाबादकरांची इच्छा म्हणत युती घडण्याच्या श्रेयाची माळ मतदारांच्याच गळ्यात घालण्याची चलाखी शिवसेनेच्या नेत्यांनी केली आहे. भाजपचे नेतेही कदाचति तेच करतील. त्यांच्या असल्या विधानांनी खुश व्हायचंे का, हे औरंगाबादकरांनीच ठरवायचं आहे. औरंगाबादकरांची इच्छाच पूर्ण करायची असेल तर समांतर जलवाहिनीची योजना सुसह्य करण्याचे आव्हान शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांसमोर आहे. औरंगाबादकरांनी वारंवार ती भावना व्यक्तही केली आहे. भारतीय जनता पक्षाचे नेते त्या दृष्टीने काही करतील, असे औरंगाबादकरांना वाटू लागले होते. विशेषत: आमदार अतुल सावे यांनी विधानसभेत हा प्रश्न उपस्थति केला तेव्हा या शहरातल्या नागरिकांच्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या; पण सत्तेसाठी एक होत भारतीय जनता पक्षानेही आम्ही शेवटी शिवसेनेचेच जोडीदार आहोत, हे दाखवून दिले आहे. त्यामुळे औरंगाबादकरांनी अपेक्षा तरी कोणाकडून ठेवायच्या, असा प्रश्न त्यांच्या समोर आहे. लवकरच शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाचा संयुक्त वचननामा येणार असल्याची माहितीही अंबादास दानवे यांनी दिली आहे. निवडणूकच संयुक्तपणे लढत असल्यामुळे दिली जाणारी वचनेही संयुक्तच असणे स्वाभाविक आहे. या वचननाम्यात समांतर जलवाहिनीविषयीही काही तरी धोरण, स्पष्टीकरण असेल. ते भारतीय जनता पक्षाला मान्य असेल, हे गृहीतच आहे. मात्र, आमदार सावे यांनी केलेल्या आरोपांबाबत काय, याचे उत्तरही त्यात अपेक्षति आहे. आमदारांनी विधानसभेत केलेले आरोप मागे घेतले आहेत का? त्या आरोपांबाबत त्यांचे समाधान झाले आहे का? झाले असेल तर कोणत्या खुलाशामुळे समाधान झाले? महापालिकेने केलेला ठराव आणि समांतर योजना करणाऱ्या औरंगाबाद वॉटर युटिलीटी कंपनीशी महापालिकेने केलेला करार यात असलेला फरक दूर करण्यात येणार आहे का? की त्यात फरकच नाही, अशी भाजपची आता भूमिका राहाणार आहे? या प्रश्नांची उत्तरे भारतीय जनता पक्षाला द्यावी लागणार आहेत.