आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मकबरा परिसरातील दीडशे घरे पाडणार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - ऐतिहासिक बीबी का मकबरापासून १०० मीटर अंतरापर्यंतची सर्व अनधिकृत बांधकामे लवकरच पाडली जाणार आहेत. मंगळवारी झालेल्या हेरिटेज कमिटीच्या बैठकीत महापालिका आयुक्तांनी समिती सदस्यांना तसे आश्वासन दिले आहे. भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या वतीने अनधिकृत बांधकामाबाबत १५० मालमत्ताधारकांना यापूर्वीच नोटिसा बजावल्या आहेत. पालिकेने कारवाई हाती घेतली तर दिवाळीनंतर येथील किमान दीडशे मालमत्तांवर पहिल्या टप्प्यात बुलडोझर फिरू शकते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्रात सकाळी हेरिटेज समितीची बैठक झाली. समितीचे अध्यक्ष जयंत देशपांडे, सदस्य सचिव प्रभारी सहायक नगर रचना संचालक अविनाश देशमुख, सदस्य पालिका आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया, दुलारी कुरेशी, केंद्र तसेच राज्य पुरातत्त्व विभागाचे अधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते. मकबऱ्याच्या १०० मीटर परिसरात बांधकामे करण्यास मनाई आहे. पालिकाही तेथे बांधकाम परवानगी देत नाही. त्यामुळे विनापरवानगी बांधकामे केली जातात. अशाच १५० मालमत्तांना पुरातत्त्व विभागाने वेळोवेळी नोटिसा दिल्या आहेत. परंतु त्यावर पुढे कारवाई झाली नाही. याबाबतची माहिती पालिका आयुक्तांना दिल्यानंतर ‘यापुढे बांधकाम सुरू झाल्याचे दिसताच आम्हाला सूचना द्या, आम्ही बांधकामच होऊ देणार नाही. त्याचबरोबर येत्या काही दिवसांत १०० मीटर परिसरातील सर्व अनधिकृत बांधकामे पाडली जातील,’ अशी ग्वाही आयुक्तांनी समितीला दिली.

जागतिक वारसास्थळासाठी प्रस्ताव देणार : बीबीका मकबऱ्याचा समावेश जागतिक वारसास्थळांत केला जावा यासाठी समितीच्या वतीने केंद्राकडे एक प्रस्ताव दिला जाणार आहे. यावरही या बैठकीत चर्चा झाली. महानगरपालिका, पुरातत्त्व विभाग आणि सिटी सर्व्हे अशा तिघांनी मिळून हा प्रस्ताव तयार करायचा आहे. पुरातत्त्व विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली हा प्रस्ताव तयार केला जाईल. हा प्रस्ताव केंद्राकडे जाणार आहे. औरंगाबादेत
हिमायत बाग जैवविविधता : ऐतिहासिकहिमायत बागेत यापुढे कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करता येणार नाही. तेथे फक्त झाडेच लावण्यावर समितीने शिक्कामोर्तब केले. येथून ड्रेनेजच्या लाईन टाकण्यात आल्या आहेत. यापुढे ड्रेनेज लाइनही अन्य मार्गाने टाकाव्या लागतील, असेही समितीने स्पष्ट केले.

दिवाळीनंतर सर्वेक्षण
यापूर्वी येथे बांधकामांना बंदी घालण्यात आली होती. त्या विरोधात काही जण उच्च न्यायालयात गेले होते. मात्र १०० मीटर परिसरात बांधकामांना परवानगी देण्यात आलीच नाही. अधिकृत परवानगी घेऊन बांधकाम करता येत नसल्याने येथे अनेकांनी अवैधपणे बांधकामे केली आहेत. त्याला समितीने आक्षेप घेतला असून तातडीने परिसर मोकळा करण्याचे सांगितले आहे. दिवाळीनंतर येथे सर्वेक्षण केले जाईल.
बातम्या आणखी आहेत...