आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

ट्रॅफिक सिग्नलला प्रशासनाचा रेड सिग्नल

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शहरातील वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी पोलिसांची असल्याचा सर्वसामान्य नागरिकांचा समज आहे; परंतु यात महापालिकेचीही तेवढीच जबाबदारी आहे. शहरात दरवर्षी किमान 50 हजार नवीन वाहने रस्त्यावर येतात. त्या तुलनेत रस्त्यांची रुंदी आहे तेवढीच राहिल्याने वाहतुकीची मोठी समस्या निर्माण होत आहे. वाहतुकीच्या वेगाला ब्रेक लावण्यासाठी चौकाचौकात 29 सिग्नल बसवण्यात आले आहेत. पण आज यापैकी 16 बंद आहेत. यामुळे वाहतूक नियंत्रणासाठी पोलिसांना मोठी कसरत करावी लागते. बंद सिग्नल्सचा डीबी स्टारने घेतलेला हा आढावा.
शहरात सर्वच प्रमुख चौकांमध्ये वाहतूक सिग्नलची उभारणी करण्यात आली आहे. हे सिग्नल टप्प्या-टप्प्याने बसवण्यात आले आहेत. बाबा पेट्रोलपंप, अमरप्रीत चौक, मोंढा नाका, आकाशवाणी, नाईक कॉलेज चौक, सिडको बसस्टँड अशा विविध भागातील सिग्नल वाहतुकीच्या वेगाला ब्रेक लावतात. परंतु यापैकी 16 सिग्नल सहा महिन्यांपेक्षाही जास्त कालावधीपासून बंदच आहेत. यामुळे वाहतुकीची क ोंडी होणे, लहानसहान अपघात होणे हे प्रकार नित्याचेच झाले आहेत.
पालिकेची जबाबदारी
वाहतुकीचे नियमन आणि नियंत्रण ही पोलिस खात्याची जबाबदारी आहे. परंतु त्यासाठी आवश्यक यंत्रणा उभी करण्याची जबाबदारी त्या-त्या शहरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेची असते. आपल्याकडे ही जबाबदारी महानगरपालिकेकडे येते. स्टॉपलाइन बनवणे, झेब्रा क्रॉसिंग करणे, पार्किंग तयार करणे, रोडची मार्किंग करणे, ट्रॅफिक सिग्नलसाठी जागा शोधणे, सिग्नल बसवणे, त्यांचे सिंक्रोनायझेशन करणे आणि त्यांची देखभाल करण्याचे काम पालिकेचे आहे.
सिंक्रोनायझेशन म्हणजे..
सिग्नल कोठे असावेत याचे नियम आहेत. सलग दोन ठिकाणी वाहनधारकाला सिग्नल लागू नये असे हा नियम सांगतो. सलग दोन ठिकाणी थांबावे लागले तर वाहतुकीचे कंजक्शन होऊ शकते. ही बाब टाळण्यासाठी एका सिग्नलवरून निघालेले वाहन सरळ दुसर्‍या सिग्नलवरून पास होऊ शकेल. अशा प्रकारे या सिग्नलच्या वेळा सेट करण्याची गरज असते.
उभारणी व देखभालीचा हिशेब
वाहतूक सिग्नलसाठी पोलिस खात्याकडे बजेटची तरतूद नसते. पालिकेकडे मात्र यासाठी विशेष निधीची तरतूद आहे. एक सिग्नल उभारण्यासाठी साधारण 6 लाख रुपयांचा खर्च येतो. हे सिग्नल चालवण्यासाठी लागणारा 90 टक्के खर्च लाइट बिलांवर येतो. म्हणूनच काही शहरात दुपारी आणि रात्री सिग्नल पूर्णपणे बंद ठेवले जातात. एका सिग्नलच्या वर्षभराच्या देखभालीचा खर्च 40 हजारांच्या घरात जातो.
एनजीओने घ्यावा पुढाकार
निधी नसणे ही पालिकेची नेहमीचीच अडचण झाली आहे. सिग्नलच्या दुरुस्तीचे कंत्राट पुण्यातील एका खासगी कंपनीला देण्यात आले होते. ते काही महिन्यांपूर्वी संपले.
नवीन निविदा काढल्या, पण त्यास प्रतिसाद मिळाला नाही. यामुळे एनजीओ आणि खासगी उद्योग समूहांनी सामाजिक दायित्व ओळखून सिग्नलच्या देखभालीसाठी पुढे येण्याची आवश्यकता आहे. त्या बदल्यात या ठिकाणी अशा संस्था, समूहांना आपली जाहिरात करता येईल.
येथे आवश्यक आहेत सिग्नल
एप्रिल महिन्यात मनपा आणि वाहतूक शाखेच्या अधिकार्‍यांची एक संयुक्त बैठक घेण्यात आली होती. वाहतूक शाखेने मागण्यांचा पाढाच आयुक्तांसमोर वाचला. शहराच्या वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी पालिकेचा पुढाकार आवश्यक असल्याचे पोलिसांनी सागिंतले. वाहतूक शाखेने 8 नवीन सिग्नलचा प्रस्ताव पालिकेला दिला होता. यापैकी हडकोतील शरद टी पॉइंट आणि चिश्तिया चौक हे केवळ दोनच सिग्नल मंजूर झाले.