आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

शाळांत व्हावी वाहतूक समितीची स्थापना

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - तपासणी किंवा दंड आकारून वाहतूक सुरक्षेचा प्रश्न सुटणार नाही. नियम पाळण्याची मानसिकता असणे गरजेचे आहे. नियम पाळण्यासंबंधी घरातूनच संस्कार व्हायला हवेत. पालकांनीदेखील सुरक्षित प्रवासाचा आग्रह धरत संस्थाचालकांकडून योग्य दरात शालेय वाहतूक कशी मिळेल याकडे पाहावे. प्रत्येक शाळेत वाहतूक समितीची स्थापना होणे गरजेचे असल्याचा सूर ‘दिव्य मराठी’ने आयोजित केलेल्या ‘शालेय वाहतूक आणि सुरक्षा’ या विषयावरील चर्चासत्रात निघाला.

‘दिव्य मराठी’ व महिंद्राच्या संयुक्त विद्यमाने ‘स्कूल बस सेफ्टी वीक’ साजरा करण्यात आला. याचा समारोप शनिवारी हॉटेल ताज येथे चर्चासत्राने करण्यात आला. याप्रसंगी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी गोविंद सैंदाणे, वाहतूक शाखेचे सहायक पोलिस आयुक्त अजित बोर्‍हाडे, रत्नप्रभा मोटर्सचे संचालक मानसिंग पवार, ‘दिव्य मराठी’चे राज्य संपादक प्रशांत दीक्षित, उपमहापौर संजय जोशी, वाहतूक शाखेचे पोलिस निरीक्षक बी. एन. मोगल यांनी चर्चासत्रात सहभाग घेतला. या परिसंवादात शहरातील शालेय वाहतूक अधिक सुरक्षित करण्यासाठी कुठल्या गोष्टींचा विचार आवश्यक आहे यावर चर्चा करण्यात आली. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचनेनुसार तयार करण्यात आलेल्या महिंद्रा मॅक्सिमो या गाडीची माहिती देण्यात आली. शहरातील 100 पेक्षा अधिक शाळेंच्या प्रतिनिधींनी परिसंवादात सहभाग घेतला. या वेळी ‘दिव्य मराठी’चे निवासी संपादक दीपक पटवे, जाहिरात उपव्यवस्थापक वैभव अग्रवाल, सहायक व्यवस्थापक जुबेर मलिक, महिंद्राचे उपव्यवस्थापक भूषण चांदोरकर, पंकज देशमुख यांची प्रमुख उपस्थिती होती. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन ब्युरो चीफ र्शीकांत सराफ यांनी केले.

जागरूकतेसाठी होर्डिंग
4शालेय वाहतूक सुरक्षित असणे आवश्यक आहे. लहान मूल हे देशाचे भविष्य आहे. त्याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. पालक आणि विद्यार्थ्यांच्या जागरूकतेसाठी शहरातील प्रमुख दहा ठिकाणी महापालिकेडून वाहतुकीचे नियम सांगणारे होर्डिंग्ज लावण्यात येतील. याशिवाय रस्ता खराब असल्यामुळे अपघात होणार नाही याची काळजी महापालिकेडून घेण्यात येईल. संजय जोशी, उपमहापौर, मनपा.

संस्थांनी पुढाकार घ्यावा
- शालेय वाहतूक करण्यासाठी शिक्षण संस्थांनी पुढाकार घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. शहरातील शाळांनी स्वत:ची बस घेतल्यास प्रामुख्याने सुरक्षेचा विचार होणार असून रास्त दरात सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यश मिळणार आहे. यासाठी शाळेत वाहतूक समिती स्थापन करणे आवश्यक बनले आहे. प्रशासनाकडून या वाहतुकीसाठी करसवलत देण्यात आली आहे. संस्थांनी यासाठी पुढाकार घेतल्यास सुरक्षेबाबतची पालकांची चिंता मिटणार आहे. गोविंद सैंदाणे, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी

