आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मतमतांतरे: विद्यापीठाचा वाद चिघळणार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे विभाजन करून उस्मानाबाद विद्यापीठाचा प्रस्ताव तयार करण्यासाठी व्यवस्थापन परिषद सदस्य प्राचार्य डॉ. अशोक मोहेकर यांच्या अध्यक्षतेत शुक्रवारी (२९ मे) बैठक होत आहे. कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांची द्विधा भूमिका आणि विविध संघटनांच्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक होत आहे. त्यामुळे नव्या विद्यापीठचा वाद चिघळण्याची शक्यता आहे.
व्यवस्थापन परिषद सदस्य संजय निंबाळकर यांनी व्यवस्थापन परिषद आणि अर्थसंकल्पीय अधिसभेत नव्या विद्यापठाचा ठराव मंजूर करून घेतला आहेत. प्राचार्य मोहेकर यांच्या अध्यक्षतेत अधिसभा सदस्य नितीन बागल, निवृत्त प्राध्यापक डॉ. राम माने, डॉ. देवानंद शिंदे, डॉ. अप्पा हुंबे, संभाजी भोसले आणि कुलसचिव डॉ. गणेश मंझा यांच्या समितीची शुक्रवारी व्यवस्थापन परिषदेच्या कक्षात बैठक होत आहे. मात्र १७ वर्षांच्या संघर्षांनंतर मिळवलेल्या विद्यापीठाचे विभाजन करू देण्याची भूमिका काही संघटनांनी घेतली आहे. तर विद्यापीठातील प्रशासकीय कारभार सुरळीत चालावा म्हणून विभाजन गरजेचे असल्याचा एक मतप्रवाह आहे.
संजय निंबाळकरांची भूमिका
६८ महाविद्यालयांसाठी उस्मानाबाद विद्यापीठ राहणार असून ६० एकर जागेत प्रशस्त इमारत तयार आहे. शिवाय प्रा. राम ताकवाले यांच्या समितीने छोट्या विद्यापीठांची स्थापना करण्याची शिफारस केली आहे. सध्या विद्यापीठाशी ४१८ महाविद्यालये संलग्न आहेत. त्यामुळे पेपरफुटी, उत्तरपत्रिकांचे घोळ, कॉप्यांचे प्रकार, विविध प्रकारच्या अडचणींना समोरे जावे लागते आहे. सरकारवर अतिरिक्त आर्थिक भुर्दंड पडू देता विद्यापीठ मंजूर होऊ शकते. उस्मानाबाद उपकेंद्रामध्ये साधी गुणपत्रिकाही मिळत नाही. विद्यार्थ्यांना येथे येणे खर्चिक आहे. त्यामुळे एकदा विद्यापीठ मंजूर झाल्यास रमाई आंबेडकर उस्मानाबाद विद्यापीठ असेही नाव देता येऊ शकते, अशी निंबाळकरांची भूमिका आहे.
सध्याची महाविद्यालये
४१८
एकर जागेत उपकेंद्र इमारत
६०
विद्यालयांसाठी असेल विद्यापीठ
६८
निर्णयाचा विरोध करू
- बाबासाहेबांचे नाव देताच, विद्यापीठाचे १९९४ मध्ये विभाजन झाले. संघर्षातून मिळवलेल्या याच विद्यापीठाचे पुन्हा विभाजन करण्याचा घाट घातला आहे. आम्ही संघटना राजकीय पातळीवरही विरोध करू. राज्यातील अनेक विद्यापीठांना चार-चार जिल्हे जोडले आहेत. त्यामुळे येथे काय अडचण आहे. कदापी होऊ देणार नाही. त्यासाठी तीव्र आंदोलन करू.
प्रा. सुनील मगरे, अध्यक्ष, मुप्टा
संशोधनाचा दर्जा नाही
- या विद्यापीठात संशोधनाचा दर्जा नाही. प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता नाही. ज्यांच्याकडून या अपेक्षा आहेत त्यांना दृष्टी नाही. करण्याची कमिटमेंट नाही. त्यामुळे भविष्यात छोटे विद्यापीठे होणारच आहेत. मग आत्ता विरोध करून करायचे काय..? नवे विद्यापीठ व्हावे असे माझे मत आहे. पण त्यासाठी मी मागणी करणाऱ्यांसोबत जाऊनही बसणार नाही.
अण्णासाहेब खंदारे, ज्येष्ठ अधिसभा सदस्य
बातम्या आणखी आहेत...