आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Teacher Payment Issue At Aurangabad Municipal Corporation

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

वेतन फरकाचे 1 कोटी अडकले; औरंगाबाद पालिकेकडून गुरुजींना ‘धडे’

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

"वेतनश्रेणी लागू झालेल्या महापालिकेच्या 81 सहशिक्षकांना वेतन फरकाचे मंजूर असलेले एक कोटी 15 लाख रुपये मिळालेले नाहीत. पालिकेने निधी नसल्याचे कारण पुढे केले आहे; तर शिक्षण उपसंचालकांनी, पालिकेने निधी खर्च करण्याचे लेखी कळवले तरच रक्कम देण्याचा पवित्रा घेतला आहे. ही मनपासाठी एक चपराकच आहे, तर मनपा उपसंचालकांपुढेही उत्तर ठेवत आहे. असा हा शासन-मनपाचा पाठशिवणीचा खेळ गेल्या वर्षभरापासून सुरू आहे. त्यामुळे शिक्षक मात्र आपल्या हक्काच्या पैशापासून वंचित आहेत."

औरंगाबाद महानगरपालिकेत डिसेंबर 2008 मध्ये शिक्षणसेवकांची भरती झाली. यामध्ये 81 शिक्षणसेवकांना नेमणुका देण्यात आल्या. शासन निर्णयानुसार डिसेंबर 2011 मध्ये (तीन वर्षांच्या कालावधीनंतर) या शिक्षणसेवकांना नियमित करणे आवश्यक होते. मात्र, मनपा प्रशासनाने टाळाटाळ करत हे प्रकरण प्रलंबित ठेवले. शिक्षणसेवकांनी वारंवार पाठपुरावा करूनही त्यांना न्याय मिळाला नाही. दरम्यान, त्यांनी तत्कालीन मनपा आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांची भेट घेतली. भापकरांनी सर्व 81 शिक्षकांना 26 जुलै 2012 रोजी सहशिक्षकपदी नियुक्त करण्याचे आदेश दिले. तसेच या शिक्षकांच्या डिसेंबर 2011 ते सप्टेंबर 2012 या 10 महिन्यांच्या वेतन फरकाच्या रकमेसही मंजुरी दिली. मात्र, अद्यापही शिक्षकांना ही रक्कम मिळालेली नाही.

हक्काचे पैसे फाइलबंद
थकीत वेतन फरकाची बिले मुख्याध्यापकांनी यापूर्वीच पालिकेच्या शिक्षण विभागाकडे पाठवली आहेत. शिक्षण विभागाने ती लेखा विभागात पाठवली, परंतु अद्यापही शिक्षकांना धनादेश वितरित करण्यात आले नाहीत. यामुळे हक्काच्या पैशांपासून शिक्षकांना वंचित ठेवले जात आहे. गेल्या वर्षभरापासून हे शिक्षक मनपात चकरा मारत आहेत, परंतु मनपा शिक्षकांच्या या गंभीर प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करत आहे. या दिरंगाईसाठी केवळ मनपा प्रशासनच जबाबदार असल्याचा आरोप शिक्षकांनी केला आहे. एका शिक्षकाचे 1 लाख 43 हजार रुपये याप्रमाणे जवळपास 1 कोटी 15 लाख 83 हजार रुपये वेतन फरकाची रक्कम थकलेली आहे.

शासन-मनपाचे तळ्यात-मळ्यात
शिक्षकांच्या वेतन फरकाची रक्कम शासनाचे 50 टक्के आणि मनपाचे 50 टक्के मिळून वितरित केली जाते. मात्र, शासनाचा 50 टक्के हिस्सा मिळावा, यासाठी अद्यापही शिक्षण उपसंचालकांकडे मनपाने प्रस्ताव पाठवलेला नाही. प्रस्ताव पाठवला तरी निधी खर्च करत असाल तरच आम्ही 50 टक्के हिस्सा देऊ, असे शिक्षण उपसंचालकांनी स्पष्ट केले आहे. कर्मचार्‍यांच्या वेतन फरकाची रक्कम पालिकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने अदा करण्यात येऊ नये, असा ठरावच सर्वसाधारण सभेत संमत करण्यात आला आहे. त्यामुळे हे प्रकरण आणखीनच क्लिष्ट झाले आहे.

थेट सवाल: सुखदेव डेरे, शिक्षण उपसंचालक

आपल्याकडून निधी मिळत नसल्याचा मनपाचा आरोप आहे....
हा आरोप चुकीचा आहे. कर्मचार्‍यांच्या वेतन फरकाची रक्कम न देण्याच्या ठरावाची प्रतच मनपा शिक्षण विभागाने आमच्याकडे पाठवली आहे.

