आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

जाहिरातबाजी करणाऱ्या चार शाळांना मान्यताच नाही

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडून सध्या प्रवेश देणे सुरू असल्याच्या जाहिराती केल्या जात आहेत. मात्र, शिक्षण विभागाच्या चौकशीत अशी जाहिरातबाजी करणाऱ्या चार शाळांना शासनाची मान्यताच नसल्याचे उघड झाले आहे. शाळांना शासनाची मान्यता आहे किंवा नाही, हे पालकांनी तपासणे अत्यावश्यक आहे.
पाच वर्षांपासून अंबेलोहोळ येथे सनरायझर्स ही शाळा शासनाची मान्यता घेता बिनबोभाटपणे सुरू आहे. या शाळेवर कारवाई करण्याचे तसेच संस्थाचालकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना आदेशही देण्यात आले. शहरातील युनिव्हर्सल स्कूल, आर. जे. इंटरनॅशनल स्कूल, इंडस स्कूल आणि पिअरसन स्कूल या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना मान्यता नसल्याचे उघड झाले आहे. मान्यता मिळाल्यानंतरच शाळा नियमित भरवावी. मात्र, मान्यता आलीच नाही तर जूनमध्ये या शाळांची कुलपे उघडू देणार नसल्याचे शिक्षणाधिकारी नितीन उपासनी यांनी जिल्हा परिषदेचे सीईओ डॉ. दीपक चौधरी, जिल्हा परिषद अध्यक्ष श्रीराम महाजन, सभापती संतोष जाधव यांना सांगितले.
या शाळांचीही तपासणी : ‘शरणापूरफाट्यावरील दिल्ली पब्लिक स्कूलच्या वतीने प्रवेश देणे सुरू, अशी जाहिरात दिली होती. उपासनी यांनी या शाळेची झडती घेतली असता त्यांनी शासनाकडे मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठवल्याचे सांगण्यात आले. पडेगावची ग्रीन फील्ड ही शाळा दोन वर्षांपासून मंजुरी नसताना बिनबोभाट सुरू आहे, तर तापडिया इनोव्हेशन शाळेला सीबीएससीचे प्रमाणपत्र नसल्याचे समोर आले आहे.
पालकांनीच मान्यता तपासावी
केवळ इमारत पाहून अथवा मोठ्या जाहिराती पाहून मुलांना शाळेत प्रवेश देऊ नये. त्यांच्याकडील परवानगी बघूनच प्रवेश द्यावा. तसेच सीबीएससी हा अभ्यासक्रम केवळ नववी आणि दहावीसाठी आहे. तत्पूर्वी कुणी त्याच्या नावावर फसवणूक करून पैशाची मागणी करत असल्यास शिक्षण विभागाकडे तक्रार करावी. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करू, असे आश्वासन शिक्षण विभागाने तसेच जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी चौधरी यांनी दिले. दरम्यान, या प्रतिनिधीने पिअरसनचे विभोर मिश्रा यांना कॉल केला असता त्यांनी उचलला नाही.
मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठवला
- शाळेला मान्यता मिळण्यासाठी गेल्या वर्षीच प्रस्ताव पाठवला आहे. मंजुरी मिळाल्यास शिक्षण विभागाकडून होणाऱ्या कारवाईला सामोरे जाऊ.
परमेश्वर साळुंके, सचिव, आर. जे. इंटरनॅशनल स्कूल
जूनपर्यंत मान्यता आल्यास टाळे
- मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठवलेल्या शाळांना जूनपर्यंत मान्यता मिळाल्यास या शाळांचे टाळे बंदच राहतील. ज्यांनी फसवणूक केली, त्या शाळांवर कारवाई केली जाईल.
नितीन उपासनी, शिक्षणाधिकारी
बातम्या आणखी आहेत...