आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कार्योत्तर मंजुरीवरून आयुक्तांना घेरले जाणार

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - भूमिगत गटार योजना पूर्णत्वाकडे असतानाच दोन सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) मूळ करारातून रद्द करणे, ठेकेदाराने घेतलेल्या जागेचा मोबदला देणे, एमएसपी पाइपऐवजी जीआरपी पाइप वापरणे, काही नवीन कामांचा समावेश करण्यासह अन्य बदलांना महानगरपालिकेने कार्योत्तर मान्यता द्यावी, असा साडेतेरा पानांचा प्रस्ताव आयुक्तांनी सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवला. सर्व कामे होत आली असताना हा प्रस्ताव कशासाठी, असा रोकडा सवाल नगरसेवकांनी केला असून या मुद्द्यावरून बुधवारी महापौर-उपमहापौरांच्या राजीनाम्याच्या सभेत सवाल-जबाबचा खेळ रंगण्याची चिन्हे आहेत.
मूळ करारात सहा एसटीपींची तरतूद होती. ही संख्या प्रशासनाने ठेकेदारासोबत चर्चा करून चार केली. त्यासाठी वेगवेगळी कारणेही पुढे केली. सिद्धार्थ उद्यानातील प्रकल्पाला प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणाने तर विमानतळ येथील प्रकल्पाला विमानतळ प्राधिकरणाने आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे प्रशासनाने हे प्रकल्प रद्द करून अन्य प्रकल्पांतील क्षमता वाढवली. तांत्रिकदृष्ट्या ते योग्यही असले तरी मूळ करारात बदल करायचे असल्यास त्याला सर्वसाधारण सभेची मान्यता लागते. ही मान्यता तेव्हाच घ्यायला हवी होती. सभेच्या मान्यतेनंतर काम करायला हवे होते, असे सदस्यांचे म्हणणे आहे.

निलंबित अधिकाऱ्यांना कामावर घेण्याच्या वाटाघाटी
दरम्यान,सत्ताधारी पक्षातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पालिकेतील निलंबित अधिकाऱ्यांना कामावर घेण्यात यावे, असा अशासकीय प्रस्ताव ऐनवेळी मंजूर केला जाऊ शकतो. मनुष्यबळ कमी असल्याने अनेक कामे अडली आहेत. अधिकारी घरी बसून ७५ टक्के पगार घेत आहेत. त्यामुळे या सर्व अधिकाऱ्यांना कामावर घेऊन चौकशी सुरू ठेवावी, असा हा प्रस्ताव असू शकतो. मंगळवारी सकाळी महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी आयुक्तांशी चर्चा केली. त्यानंतर त्यांनी उपायुक्त (अास्थापना) अय्युब खान यांच्याशी त्यांच्या दालनात चर्चा केली.

महापौरांच्या राजीनाम्यासाठी बुधवारी सभा बोलावण्यात आली आहे. ही सभा जर नसती तर पुढील सभेत एक महिन्यानंतर प्रस्ताव आला असता. म्हणजेच त्यावर प्रदीर्घ चर्चा झाली असती. राजीनाम्याच्या सभेत फारशी चर्चा या विषयाची होणार नाही. म्हणून हा प्रस्ताव आणला का?

कोंडीत पकडण्यासाठी
सर्वनगर सेवक या विषयावर पोटतिडकीने बोलणार असले तरी हा विषय मंजूर होणारच म्हणजेच प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयाला कार्योत्तर मंजुरी मिळेल, असे सूत्रांनी म्हटले आहे. म्हणजेच या प्रस्तावाच्या निमित्ताने आयुक्तांना कोंडीत पकडण्याचा तेवढा प्रयत्न होणार आहे.

