आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रहदारी शुल्क रद्द; पालिकेला २२ कोटी १५ लाखांचा फटका, मावळत्या वर्षात मिळाले १९ कोटी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- बाहेरील शहरातून आल्यानंतर पुढे दुसऱ्या शहरात जाणाऱ्या मालवाहू वाहनांवर आकारण्यात येणारा रहदारी कर (ट्रान्झिट फी) रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. १५ ऑगस्टला रात्री बारा वाजेपासून याची अंमलबजावणीही सुरू झाली. व्यापाऱ्यांच्या मागणीवरून शासनाने हा निर्णय घेतला असला तरी त्यामुळे पालिकेला पुढील वर्षात २२ कोटी १५ लाख रुपयांवर पाणी सोडावे लागणार आहे. करवसुलीसाठी पालिकेने गेल्या चार वर्षांपासून ठेकेदार नियुक्त केला होता. ३१ ऑगस्टला मावळत्या वर्षाचा करार संपणार होता. मागील वर्षी पालिकेला १९ कोटी २६ लाख मिळणार होते. त्यातील बहुतांश रक्कम मिळाली असून पंधरा दिवसांचे १ कोटी २३ लाख रुपये आता मिळणार नाहीत. पालिका प्रशासनाने पुढील वर्षासाठी निविदा मागवल्या होत्या. त्यात ठेक्याची किमान रक्कम २२ कोटी १५ लाख रुपये ठेवण्यात आली होती. त्यापेक्षा जास्त रकमेची निविदा येईल, असे अपेक्षित होते. मात्र त्याआधीच शासनाने हा कर रद्द केल्यामुळे किमान २२ कोटी १५ लाख एवढ्या रकमेवर पालिकेला पाणी सोडावे लागले आहे. रहदारी शुल्क हा जकातीतील एक पयार्य असून तो रद्द करण्याचा अधिकार शासनाला नाही. या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली जाईल, असे पालिका कर्मचारी महासंघाचे संस्थापक गौतम खरात यांनी म्हटले आहे तर राज्य शासन ठरवून पालिकेच्या आर्थिक स्रोतांवर घाला घालत असल्याचा आरोप उपमहापौर संजय जोशी यांनी केला आहे.

व्यापारी, उद्योजक संघटनेचा इशारा
शहरात एलबीटी यशस्विरीत्या सुरू असताना महापालिकेने एलबीटीऐवजी जकात लावू नये, अन्यथा आगामी विधानसभा निवडणुकीत बहिष्कार टाकण्यात येईल, असा इशारा सर्व व्यापारी उद्योजक संघटनांनी दिला. जिल्हा व्यापारी महासंघ, मसिआ, सीएमआय, तसेच इतर संघटनांच्या वतीने शनिवारी पत्रकार परिषदेत जकात नको, एलबीटी हवी, अशी भूमिका उद्योजक मानसिंग पवार यांनी घेतली. राज्य सरकारने स्थानिक संस्था कराच्या बाबतीत जकात की एलबीटी? याबाबत कोणता कर लागू करावा याबाबतचा निर्णय महापालिकेवर ढकलून दिला आहे. राज्यात शहराने एलबीटी यशस्वी करून दाखवली. मात्र, तरीही पुन्हा जकात लागू केल्यास शहराचा विकास खुंटल्याशिवाय राहणार नाही, असा दावा या वेळी करण्यात आला.
एलबीटीमुळे उत्पन्न वाढले : महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंस्ट्रीज अँड अ‍ॅग्रिकल्चरचे अध्यक्ष राम भोगले म्हणाले, महापालिकेची अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी एलबीटीचा महत्त्वपूर्ण वाटा आहे. महापालिकेला वर्षाकाठी जकातीचे उत्पन ११५ कोटी असताना अडीच वर्षांत एलबीटीच्या माध्यमातून २०० कोटी रुपयांपर्यंत हे उत्पन्न नेले आहे. एलबीटीच्या वसुलीत महापालिकेला खर्चही कमी आहे. त्यामुळे खर्च कमी अन् उत्पन्न जास्त अशी एलबीटीची स्थिती आहे. तसेच जीएसटी लागू झाल्यास सारे कर रद्द होणार आहेत. राज्यात सर्वत्र एलबीटीला िवरोध होत असतानाही आंदोलनाच्या काळातही शहरात ७० टक्के एलबीटी वसुली झाली.
...तर उद्योग बाहेर जातील : व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष आदेशपालसिंग छाबडा म्हणाले, एलबीटी यशस्वी करण्यात व्यापाऱ्याचा मोठा सहभाग आहे. मात्र, पुन्हा जकात लागू करणे चुकीचे आहे. त्यामुळे शहरातील उद्योग वाळूज तसेच इतर भागात जातील. मसिआचे अध्यक्ष भारत मोतिंगे यांनी शहराच्या विकासासाठी राजकारण्याऐवजी उद्योजक नेतृत्व करत आहेत. त्यांना मनपाने ओढण्याचे काम करू नये, असे सांिगतले. या वेळी शैलेश देशपांडे, तनसुख झांबड,रितेश मिश्रा यांची उपस्थिती होती