आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Union Government Give 2 Thousand 269 Crores, But State Not Distribute To Farmers

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

२२६९ कोटी केंद्राने दिले, मात्र राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिले नाही

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - माझे सरकार देशातील गरीब आणि शेतकऱ्यांसाठी समर्पित असल्याची आश्वासने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देत असले तरीही भाजपचे सरकार असलेल्या राज्यांतच त्यांच्या आश्वासनांना हरताळ फासला जात आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना विविध योजनांपोटी मिळणारे अनुदान केंद्र सरकारने वितरित केले, परंतु राज्य सरकारने ते शेतकऱ्यांना देण्याऐवजी अडकवून ठेवल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. केंद्राने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी खरीप पीक विमा योजनेचे १६०० कोटी, सिंचन साहित्य खरेदी अनुदानाचे १३४.७४ कोटी रुपये, दुष्काळापोटीचे ५३२ कोटी रुपये तर फळपीक विम्याचे २.४७ कोटी असे एकूण २२६९.२१ कोटी रुपयांचे अनुदान राज्य सरकारला दिले, पण समन्वयाच्या अभावामुळे ते शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेच नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

केंद्र सरकारच्या वर्षपूर्ती सोहळ्यात पंतप्रधान मोदी यांनी आपले सरकार शेतकऱ्यांची कशी काळजी घेत आहे, हे पटवून देण्यावरच विशेष भर दिला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांचे मंत्रीही शेतकरी हिताचीच हाकाटी पिटत असतात, परंतु त्यांच्या ‘वाणी आणि करणी’मधील विरोधाभास यामुळे स्पष्ट झाला आहे.

दुष्काळाचे ५३२ कोटी कागदावरच
मागील वर्षी सरासरीपेक्षा ४७ टक्के पर्जन्यमान झाल्याने खरिपाचे मोठे नुकसान झाले. केंद्रीय पथकाने त्याचा अहवाल सादर केल्यावर हेक्टरी ४५०० रुपयांची मदत जाहीर झाली. मात्र, दोन हेक्टरपेक्षा जास्त शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरची भरपाई देण्याचा निर्णय झाला. त्याचे सुमारे ६० ते ७० कोटी रुपये शेतकऱ्यांना मिळालेले नाहीत. मागील वर्षातील दुष्काळासाठी मदत म्हणून २०३२ कोटींचे पॅकेज विभागासाठी जाहीर झाले होते. त्यातील १५०० कोटी रुपये जानेवारी २०१५ मध्ये आले. उर्वरित ५३२ कोटी रुपये कागदावरच आहेत.

खरीप पीक विमा योजनेचे १६०० कोटी
राष्ट्रीय कृषी विकास विमा योजनेअंतर्गत राज्यासाठी १५९५ कोटी ६४ लाख ५८ हजार रुपये मंजूर झाले. केंद्र सरकारचे ७०० कोटी, विमा कंपनीचे २०० कोटी राज्य सरकारला मिळाले. पण राज्य सरकारने आपल्या वाट्याचे ७०० कोटी देण्यास विलंब केला. परिणामी हे १६०० कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाले नाहीत. राज्य मंत्रिमंडळाच्या २७ मे रोजीच्या बैठकीत तातडीने रक्कम जमा करण्याचा निर्णय झाला असला तरी या निर्णयाची प्रत वित्त विभागाकडे गेल्यावर पुढील प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी शेतकऱ्यांना आणखी १५ दिवस प्रतीक्षा करावी लागेल.

सिंचन साहित्य खरेदीचे १३४.७४ कोटी
२०१३ - १४मध्ये मराठवाड्यातील ५२, ८४० शेतकऱ्यांनी सिंचन योजनेचा लाभ घेतला. त्यांना अद्याप अनुदान मिळाले नाही. केंद्राने १३४ कोटी ७४ लाख ६९ हजार रुपये अनुदान मंजूर केले. पण ते कागदावरच आहे. सिंचन योजनेअंतर्गत अल्पभूधारक ४५% तर अत्यल्पभूधारकांना ६० % अनुदान मिळते. यात ठिबक, तुषार सिंचनासाठी साहित्य खरेदीसाठी अनुदान देण्यात येते.

फळपीक विम्याचे २.४७ कोटी रुपये
चालू हंगामात औरंगाबाद कृषी विभागातील ८८७ शेतकऱ्यांनी फळ पीक विमा घेतला होता. त्यापैकी ८८५ या विम्यासाठी पात्र ठरले. त्यांना २ कोटी ४७ लाख ६५ हजार रुपये अनुदान मंजूर झाले आहे. या अनुदानाच्या प्रतीक्षेत शेतकरी आहेत.

आणखी आठ दिवस लागतील
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विमा रक्कम देण्यासंदर्भात नुकताच निर्णय झाला आहे. पुढील आठ दिवसांत सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यात १६०० कोटी रुपये जमा करण्याचे काम सुरू होईल.
-अनिल बनसोड, मुख्य सांख्यिकी अधिकारी, राज्य कृषी विभाग, पुणे.

२०० कोटी परत
खरीप नुकसान भरपाईचे १७०० कोटी रुपये मार्चमध्ये मिळाले होते. त्यापैकी १५०० कोटी रुपये वाटप केले. शेतकऱ्यांचे बँक खाते नसल्याने २०० कोटी रुपये परत पाठवले होते. ३५० कोटी रुपयांची परत मागणी केली आहे. नुकसान भरपाईचे १०० कोटी रुपये वाटप करण्याचे काम सुरू केले आहे.
- उमाकांत दांगट, विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद.