आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

शिक्षकांचे पगार पंधरा दिवसांत दिले नाहीत तर आंदोलन करू

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांच्या समायोजनाची जबाबदारी शिक्षण विभागाने जि.प.च्या शिक्षणाधिकाऱ्यांवर सोपवली आहे. मात्र, शिक्षण संस्थाचालकांशी अधिकाऱ्यांचे असलेले साटेलोटे आणि जागा असूनही समायोजित करून घेण्यात शिक्षण संस्थाचालक आडमुठेपणा करत असल्याने अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन अडचणीचे ठरत असल्याचा आरोप शिक्षकांनी केला आहे.
जिल्ह्यातील खासगी प्राथमिक शाळांतील शिक्षकांवर “अतिरिक्त’चे संकट आलेले आहे. अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांची यादी रिक्त पदांची यादी शिक्षण आयुक्तांच्या आदेशाने ११ ऑगस्टला तयार करण्यात आली. ही यादी जिल्हा परिषदेच्या नोटीस बोर्डावर लावण्यात आल्याने अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जिल्ह्यात खासगी प्राथमिक शाळेतील १०० शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत. या तुलनेत फक्त ४६ जागा रिक्त आहेत. या सर्व शिक्षकांचे या शाळांमध्ये समायोजन करणे अवघड झाले आहे. अनेक संस्थाचालक या शिक्षकांना रुजू करून घेत नाहीत. अतिरिक्त ठरवलेल्या शिक्षक, मुख्याध्यापकांचे काही म्हणणे असेल तर त्यांनी ते लेखी स्वरूपात जिल्हा परिषद, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांच्याकडे २० ऑगस्टपर्यंत सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. असे असले तरी शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या आदेशास संस्थाचालक जुमानत नाहीत. अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनामुळे आर्थिक हिताला बाधा पोहोचत असल्यानेही हे संस्थाचालक शिक्षकांना रुजू करून घेण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे शासन, प्रशासनाकडूनच शिक्षकांची हेळसांड होत असेल तर त्यांनी दाद मागायची कुठे, असा सवाल शिक्षकांनी केला आहे.
२८ऑगस्ट २०१५ च्या शासन निर्णयाचा (जीआर) आधार घेऊन शासनाने शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवू नये. कारण हा जीआर म्हणजे कायदा नव्हे. या शासन निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागितल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ अध्यक्ष विजय नवल यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली. विनाअनुदानित शाळेवरील शिक्षकांचे पगार गणेशोत्सवादरम्यान दिले नाहीत तर सर्व संस्थाचालक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील, असा इशाराही त्यांनी दिला.

नवल म्हणाले की, आधीच विनाअनुदानित शिक्षण संस्थेतील शिक्षक वेतनासाठी संघर्ष करत आहेत. त्यात पुन्हा रोज नवनवे नियम करून शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवण्यात येत आहे. सध्या राज्यात जवळपास पाच ते साडेपाच हजार शिक्षक अतिरिक्त आहेत. एवढेच नाही तर प्रत्येक जिल्ह्यात हा आकडा दोन ते अडीचशेपर्यंत आहे. शिक्षकांवर अाधीच उपासमारीची वेळ आली आहे. असे असताना शासनाचे दुटप्पी धोरण शिक्षक आणि संस्थांवर अन्याय करणारे आहे. यामुळे आम्हीही शासनाविरोधात आता कडक भूमिका घेतली असून राज्यातील सर्व शिक्षण संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी सप्टेंबरला काळ्या फिती लावून काम करणार आहेत, असेही नवल म्हणाले. अतिरिक्त ठरवलेल्या शिक्षकांच्या आरोग्यावर अनिष्ट परिणाम झाले असून त्यास शासनास जबाबदार धरले जाईल. विनाअनुदानित शाळेवरील शिक्षकांना पगार देण्याचे आश्वासन शासनाने दिले होते. गणेशोत्सवादरम्यान या शिक्षकांचा पगार दिला नाही तर सर्व संस्थाचालक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील, असा इशाराही नवल यांनी या वेळी दिला. पत्रकार परिषदेस एस. पी. जवळकर, मनोज पाटील, वाल्मीक सुरासे, युनूस पटेल, पी. एम. सुरगडे, सलीम मिर्झा बेग उपस्थित होते.

पक्ष विरहित आमदार हवा
शिक्षकआमदारांच्या निवडणुकीविषयी बोलताना विजय नवल म्हणाले, आजवर ज्यांना आम्ही पाठिंबा दिला ते शिक्षक पदवीधर आमदार दुबळे निघाले. शिक्षणमंत्री त्यांचे ऐकत नाहीत. शिवाय शिक्षकांचे प्रश्न सोडवण्यातही ते यशस्वी झालेले नाहीत. याचे कारण आज आमदारांचाच स्वत:वर विश्वास राहिला नाही. त्यामुळे येत्या शिक्षक आमदार निवडणुकीत पक्षाचा प्रभाव पडू दिला जाणार नाही. पक्षविरहित आमदार हवा आहे, अशी भावनाही त्यांनी व्यक्त केली.

शिक्षक अतिरिक्त
Ãनव्याने काही शिक्षण संस्था आर्थिक हित साध्य करून शिक्षकांची भरती करत आहेत. काही शाळांमध्ये शिक्षक आजही अतिरिक्त ठरत आहेत. शिक्षण विभागाने समायोजन करून घेतले तरी खासगी संस्थाचालक सहजरीत्या समायोजन करून घेत नाहीत. -प्रा.सुनील मगरे, संस्थापक सचिव, मुप्टा.

शिक्षण मंत्र्यांचे दुर्लक्ष
संस्था चालकांचे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांशी साटेलोटे असल्यामुळे अतिरिक्त शिक्षकांची समस्या वाढत आहे. शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारीही कारवाई करत नाहीत. आजही पैसे भरून शिक्षकांची भरती होत आहे. याकडे शिक्षणमंत्री दुर्लक्ष करत आहेत. -शिवराम मस्के, अध्यक्ष, राज्य विनाअनुदानित शिक्षक संघटना
बातम्या आणखी आहेत...