यापूर्वी तुम्ही मनपाला निधी दिला होता का?
यापूर्वी आम्ही शासनाचा 50 टक्के हिस्सा पाठवला होता, पण मनपाने स्वत:कडील 50 टक्के खर्च केले नाही. शासनाचा निधी इतर कामांसाठी वापरला. याबाबत नागपूरच्या महालेखानिरीक्षकांनीही आक्षेप घेतला होता.

मनपाने तुमच्याकडे प्रस्ताव पाठवला आहे का?
नाही. मनपाने अद्यापही आमच्याकडे प्रस्ताव पाठवलेला नाही.

प्रस्ताव पाठवल्यास निधी देणार का?
प्रस्ताव सादर केल्यावर शासनाचा 50 टक्के निधी उपलब्ध करून देऊ, परंतु मनपानेही त्यांच्याकडील 50 टक्के हिस्सा खर्च करण्याचे लेखी आश्वासन दिले पाहिजे, एवढीच आमची अट आहे.

शासनाकडे पाठपुरावा करावा
शिक्षण विभागाकडून शिक्षकांची वेतन फरकाची रक्कम देण्याबाबतचा प्रस्ताव मिळाला आहे. मात्र, शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून 50 टक्के रक्कम मिळाल्यानंतरच मनपा आपल्याकडील 50 टक्के हिस्सा टाकू न ही देयके मंजूर करीन. शासनाची 50 टक्के रक्कम मिळवण्यासाठी शिक्षण विभागाने शिक्षण उपसंचालकांकडे पाठपुरावा करावा.
-अशोक थोरात, मुख्य लेखाधिकारी, मनपा

काय म्हणतात शिक्षक
० पालिकेच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी ज्ञानदा कुलकर्णी यांची भेट घेतली होती. त्या वेळी त्यांनी कर्मचार्‍याला फोन करून देयके तयार करण्यास सांगितले होते. मात्र, अद्यापही रक्कम मिळाली नाही.
० नव्याने रुजू झालेल्या शिक्षणाधिकार्‍यांची भेट घेतल्यावर मुख्य लेखाधिकारी अशोक थोरात यांच्याशी चर्चा करून सांगतो, असे उत्तर मिळाले.
० लेखाधिकारी दुर्राणी यांची भेट घेतल्यावर मुख्य लेखाधिकारी थोरात यांच्याशी चर्चा करून सांगतो, असे उत्तर मिळते.
० मुख्य लेखाधिकारी थोरात म्हणतात, विसपीन जा; मात्र 50 टक्के तरी द्या, असे म्हटल्यावर तसे देता येत नाही. शासनाचा 50 टक्के हिस्सा आल्यावर पाहू, असे ते म्हणतात.
० आयुक्तांना भेटू दिले जात नाही. निवेदन दिल्यानंतरही आयुक्त सकारात्मक प्रतिसाद देत नाहीत. आमचे हक्काचे पैसे मिळवण्यासाठी प्रशासनाच्या पायर्‍या झिजवाव्या लागत आहेत.

काय म्हणतात जबाबदार
लेखा विभागाकडून विलंब
आयुक्तांनी 81 शिक्षणसेवकांना सहशिक्षकपदी नेमण्याचे आदेश दिल्याने त्यांची फरकाची पुरवणी देयके मुख्याध्यापकांनी शिक्षण विभागाकडे सादर केली आहेत. ती तपासल्यानंतर आम्ही पालिकेच्या लेखा विभागातील धनादेश कक्षात प्रस्ताव पाठवला आहे. त्यांच्याकडूनच विलंब होत आहे.
-शरद देशपांडे, वरिष्ठ लिपिक, शिक्षण विभाग

आर्थिक परिस्थिती कारणीभूत
महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने कोणत्याच कर्मचार्‍याला वेतन फरकातील रक्कम न देण्याचा पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव आहे. त्यामुळे हा विषय प्रलंबित आहे. शिक्षकांना वेतनातील फरकाची रक्कम देण्याबाबत शिक्षण विभागामार्फत आम्ही प्रस्ताव पाठवला आहे. मुख्य लेखाधिकारी यांनीही या प्रकरणात लक्ष घालावे.
- शेख माजिद, शिक्षणाधिकारी

प्रस्ताव पाठवण्यासाठी प्रयत्न
शिक्षकांची वेतन फरकाची रक्कम नियमानुसार मिळाली पाहिजे. शिक्षणाधिकारी आणि मुख्य लेखाधिकारी यांच्याशी चर्चा करून शिक्षण उपसंचालकांकडे प्रस्ताव पाठवण्यासाठी प्रयत्न करतो. ठराव रद्द करण्यासाठी प्रयत्न करतो.
-महेश माळवतकर, शिक्षण सभापती, मनपा