भूमिगतचे काम पूर्ण होत असताना आता सभेसमोर का आलात?
आतासभेने मान्यता दिली नाही तर काय होईल?
दोनवर्षांपूर्वीच तुम्ही दोन सांडपाणी प्रकल्प रद्द केले. ही माहिती तेव्हाच का दिली नाही?
इतकाविलंब होऊनही आयुक्त ठेकेदाराच्या पाठीशी का उभे आहेत?
निलंबित पानझडेंचे शहर अभियंता म्हणून शपथपत्र
औरंगाबाद - मनपाचे शहर अभियंता सखाराम पानझडे निलंबित असताना त्यांनी महापालिका न्यायालयाची परवानगी घेता एका जनहित याचिकेत शहर अभियंता पदाच्या वतीने स्वतंत्र शपथपत्र दाखल केले. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आैरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला न्या. के. एल. वडणे यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त करत महापालिका आयुक्तांना व्यक्तिश: सुस्पष्ट शपथपत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. पानझडे इतरांवरील कारवाईचा अहवाल दाखल करून निलंबित असताना शहर अभियंता म्हणून दाखल केलेल्या महापालिकेच्या यापूर्वीच्या शपथपत्रातील विसंगतीविषयी भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले आहेत. राज्य शासनाने मार्च २०१५ मध्ये विशेष निर्णय निर्गमित करून शहरातील दहा रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी विशेष बाब म्हणून २४ कोटी ३३ लाख रुपये महापालिकेला दिले. या कामांच्या देखरेखीसाठी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी मनपा आयुक्तांची त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली. या समितीच्या मंजुरीने आणि नियंत्रणाखाली सर्व कामे होणे अपेक्षित असताना निलंबित शहर अभियंता सखाराम पानझडे यांनी निविदेच्या अटी शर्थी निश्चित केल्या. स्थायी समितीची मान्यता घेतल्याचे दाखवून परंपरागत कंत्राटदार मे. जी. एन. आय. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. या कंपनीला कामे दिली. यासाठीचे कामाचे अनुभव प्रमाणपत्र बनावट तयार करण्यात आले. याप्रकरणी नगरसेवक विकास प्रकाश एडके यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली. हायकोर्टाच्या आदेशाने विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट आणि जिल्हाधिकारी डॉ. निधी पांडे यांनी चौकशी केली. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालानुसार चुकीच्या पद्धतीने कंत्राट दिल्याने मनपास एक कोटी ६७ लाख रुपयांचे नुकसान झाले. एवढा भार मनपाच्या तिजोरीवर पडल्याने इतर विकासकामांवर त्याचा भार पडला. पैशांचा अपव्यय करणाऱ्यांची विभागीय चौकशी व्हावी, असेही सांगण्यात आले. मध्यंतरी याचिकाकर्त्यांनी दिवाणी अर्ज सादर करून शहर अभियंता, कार्यकारी अभियंता इतरांच्या वैयक्तिक मालमत्तेवर संबंधित रकमेचा अधिभार निर्माण करण्याचा तशी नोंद शासकीय दफ्तरी घेण्याची विनंती केली. विभागीय आयुक्तांनी संबंधित अधिकाऱ्याची चौकशी करण्यास मनपा आयुक्तांना आदेशित केले. मनपा आयुक्तांनी सप्टेंबर २०१६ रोजी शहर अभियंता सखाराम पानझडे यांना निलंबित केले. याचिका १९ नोव्हेंबरला सुनावणीस निघाली असता प्रतिवादी क्रमांक म्हणून जनहित याचिकेत पानझडे यांनी शपथपत्र दाखल करून मनपाच्या यापूर्वीच्या शपथपत्रातील भूमिकेशी विसंगत अशी भूमिका घेतली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. बी. एल. सगर किल्लारीकर अॅड. नितीन त्रिभुवन यांनी पानझडे यांच्या विसंगत शपथपत्र दाखल करण्याच्या कृतीस आक्षेप घेतला. शासनाच्या वतीने अॅड. मंजूषा देशपांडे, मनपातर्फे अॅड. संजीव देशपांडे आणि पानझडेंतर्फे अॅड. नंदकुमार खंदारे यांनी काम पाहिले.
बातम्या आणखी आहेत...