आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Throw Printing Hording Every Year Turnover 3 Crore,Corporation Income 1 Crore

होर्डिंगच्या छपाईतून दरसाल उलाढाल 3 कोटींची, मनपाला उत्पन्न 1 कोटी

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - औरंगाबाद शहरात केवळ होर्डिंगच्या छपाईतून दरसाल अडीच ते तीन कोटी रुपयांची उलाढाल होत असली तरी अनधिकृत होर्डिंगमुळे मनपाला मोठय़ा प्रमाणात वसुलीला मुकावे लागत आहे. त्यामुळे मनपाच्या तिजोरीत अधिकृत होर्डिंगच्या शुल्कापोटी दरवर्षी फक्त एक कोटी रुपयेच जमा होत आहेत.

भाऊ-दादांच्या होर्डिंगवरून पुन्हा एकदा शहर विद्रूपीकरणाचा विषय ऐरणीवर आला आहे. होर्डिंग्ज हा विषय पूर्णपणे महानगरपालिकेच्या अखत्यारीत येत असल्याने त्यांनी होर्डिंगविषयक धोरण न राबवल्याने शहरात होर्डिंगबाजांचे थैमान सुरू असते. या होर्डिंग व्यवसायाचे अर्थकारण नेमके काय आहे हे ‘दिव्य मराठी’ने जाणून घेतले असता महानगरपालिका होर्डिंगवर नियंत्रण ठेवू शकत नाही, आहे ते अधिकृत उत्पन्न वाढवू शकत नाही, असे समोर आले आहे.

औरंगाबाद शहरात होर्डिंग आणि फ्लेक्स छापण्याचा व्यवसाय करणारे 22 व्यावसायिक आहेत. त्यांच्याकडे वर्षभर काम असते. या व्यवसायात दरवर्षी अडीच ते तीन कोटी रुपयांची उलाढाल होते. छपाई व्यावसायिकांचे म्हणणे असे आहे की, स्पर्धेमुळे दर कमी केल्याने या उलाढालीत घट झाली आहे. सध्या 7 ते 12 रुपये चौरस फूट दराने छपाईची कामे केली जातात.

अडीच ते तीन कोटी रुपये छपाईतून उत्पन्न होत असताना या माध्यमातून मनपाला मात्र उत्पन्न वाढवता आलेले नाही. औरंगाबाद शहरात आज अधिकृत होर्डिंंगची संख्या 376 आहे. त्याचेही शुल्क 2003 नंतर वाढवण्यात आलेले नाही. अधिकृत होर्डिंगची संख्याही वाढवण्यात आलेली नाही. खासगी जागांवरील जाहिरात फलकांच्या शुल्कातून मनपाला दरवर्षी 1 कोटी 5 लाख रुपयांची गंगाजळी मिळते. शहराचे ए, बी, सी असे तीन विभाग करून वेगवेगळय़ा दराने शुल्क आकारणी केली जाते. मात्र शहरात जे अनधिकृत होर्डिंंग लागतात, त्यातून मनपाला रुपयाही मिळत नाही आणि मनपा कारवाईही करीत नाही, असे चित्र पाहायला मिळते. या अनधिकृत होर्डिंगबाबत दंडही वसूल केला तरी मनपाच्या तिजोरीत भर पडू शकते.


इतर मनपांत काय स्थिती ?
मनपा होर्डिंग उत्पन्न
औरंगाबाद 376 1 कोटी 3 लाख रु.
नाशिक 800 65 लाख रुपये
पुणे 1605 4 कोटी रुपये
नांदेड मनपासारखे सरसकट एकच दर लावून शुल्क आकारले तर मनपाचे उत्पन्न वाढू शकते. समीर राजूरकर, नगरसेवक