आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वेतनासाठी 15 वर्षांत शिक्षकांची 140 आंदोलने, तरी तिढा कायम; कुणी बनले वेटर, कुणी बिगारी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचा ध्यास घेऊन राज्यातील विनाअनुदानित शाळांत कार्यरत शिक्षक अजूनही वेतनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. वेतन मिळावे यासाठी गत १५ वर्षांत १४० वेळा आंदोलने करूनही त्यांच्या पदरी निराशाच आली आहे.
 
राज्यभरातील सुमारे पाच हजार विनाअनुदानित शाळांतील जवळपास ३० हजार शिक्षकांनी संघर्ष सुरूच ठेवला असला तरी कुटुंबाचा गाडा ओढण्यासाठी त्यातील कित्येकाने स्वत:ला अन्य कामांत गुंतवून घेतले आहे. कुणी वेटर बनून राबत आहेत, तर कुणी बिगारी म्हणून कंपन्यांत मिळेल ते काम करत आहेत. कधी ना कधी सरकारला जाग येईल या अाशेने ज्ञानदानाचे कार्यही त्यांनी सुरू ठेवले आहे. 
 
आम्ही माणसं की फुटबॉल?  
‘आमचे सरकार आले तर शिक्षकांचे प्रश्न सोडवू,’ अशी ग्वाही देणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी आमच्या प्रश्नांकडे कायम दुर्लक्ष केले. १४० वेळा आंदोलने केली, परंतु सरकारने दखल घेतली नाही. वेतन देणे ही संस्थाचालकांची जबाबदारी असल्याचे सांगत सरकार हात झटकते, तर सरकार अनुदान देत नाही म्हणत संस्था नामानिराळ्या राहतात. यात फुटबॉलसारखे आम्ही भरडले जातो, अशी या शिक्षकांची व्यथा आहे. एक चांगला शिक्षक देशाचे भविष्य घडवतो, असे म्हटले जाते. पण देशाचे भवितव्य उपाशीपोटी कसे घडवणार, असा सवालही त्यांनी केला. कुणाची मुले लग्नाला आली आहेत, तर कुणाच्या घरी आजारी माणसांच्या खर्चाचा प्रश्न आहे. परंतु रोज नवे नियम तयार करणाऱ्या आणि नवनवे शासन निर्णय काढणाऱ्यांना त्याची दखल घ्यावी वाटत नाही. मूल्यांकनात पात्र ठरलेल्या शाळा १०० टक्के अनुदानास पात्र असूनही २० टक्केच अनुदान दिले आहे. अनेक शाळा अद्याप अनुदानापासून वंचित आहेत. 
 
वेटर म्हणूनही काम केले 
भाड्याचे घर,मुलांचे शिक्षण आणि त्यात वेतन नाही. भागणार कसे? म्हणून हॉटेलमध्ये वेटर म्हणून काम केले. काही काळ कंपनीतही राबलो. दिवसा शाळा आणि रात्री पुन्हा मजुरी, अशी कसरत करावी लागत आहे. 
- एम. एन. तेलप, शिक्षक 
 
शिक्षणमंत्री जबाबदार 
शिक्षकांच्या या स्थितीसाठी शिक्षणमंत्री आणि सरकारच जबाबदार आहे. दरवर्षी शिक्षक आशेने मागण्या मांडतात, पण त्यांच्या पदरी अपयश येते. वेतनासारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नासाठी १५ वर्षे झगडावे लागते त्यातच सर्व काही आले. 
- वाल्मीक सुरासे, सचिव, विभागीय शिक्षण संस्था महामंडळ 
 
१४० आंदोलने, पण वेतन मिळालेच नाही 
शासन संस्थाचालकांकडे तर ते शासनाकडे बोट दाखवतात. आम्ही विद्यार्थी घडवतो. मग किमान वेतन द्या, ही आमची मागणी चुकीची आहे का? आंदोलने करता करता काही शिक्षक साठीत आले आहेत त्यांचे काय? 
- रवींद्र तम्मेवार, अध्यक्ष, राज्य कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समिती

 शिक्षक झाले वेठबिगार 
१९७७  व १९८१च्या नियमावलीची अंमलबजावणी आवश्यक आहे. वेतन, भत्ते ही संस्थेची जबाबदारी आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या संस्थांवर शिक्षणाधिकारी कारवाई करत नाहीत. त्यामुळे शिक्षक वेठबिगार झाले आहेत. 
- सुभाष मेहर, सरचिटणीस, शिक्षक संघटना, मनसे 
 
फर्निचरच्या दुकानात काम 
वेतनाअभावी घर चालवणे अवघड झाल्याने नाइलाजाने फर्निचरच्या दुकानात काम करत आहे. कधी शिकवणीवाल्यांकडेही काम करतो. तुम्हीच सांगा, आम्हा शिक्षकांची घरे विनावेतन चालणार कशी? 
- गणेश गायकवाड, शिक्षक 
बातम्या आणखी आहेत...