शिक्षकांच्या ग्रॅच्युइटीसंबंधीच्या आदेशाचा अवमान, उच्चशिक्षण सचिवांना सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस

औरंगाबाद - सहाव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळालेल्या निवृत्त शिक्षकांना 5 लाखांऐवजी 7 लाख रुपयांची ग्रॅच्युइटी तीन महिन्यांच्या आत देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दिले आहेत. मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी न करणार्‍या उच्च तंत्रशिक्षण सचिव संजयकुमार यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अवमानना नोटीस जारी केली आहे. 4 जुलै रोजी त्यांना व्यक्तिश: सर्वोच्च न्यायालयात हजर राहावे लागणार आहे. असोसिएशन ऑफ कॉलेज अ‍ॅँड युनिव्हर्सिटीज टीचर्सचे अध्यक्ष डॉ. एम. ए. वाहूळ यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत हे आदेश देण्यात आले आहेत.

सहाव्या वेतन आयोगाला पात्र ठरणार्‍या राज्यातील 129 वरिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना सातऐवजी पाच लाख रुपयांची ग्रॅच्युइटी 2009 पूर्वी देण्यात आली होती. या विरोधात असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्व पात्र शिक्षकांना 31 मार्च 2014 पूर्वी प्रत्येकी सात लाखांची ग्रॅच्युइटी देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र रक्कम देण्यात आली नसल्याने असोसिएशनने सहा महिन्यांनंतर शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून संजयकुमार यांच्या विरोधात अवमानना याचिका दाखल केली. त्यावर 4 जुलै रोजी त्यांना व्यक्तीश: न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

ज्येष्ठ विधिज्ञ एस. गुरू कृष्णकुमार, अ‍ॅड. अमोल सूर्यवंशी आणि अ‍ॅड. युवराज बारहाते यांनी असोसिएशनच्या वतीने काम पाहिले. डॉ. जे. एम. मंत्री, प्राचार्य महंमद शफी, प्रा. एस. बी. नाफडे, डॉ. एम. डी. जहागीरदार याचिकेसाठी पाठपुरावा करत आहेत.

(फोटो - संग्रहित छायाचित्र)