टेक्नॉलॉजीचा उपयोग व्हावा
- सद्य:स्थितीत समाज बदलत आहे. त्याप्रमाणे तंत्रज्ञानाचाही विकास झाला आहे. महिंद्रासारख्या कंपनीने मुलांच्या सुरक्षिततेचा पूर्ण विचार करून उच्च् न्यायालयाच्या आदेशानुसार गाडी तयार केली आहे. ही गाडी खरेदी करण्यासाठी कर्जाची सुविधादेखील आहे. त्यामुळे शाळांनी आणि वाहतूक कंत्राटदारांनी याचा विचार करावा. वाहतुकीच्या नियमांविषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रत्येक गाडीबरोबर नियमांची प्रत देणार आहोत. मानसिंग पवार, संचालक, रत्नप्रभा मोटर्स.
कारवाई करताना अडचण
- वाहतुकीचे नियम डावलून शालेय वाहतूक करणार्‍या चालकांवर आतापर्यंत कारवाई करताना अडचण येत होती. लहान मुले सोबत असताना त्यांना खाली उतरवून कारवाई कशी करावी हा प्रश्न होता. आता मात्र नियम तोडणार्‍या गाड्यांवर सक्तीने कारवाई करण्यात येणार आहे. तशा सूचनाही संस्थाचालकांना करण्यात येणार आहेत. अजित बोर्‍हाडे, सहायक पोलिस आयुक्त वाहतूक शाखा
‘त्या’ अपघातांचा विचार व्हावा
- नियम पाळण्यासाठी किंमत द्यावी लागते. ती केवळ आर्थिक स्वरूपात असतेच असे नाही. त्यासाठी वेळ आणि माणसाच्या जिवाची किंमत कळणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे आपल्याकडे अपघात झाल्याची नोंद होते. मात्र, थोडक्यात अपघात टळलेल्या घटनांचा गांभीर्याने विचार होत नाही. टळलेल्या अपघातांचा विचारही होणे आवश्यक आहे. परदेशात याबाबत मोठय़ा प्रमाणावर विचार होतो. त्यामुळे अपघातांचे प्रमाण कमी आहे. लहान मुलांना वाहतुकीचे नियम समजून सांगणे आवश्यक आहे. त्यामुळे त्यांची नियम पाळण्याची मानसिकता बनेल. प्रशांत दीक्षित, राज्य संपादक, दिव्य मराठी

पालकांचा विचार आवश्यक
- पोलिस कारवाई का करत नाहीत, हा प्रश्न नेहमी विचारला जातो. मात्र, पालक असुरक्षित प्रवासाला का प्राधान्य देतात याचा विचार होत नाही. जे वाहतूक कंत्राटदार नियम तोडून वाहतूक करत असतील अशा गाडीत पालकांनी आपल्या पाल्यांना पाठवू नये. कारण अपघातात सर्वात अधिक नुकसान पालकांचे होते. याचा गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे. बी. एन. मोगल, वाहतूक पोलिस निरीक्षक.
असे होते परिसंवादातील मुख्य मुद्दे
> शिक्षण संस्थांनी स्वत: विद्यार्थ्यांची ने-आण करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा
> प्रत्येक शाळेत विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी शालेय समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. या समितीत शिक्षक, पालक, आरटीओ अधिकारी, वाहतूक शाखेचा अधिकारी, वाहतूक कंत्राटदार यांचा सहभाग असावा.
> समितीला दरनिश्चिती करण्याचा अधिकार आहे. दर तीन महिन्याला या समितीची बैठक घेऊन अडचणी जाणून घेणे आवश्यक आहे.
> शालेय वाहतूक करणार्‍या चालकाचे चारित्र्य प्रमाणपत्र तपासणे आवश्यक आहे.
‘शालेय वाहतूक आणि सुरक्षा’ चर्चासत्रात मान्यवरांचा सूर; नियम पाळण्यासंबंधी घरातूनच व्हावेत संस्कार