आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वाळूपट्टा ठेकेदाराकडून दोन कोटी वसूल करा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- वाळू ठेकेदारास जिल्हाधिकार्‍यांनी ठोठावलेला दोन कोटींचा दंड रद्द करणारा माजी महसूल मंत्री पतंगराव कदम यांचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती बी. पी. धर्माधिकारी व न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी रद्द केला. औरंगाबादच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी दोन कोटी रुपये ठेकेदार संजय पंडितराव जाधव यांच्याकडून वसूल करावेत, असे आदेश खंडपीठाने दिले.

वाळू ठेकेदारास प्रक्रियेतून लाभ पोहोचावा या हेतूने वेळोवेळी वाळूपट्टा बदलून देण्याचे प्रकरण ठेकेदार व शासनाच्या चांगलेच अंगलट आले आहे. एकाच गावातील तीन वाळूपट्टय़ांची निविदा अत्यल्प दरात मंजूर करण्यात आली होती.

निविदेचा प्रवास असा
राज्य शासनाच्या वतीने वाळू ठेकेदार संजय जाधव यांना 21 नोव्हेंबर 2005 रोजी पैठण तालुक्यातील ब्रrागव्हाण वाळूपट्टय़ाच्या उत्खननाची परवानगी देण्यात आली. शासनाने जाधव यांना 30 एप्रिल 2007 रोजी वाळूपट्टा बदलून दिला. पैठण तालुक्यातील नायगाव येथील वाळूपट्टा उत्खननाची परवानगी त्यांना दिली. जाधव यांनी सर्व नियम धाब्यावर बसवून प्रमाणाबाहेर वाळूचे उत्खनन केल्यामुळे औरंगाबादच्या तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांनी 8 ऑगस्ट 2008 रोजी त्यांना 2 कोटी 3 लाख 27 हजार 450 रुपयांचा दंड केला. त्यानंतर या निर्णयाविरुद्ध संजय जाधव यांनी महसूल मंत्र्यांकडे आव्हान दिले. माजी महसूल मंत्री पतंगराव कदम यांनी 25 ऑगस्ट 2009 रोजी जिल्हाधिकार्‍यांनी ठोठावलेला दंड माफ केला. दंड माफ केल्यानंतर शासना च्या वतीने जाधव यांना पैठण तालुक्यातील नायगाव येथील वाळूपट्टा देण्यात आला. त्यांना केवळ अकरा लाखांत तीन वाळूपट्टे या वेळी देण्यात आले होते.

यासंबंधीची जनहित याचिका 16 डिसेंबर 2009 मध्ये शहरातील शेख आदिल शेख जाफर व शेख दादामियाँ शेखलाल (रा. मुंगी, ता. शेवगाव, जि. नगर) यांनी दाखल केली. 29 डिसेंबर 2009 रोजी राज्य शासन, जिल्हाधिकारी औरंगाबाद, जाधव, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक आदींना नोटीस बजावली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अँड. एस. एस. काझी यांनी युक्तिवाद केला.

ठेकेदार जाधव यांना मिळाला होता लाभ
शासनाने नायगाव येथील वाळूपट्टा 2004 मध्ये 76 लाख 25 हजारांस दिला होता. त्यानंतरही 80 लाखांपेक्षा जास्त रकमेत दिला जात होता. ठेकेदार जाधव यांच्या वडिलांनीच तेवढय़ा किमतीची निविदा यापूर्वी भरली होती. असे असताना जाधव यांना केवळ 11 लाखांत तीन वाळूपट्टे देण्यात आले होते.

जिल्हाधिकार्‍यांना आदेश
खंडपीठाने ठेकेदाराकडून 2 कोटी 3 लाख 27 हजार 450 रुपये वसूल करण्याचे आदेश जिल्हाधिकार्‍यांना दिले. ठेकेदार जाधव यांनी आतापर्यंत किती वाळूचे उत्खनन केले व यातून शासनाचे किती नुकसान झाले यासंबंधीचा तपशील 2 डिसेंबर 2013 पूर्वी दाखल करण्याचे आदेश शासनास दिले. उपरोक्त जनहित याचिकेतून दोघा अर्जदारांना वगळून खंडपीठ स्वत: वादी झाले. अँड. एस. एस. काझी यांची अँमिकस क्युरी (न्यायालयाचा मित्र) म्हणून नियुक्ती क रण्यात आली.