आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दोन्ही सरकारांनी केला शिक्षकांचा "खेळ', अाघाडी-युती सरकारकडून मिळाली फक्त आश्वासने

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - मागील सरकारप्रमाणे हे सरकारदेखील शिक्षण आणि शिक्षकांच्या प्रश्नावर गंभीर दिसत नाही. सोळा वर्षांपासून विनावेतन काम करणाऱ्या शिक्षकांना निवडणुकीच्या तोंडावर अनुदान देण्याचे आश्वासन मागील सरकारने दिले होते; तर निवडून द्या, आम्ही अनुदान मंजूर करू, असे आश्वासन विद्यमान सरकारने दिले होते. काँग्रेस आघाडीचे सरकार जाऊन महायुतीचे सरकार निवडून आले. मात्र, मंजूर अनुदान शाळांना मिळाले नाही. शिक्षकांना पगार नाहीत. दोन्ही सरकारांनी शिक्षकांच्या भावनांचा अपमान केला असून ती आश्वासनांचे गाजर दाखवणारी ठरली, असा आरोप शिक्षकांनी केला आहे.
गजानन खरात या वेतनाच्या प्रतीक्षेतील शिक्षकाच्या मृत्यूनंतर शिक्षक संघटना अनुदानाच्या प्रश्नावर आक्रमक झाल्या आहेत. सोळा वर्षांपासून राज्यातील २२ हजार शिक्षक विनावेतन काम करत आहेत.

विद्यमान शिक्षणमंत्री विनोद तावडे विरोधी पक्षात असताना अनुदान मिळवून देण्यासाठी झालेल्या आंदोलनात सहभाग घेतला होता. आज मात्र त्यांना आपल्या आश्वासनांचा विसर पडला आहे. काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात २००९ मध्ये कायम विनाअनुदानित शाळांचा ‘कायम’ हा शब्द वगळण्यात आला. अनुदानासाठी २०१२ मध्ये या शाळांचे पहिले मूल्यांकन करण्यात आले. त्यात जाचक अटी दाखवत केवळ ५८ शाळांनाच अनुदानास पात्र ठरवण्यात आले होते. दुसऱ्या टप्प्यात २०१४ मध्ये तेराशे त्रेचाळीस शाळा पुन्हा मूल्यांकन करून पात्र ठरवल्या. मात्र, त्यांच्यासाठी निधीची तरतूदच सरकारने केलेली नाही. अनुदाअभावी पगार नसल्याने रोजंदारीवर काम करण्याची वेळ शिक्षकांवर आली आहे. अनेकांचे संसार उद््ध्वस्त झाले आहेत, अशी प्रतिक्रिया शिक्षकांनी दिली.

विदारक चित्र
{ राज्यात २२ हजार शिक्षक, मुख्याध्यापक विनावेतन काम करत आहेत.
{अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळांची संख्या १९३० आहे
{त्यापैकी ६०० माध्यमिक, तर २०० शाळा प्राथमिकच्या आहेत. ज्या अनुदानासाठी पात्र आहेत त्यांची यादीच शासनाने जाहीर केलेली नाही.
{मृत्यू झालेल्या शिक्षकांमध्ये मराठवाड्यातील दोन, तर इतर ठिकाणच्या जवळपास दहा ते बारा जणांचा मृत्यू झाला आहे.
{येत्या दोन महिन्यांत ४३२ शिक्षक सेवानिवृत्त होणार आहेत.

^मुख्यमंत्री देवेंद्रफडणवीस यांनी दोन दिवसांत शासन निर्णय काढण्यात येईल, असे सांगितले होते, तर ४८ तासांत अनुदान जाहीर करू, असे आश्वासन विनोद तावडे यांनी दिले होते. मुख्यमंत्र्यांचे दोन दिवस आणि शिक्षणमंत्र्यांचे ४८ तास कधी संपणार? -पठाण वाहेद खान

^विनोद तावडेयांनी विरोधी पक्षात असताना शिक्षकांचे नेतृत्व केले. मात्र, आज सत्तेत आल्यावर शिक्षकांच्या प्रश्नांवर त्यांनी पाठ फिरवली. ज्या शाळा अनुदानासाठी पात्र ठरवल्या होत्या त्यांना तरी अनुदान द्या. शिक्षकांचे वेतन सुरू करा. -के. पी. पाटील

दोन दिवस कधी?
सरकारच्या खुर्चीवर जो बसेल तो मालक
^शिक्षकांनाआशेवर ठेवण्यात आले. २० जुलै २००९ मध्ये याच शिक्षणमंत्र्यांनी अनुदान मिळाले पाहिजे म्हणून सोबत आंदोलन केले. त्या वेळी ‘कायम’ शब्द वगळण्यात आला. पुन्हा २०१२-१३ मध्ये अनुदानासाठी मूल्यांकन करण्यात आले. अनुदान जाहीर केले, पण दिलेच नाही. अर्थसंकल्पात त्याची तरतूद केली नाही. तीन-तीन समित्या गठित केल्या. अनुदान द्यायचे नव्हते तर मूल्यांकन कशाला केले? आमचे सरकार आणि मागचे सरकार हा प्रश्नच नाही. सरकार कुणाचेही असो, जो खुर्चीवर तो मालक. शिक्षकांना अनुदान मिळालेच पाहिजे. -वाल्मीक सुरासे, शिक्षकेतरमहामंडळ संघटनेचे अध्यक्ष
बातम्या आणखी आहेत...