आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्य सरकारचा आता खेड्यापाड्यांत ब्रेन हंट

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- शिक्षण कमी असल्याने निराश झालेल्या ग्रामीण भागातील युवकांमध्ये नवी उमेद निर्माण करण्याचे प्रयत्न सरकारच्या वतीने सुरू झाले आहेत. ग्रामीण भागातील शेकडो तरुणांना केंद्र राज्य सरकारच्या संयुक्त विद्यमाने "उमेद' नावाने किमान कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम येत्या सप्टेंबरपासून राबवले जाणार आहेत. यात प्रत्येक जिल्ह्यातील किमान दोन ते तीन हजार युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
केंद्र राज्य सरकारच्या वतीने आयटीआयसारखे किमान कौशल्यावर आधारित अभ्यासक्रम सुरूच आहेत. मात्र आजही ग्रामीण भागात केवळ दहावी पास झाल्याने बेरोजगार असलेल्या तरुणांची संख्या मोठी आहे. अशा तरुणांचा शोध घेऊन त्यांना ६० ते ९० दिवसांचे कौशल्य प्रशिक्षण सप्टेंबरपासून दिले जाणार आहे. यात प्लंबर, टर्नर, फिटर, वायरमन, उर्वरित.पान
प्रत्येक जिल्ह्यात 3 केंद्रे "उमेद'चीकेंद्रे राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात राहणार असून एका जिल्ह्यात किमान तीन केंद्रे असतील. तेथे बेरोजगारांना नाव नोंदवता येईल. तसेच गावागावांत पथके सर्व्हे करणार असून तेथेही नावनोंदणी करता येईल.

रोजगाराच्यासंधी : सुरुवातीलाही योजना ग्रामीण युवकांसाठी असेल. त्यानंतर अशीच योजना शहरातील बेरोजगार युवकांसाठी राबवली जाणार आहे. युवकांना अभ्यासक्रम शिकवण्यासाठी शेकडो ट्रेनरही लागणार आहेत. यात उच्चशिक्षित युवक ते अगदी सेवानिवृत्त अधिकारीसुद्धा सहभागी होऊ शकतात.
पहिल्या कार्यक्रमाचा मान "सीएमआयए'ला
उमेद योजना अत्यंत गोपनीय पातळीवर आखण्यात आली. कारण त्यावर युद्धपातळीवर काम सुरू आहे. औरंगाबादच्या सीएमआयए या संघटनेने या योजनेची माहिती सर्वप्रथम उपलब्ध करून दिली. शहरातील स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींसमोर कोवलिगी यांनी मंगळवारी (१६ जून) कार्यशाळा घेतली. राज्यातील पहिली कार्यशाळा सीएमआयएच्या सभागृहात घेतली. या वेळी सीएमआयएचे उपाध्यक्ष आशिष गर्दे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
काय आहे उमेद योजना
केंद्राच्या वतीने दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना नावाने ही योजना देशभरातील ग्रामीण युवकांसाठी राबवली जाणार आहे. महाराष्ट्रात या योजनेला सरकारने "उमेद' नाव दिले असून या योजनेचे मुख्य व्यवस्थापक रामचंद्र कोवलिगी आहेत. योजनेअंतर्गत प्रथम ग्रामीण भागात जाऊन अल्पशिक्षित, परंतु काहीतरी करण्याची जिद्द असणाऱ्या तरुणांचा शोध घेतला जाणार आहे. निवडीनंतर त्यांना जिल्ह्याच्या ठिकाणी आणून दोन ते तीन महिने किमान कौशल्याचे अभ्यासक्रम शिकवून नोकरीही दिली जाईल. त्यावर राज्य सरकार एका मुलामागे पंधरा हजार रुपये महिना खर्च उचलणार आहे.
बातम्या आणखी आहेत...