आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हेच का महसूलमंत्र्यांचे पालकत्व? शेतक-यांचा पालकमंत्र्यांना सवाल

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - प्रत्यक्ष व्यवहारांच्या दरापेक्षा तीन पटींनी अधिक दर दाखवणारी शीघ्र दरसूची (रेडीरेकनर) तयार करण्याचा उफराटा आणि अव्यवहारी कारभार महसूल खात्याने औरंगाबादलगतच्या 9 गावांत केला आहे. त्यामुळे ‘हेच का महसूलमंत्र्यांचे पालकत्व?’ असा प्रश्न या गावातील शेतकरी पालकमंत्र्यांच्या बाबतीत विचारू लागले आहेत.
सर्वसाधारणपणे व्यवहारातील दरांपेक्षा रेडीरेकनरमधील दर कमी असतात, असाच सर्वत्र असलेला अनुभव आहे. ज्या गावात आता शीघ्र दरसूचीतील दर थेट 6144 टक्क्यांनी वाढवले गेले आहेत तिथेही आधी तशीच परिस्थिती होती. मात्र, डीएमआयसी (दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर)मुळे संबंधित गावातील जमिनीचे मोल वाढेल हे गृहीत धरून यंत्रणेने तारतम्यरहीत मूल्य निर्धारण केले आहे. ते करीत असताना मूल्यांकनाच्या प्रचलित पद्धती आणि नियमांना फाटा देत केवळ गृहीतकावर आधारित दरसूची बनविण्यात आली आहे. त्यामुळे मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्कही अनेक पटींनी अधिक द्यावे लागते आहे. आयकराचाही फटका त्यामुळे हे व्यवहार करणा-यांना बसतो आहे. परिणामी तिथले व्यवहारच ठप्प झाले आहेत.
पालकमंत्र्यांना साकडे
औरंगाबादचे पालकत्व सांभाळणारे बाळासाहेब थोरात हेच राज्याचे महसूलमंत्री आहेत. असे असतानाही गेल्या सहा महिन्यांपासून हे गावकरी न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्याकडून काँग्रेसला फळाची अपेक्षा करताना गावक-यांवरील या अन्यायाकडे दुर्लक्ष का करतात, असा प्रश्नही या गावक-यांनी उपस्थित केला आहे. या अन्याय करबोजामुळे जमिनीचे अनेक व्यवहार रद्द झाले असून या भागात कोणी गुंतवणूक करायला तयार होत नाही. या प्रश्नावर पालक या नात्याने तरी महसूलमंत्र्यांनी तोडगा काढून द्यावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
चुकीच्या पद्धतीने झाले मूल्यांकन
परिसरातील मूल्यांकन अनैसर्गिक पद्धतीने काढण्यात आलेले आहे. प्रत्यक्षात पन्नास ते साठ लाख रुपये एकरी भाव असताना शासकीय दर फुगवून दाखविण्यात आले आहे. शासनाने उपरोक्त दरांमध्ये सुधारणा करावी.
मोतीलाल शिंदे, सचिव, औरंगाबाद झालरक्षेत्र विकास समिती.