आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बैठकीला दांडी मारणे आले अंगलट; जिल्हाधिकारी, सीपींची बिनशर्त माफी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आैरंगाबाद- अतिक्रमित धार्मिक स्थळे हटवण्यासाठी सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीत सदस्य असूनही बैठकीला दांडी मारणे जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम पोलिस आयुक्त यशस्वी यादव यांच्या अंगलट आले. स्वत: हजर राहण्याऐवजी नायब तहसीलदार आणि पोलिस निरीक्षकांना बैठकांना पाठवण्याच्या त्यांच्या वर्तनावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शुक्रवारी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर या दोघांनीही खंडपीठात व्यक्तिश: हजर राहून न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितली. या पुढे अपवादात्मक स्थिती वगळता बैठकांना हजर राहण्याची हमी त्यांनी न्या. शंतनू केमकर न्या. एन. डब्ल्यू. सांबरे यांना दिली. 

दरम्यान, मनपाने अतिक्रमित धार्मिक स्थळे हटवण्याबाबतचा कालबद्ध कृती आराखडा न्यायालयात सादर केला. सध्या अतिक्रमित धार्मिक स्थळांबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीने ११ ऑगस्ट रोजी बैठक घ्यावी, असे निर्देश खंडपीठाने ऑगस्टच्या सुनावणीत दिले होते. या बैठकीस सदस्य या नात्याने जिल्हाधिकारी पोलिस आयुक्तांनी हजर राहणे अपेक्षित होते. मात्र प्रतिनिधी म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी नायब तहसीलदार तर पोलिस आयुक्तांनी पोलिस निरीक्षकास पाठवल्याचे मनपाचे वकील अॅड. संभाजी टोपे यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. खंडपीठाचे आदेश आणि शासन निर्णय असतानाही हे अधिकारी बैठकांना हजर राहत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. मनपा आयुक्तांनी ही बाब राज्याचे मुख्य सचिव , प्रधान सचिव नगर विकास गृह विभाग यांना लेखी स्वरूपात कळवल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. जिल्हाधिकारी पोलिस आयुक्तांनी हजर राहण्याचे आश्वासन दिल्याने समितीची बैठक २१ ऑगस्ट रोजी होईल. शासनातर्फे अमरजितसिंह गिरासे यांनी काम पाहिले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे,ज्येष्ठ विधिज्ञ विनायक दीक्षित, अॅड. सुशांत दीक्षित, ज्येष्ठ विधिज्ञ आर. एन. धोर्डे यांनी बाजू मांडली.  
मनपाचा कृती आराखडा सादर 
मनपाने१०५६ अतिक्रमित धार्मिक स्थळांची यादी १२ ऑगस्टला प्रसिद्ध केली. १२ ऑगस्टपर्यंत ५४ अतिक्रमणे हटवली. खंडपीठाच्या आदेशाने हरकती सूचना मागवल्या. त्यावर १३५० हरकती आल्या. या हरकतींवर ३० सप्टेंबरपर्यंत निर्णय घेतला जाईल. खासगी धार्मिक स्थळे १४ ऑक्टोबरपर्यंत यादीतून वगळली जातील. शासकीय सार्वजनिक जागेवरील अतिक्रमित धार्मिक स्थळे १७ नोव्हेंबरपर्यंत पाडली जातील, असे त्यात म्हटले आहे. 
बातम्या आणखी आहेत...