आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

वाहतूक पोलिस, आरटीओ, मनपाला कोर्टाचा दणका

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - शहरातील अवैध वाहतूक रोखण्यात 30 जूनपर्यंत समाधानकारक स्थिती दिसली नाही तर कठोर कारवाईस सामोरे जाण्याची तयारी ठेवा असे तोंडी आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने एका अवमान याचिकेत दिले होते. याप्रकरणी शहर वाहतूक शाखेचे सहायक पोलिस आयुक्त अजित बोºहाडे व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी गोविंद सैदाणे यांनी न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे व न्यायमूर्ती ए. आय. एस. चिमा यांच्या खंडपीठाची बिनशर्त माफी मागितली.

अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी यापूर्वी दाखल याचिकेच्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याने खंडपीठाने सुमोटो अवमान याचिका दाखल करून घेतली होती. वाहतूक सुधारण्यासाठी पोलिस आयुक्त, पोलिस उपायुक्त (वाहतूक), उपविभागीय परिवहन अधिकारी, राज्य रस्ते विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ यांना सुचीत केले आहे.

औरंगाबाद खंडपीठात 1999 ते 2010 पर्यंत अवैध वाहतुकीवर आळा घालण्यासाठी दाखल याचिकेच्या निकालाच्या अनुषंगाने शहरात अंमलबजावणी होत नसल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आल्यामुळे उपरोक्त आदेशाचे काटेकोरपणे पालन व्हावे यासाठी खंडपीठाने सुमोटो अवमान याचिका दाखल करून घेतली. सद्य:परिस्थितीत पूर्वीपेक्षा जास्त गंभीर स्वरूप वाहतुकीचे झाले असल्याचे खेदाने नमूद करावे लागते, असे निरीक्षण खंडपीठाने 16 जून रोजी पार पडलेल्या सुनावणीप्रसंगी नोंदविले होते. अवैध वाहतुकीत सुधारणा करण्याच्या जबाबदारीचे पुरेपूर पालन व्हावे. यासाठी मनपा,जिल्हा परिषद, सा.बां. विभाग यांच्यासमवेत समन्वय करून वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा करण्यात यावी, असेही सुचीत केले होते. यापुढेही कारवाई सुरूच राहील, असे शपथपत्राद्वारे सांगण्यात आले.
रस्ता रुंदीकरणाआड येणा-या अनधिकृत धार्मिक स्थळांसह विजेचे खांब हटवण्याची कारवाई कशी करणार यासंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने यापूर्वीच्या सुनावणीत विचारणा केली होती. नगरसेवक समीर राजूरकर यांनी दाखल केलेली याचिका सुनावणीस आली. यावर फेब्रुवारी 2014 मध्ये खंडपीठाने योग्य आदेश दिले असून, त्याप्रमाणे कारवाई करा, असे आदेश मंगळवारी (1 जुलै) न्यायमूर्ती रवींद्र बोर्डे व न्यायमूर्ती व्ही. एल आंचलिया यांनी दिले.
खंडपीठाच्या 20 फेब्रुवारी रोजीच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी करणारी पुनर्विलोकन याचिका महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्डाच्या सीईओंनी 17 मे 2014 रोजी दाखल केली होती. याचिका सुटीतील न्यायमूर्तींसमोर गुरुवार 22 मे रोजी सुनावणीस निघाली. महापालिकेने खंडपीठात सादर केलेली 41 अनधिकृत धार्मिक स्थळांची यादी अयोग्य असल्याचे वक्फतर्फे सांगण्यात आले होते.
काही धार्मिक स्थळांसंबंधी वक्फने दिलेले मनाई हुकूम व अंतरिम आदेश खंडपीठाने विचारात घेतले नाही, असे वक्फने म्हटले होते तरीही खंडपीठाने त्यांची पुनर्विलोकन याचिका विचारात घेतली नव्हती. खंडपीठाने 31 मे पूर्वी अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे अतिक्रमण काढण्याच्या आदेशाला मुदतवाढ मिळवण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने 22 मे रोजी खंडपीठात अर्ज सादर केला होता. तेव्हा मनपाचा अर्ज स्वीकारण्यास खंडपीठाने नकार दिला होता. मनपातर्फे अ‍ॅड. अतुल कराड यांनी सोमवार 26 मे रोजी दिवाणी अर्ज सादर केला. खंडपीठाने अर्ज दाखल करून घेतला होता. दरम्यान, कुठल्याही कारवाईस स्थगिती देण्यास खंडपीठाने नकार दिला होता. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता असल्यामुळे 31 मेपर्यंत खंडपीठाच्या आदेशाची पूर्तता करणे अशक्य झाल्याचे निवेदन मनपाच्या वतीने करण्यात आले होते.